– रामचन्द्र भट्ट
गत वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनगणना भयो । नेपालमा जस्तै अमेरिकामा पनि हरेक १० वर्षमा जनगणना हुन्छ । कोरोना महामारीकै बीच अत्यन्तै सतर्कता अपनाउँदै जनगणना भएको थियो ।
अमेरिकामा जनणनाको इतिहास दुई सय ३० वर्ष पुरानो छ । अर्थात् सन् १७९० देखि अमेरिकामा जनगणना सुरु भएको हो । नेपालमा विक्रम सम्वत् १९६८ देखि मात्र जनगणना सुरु भएको हो । गत वर्षको जनगणनाले अमेरिकाको जनसङ्ख्या ३३ करोड १४ लाख भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । सन् २०१० देखि २०२० को बीच अर्थात् एक दशकमा अमेरिकामा सात दशमलव ३५ प्रतिशतले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ । अर्थात् एक दशकमा अमेरिकामा दुई करोड २७ लाख मानिस थपिए । अमेरिकामा हुने जनगणनाको परिणामपछि केन्द्र सरकारले जनसङ्ख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्छ । अर्थात् जनसङ्ख्याका अनुपातमा राज्यले बजेट पाउँछन् केन्द्रबाट । जनगणनाको रिपोर्टसँगै अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रिपे्रजेन्टेटिभ (कङ्ग्रेस) को सिटमा पनि फेरबदल हुन्छ । अमेरिकाको दुई सदनमध्ये माथिल्लो सदन सिनेटको सिट निश्चित हुन्छ । अर्थात् हरेक राज्यबाट दुईजना सिनेटर चुनिन्छन् । सिनेटको चुनाव हरेक ६ वर्षमा मात्र हुन्छ । ५० राज्यबाट दुईजनाका दरले एक सयजना सिनेटर चुनिन्छन् ।
तल्लो सदन कङ्ग्रेसको सिट चार सय ३५ हुन्छ । नेपालमा प्रतिनिधिसभा भनेजस्तै अमेरिकाको तल्लो सदन कङ्ग्रेसमा ५० वटै राज्यबाट फरक–फरक सङ्ख्यामा सांसद चुनिन्छन् । ती राज्यको जनसङ्ख्याका अनुपातमा सांसद चुनिन्छन् । यसका लागि हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनालगत्तै राज्यको सिट सङ्ख्यामा फेरबदल आउँछ । जस्तो कि, सबैभन्दा बढी सङ्ख्या भएको क्यालिफोर्निया राज्यबाट विगतमा अमेरिकी तल्लो सदन कङ्ग्रेसका लागि ५३ जना चुनिन्थे । तर, सन् २०२० को जनगणनाले क्यालिफोर्नियाको जनसङ्ख्या अन्य राज्यको तुलनामा कम बढेको देखायो । त्यसको परिणाम क्यालिफोर्नियाको सिट खोसेर जनसङ्ख्याको वृद्धिदर चर्को भएका राज्यमा थपियो ।
न्युयोर्क, मिचिगन, ओहायो, पेन्सलभेनिया, वेस्ट भर्जिनियाजस्ता राज्यको जनसङ्ख्याको वृद्धिदर कम देखियो । जसले गर्दा वृद्धिदर चर्को भएका टेक्सस, ओरेगन, कोलोराडो, नर्थ क्यारोलिना, फ्लोरिडाजस्ता राज्यमा सिट थपियो । आफ्नो सिमानाभित्र बसेका हरेक व्यक्ति गणनामा नछुटुन् भनेर अमेरिकाको केन्द्र सरकार (फेडरल), राज्य सरकारले निकै मिहिनेत गरे । कोही नछुटुन् भनेर सबैभन्दा पहिले हरेक ठेगानामा पत्र पठाए । त्यो पत्रमा अनलाइनमा गएर आफ्नो र परिवारको विवरण भर्न अनुरोध गरिएको थियो । चाहे गैरकानुनी रूपमा बसेका नै किन नहुन् उनीहरूलाई जनगणनाको सूचीमा सूचीकृत हुन आग्रह गर्रयो सरकारले । अमेरिकामा हरेक डेरा (अपार्टमेन्ट), घरको अलग–अलग ठेगाना हुन्छ । ती सबैमा चिठी पठायो सरकारले । तीनपटकसम्म चिठी पठाएर अनलाइनमा आफ्नो र परिवारको विवरण भर्न आग्रह ग¥यो । त्यति गर्दा पनि विवरण नभर्नेलाई कागजी विवरण भरेर पठाउन अनुरोध ग¥यो । त्यसमा पनि अटेर गर्नेलाई गणक खटाएर हरेक डेरा र घरमा खटायो । एउटा घरको जनगणना गर्नका लागि कम्तीमा चार–पाँचपटक गणक पुगे ।
जनसङ्ख्याकै आधारमा फेडरलले दिने बजेटसमेत प्रभाव पर्ने हुँदा चाहे अवैध रूपमा बसेकै किन नहुन् या नागरिकनै किन नहुन् उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरियो ।
पाठकवृन्द, मैले यो सन्दर्भ किन उठान गर्दै छु भने जनगणना एउटा कर्मकाण्डी काम मात्र होइन । यसले विगत र वर्तमानलाई केलाउँछ । यसले नीति बनाउँदा के गर्नुपर्छ भनेर ट्रेन्ड पनि देखाउँछ । भर्खरै नेपालको जनगणना सम्पन्न भएको छ । यो जनगणनालाई गहन रूपमा विचार गर्दा नेपालको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि व्यापक असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । उसै त पछिल्ला ४० वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा (सन् १९७१ देखि सन् २०११) नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनसङ्ख्या घट्दो ट्रेन्डमा छ । सन् १९७१ मा जनसङ्ख्याको ९ दशमलव ९ प्रतिशत हिमाली भेगमा बसोवास गर्थे । त्यस्तै, जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी अर्थात् ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत पहाडमा बस्थे । त्यतिखेर ३७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र तराईमा बस्थे । तर, सन् २०११ मा आइपुग्दा हिमालमा बस्नेको सङ्ख्या घटेर ६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ भने पहाडमा बस्ने घटेर ४३ प्रतिशतमा झरेका छन् । तराईमा बस्ने बढेर ५० दशमलव ३ प्रतिशत पुगेका छन् ।
जनसङ्ख्याको क्षेत्रीय अन्तुलन व्यापक बढ्दो छ । तराईको जनसङ्ख्या बढ्नुको अर्थ संसद्को सिट हिमाल र पहाड जिल्लाबाट कटौती भएर तराईमा थपिनु हो । यसले भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक दुर्घटनालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । यसको कारणमा नजानी–नजानी जनता पनि हुन् भने राजनीतिक नेतृत्व सबैभन्दा बेइमान छन् । यसका कैयौँ ज्वलन्त दृष्टान्त दिन सकिन्छ । एउटा ताजा घटना यहाँ राख्न चाहन्छु ।काङ् ग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा डा. प्रकाशशरण महत महामन्त्रीका उम्मेदवार थिए । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका खास भित्रियाका रूपमा डा. महत चिनिन्छन् । सोही कारण पार्टीमा मात्र नभएर देउवा क्याम्पभित्रै पनि महतभन्दा सिनियर नेता अरू भए पनि उनले नै महामन्त्रीको टिकट पाए देउवा समूहबाट । डा. महतले आफ्नो उम्मेदवारीमा जिल्ला उल्लेख गर्दा काठमाडौं लेखे । उनी जन्मिएको नुवाकोट, हुर्किएको नुवाकोट । उनको पुख्र्यौली जे–जति छ ती सबै नुवाकोटमै छ । काठमाडौंमा उनी आपूm र परिवारले खडा गरेको संरचना मात्र छ । उनले अब आपूmलाई नुवाकोटेका रूपमा उल्लेख गरिरहनु जरुरी ठानेनन् । फलतः आपूmलाई ‘काठमाडौंवासी’ का रूपमा गर्व गर्दै उम्मेदवारीमा ठेगाना काठमाडौं नै जनाए ।
जनगणना हुँदा जो जहाँ छ त्यहीँ गणना गर्ने नीति तथ्याङ्क विभागको थियो । त्यसअनुसार डा. महत र उनको परिवारको विवरण पनि काठमाडौंबाटै लिइएको हुनुपर्छ । जनगणनामा आफ्नो विवरण भराउन महत परिवार नुवाकोटको कविलास पुग्यो भनेर पत्याउन पनि सकिँदैन । काठमाडौंबाट विवरण भरेपछि उनी र उनको परिवारको सङ्ख्या काठमाडौंको जनसङ्ख्यामा आउने नै भयो । यस हिसाबले उनको सम्बन्ध अब नुवाकोटबाट टुट्यो भन्दा पनि हुन्छ । उनको नाम मतदाता नामावलीमा नुवाकोटबाट होला भन्नेमा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नुवाकोटको जनसङ्ख्या घटाएर काठमाडौंको जनसङ्ख्या बढाउने, नुवाकोटको संसदीय सिट घटाएर काठमाडौंमा थप्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत मात्र नभएर उनका सहोदर दाजु डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, केसी परिवार सबै दोषी छन् । नुवाकोटमा सिट नपाएर कुन क्षेत्र जाने भन्ने अन्योलमा परेका यी नेताका दाजुभाइ मात्र नभएर काठमाडौंमा डेरा जमाएर बस्ने कार्यकर्ता पनि उत्तिकै दोषी हुन् । जसले नुवाकोटको जनसङ्ख्या कम बनाउँदै काठमाडौंको थप्नमा सहयोग पु¥याइरहेका छन् ।
०४८ को संसदीय चुनावदेखि नुवाकोटको सिट संसद्मा तीनवटा थियो । तर, अहिले खुम्चिएर दुईमा झरेको छ । विगतमा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्र हुँदा नुवाकोटले तीन पाएको थियो । अहिले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । उसै त नुवाकोटले एउटा सिट गुमाइसकेको छ भने नेतामा दीर्घकालीन सोच नभएको देखिएको छ । किनकि सोच हुँदो हो त जनगणनामा आपूmलाई नुवाकोटेकै रूपमा सूचीकृत गर्ने थिए । चाहे काङ्ग्रेस हुन् या एमाले, माओवादी हुन् या समाजवादी वा राप्रपा नै किन नहुन् । अधिकांश नेताका काठमाडौंमा दरबार छन् । जनगणनामा उनीहरूको विवरण ती दरबारबाट नभएर नुवाकोटबाट भयो भन्नेमा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । किनकि उपल्लो तहका अधिकांश नेताका त नुवाकोटमा घरै छैन भन्दा पनि हुन्छ । भएकाको पनि कुर्ने मान्छेका भरमा छन् ।
सन् १९९१ मा दुई लाख ४५ हजार रहेको नुवाकोटको जनसङ्ख्या २००१ मा दुई लाख ८८ हजार पुगेको थियो । तर, सन् २०११ मा झन्डै एक प्रतिशतले घटेर दुई लाख ७७ हजारमा झर्रयो । यस वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को जनगणनामा पक्कै पनि थप घट्नेछ । सबैलाई काठमाडौंवासी हुने रहर छ । पानी नपाए पनि काठमाडौंवासी हुन मन छ, दुर्गन्धित हावा भए पनि त्यो गन्ध सुँघ्ने आदत परेको छ, गाउँको खेत बँझाएर भए पनि भारतबाट ल्याएको चामल र तरकारी खाने बानी परेको छ । जिल्लाका टाठाबाठा सबैका घर काठमाडौंमा छन् । परिवारै राजधानी झारेर बसेका छन् । अनि नुवाकोट जाने सडक बनेर भनेर किन सराप्नु ? नेतालाई चुनावभन्दा बाहेक जिल्ला जानु नै छैन । कार्यकर्तालाई पदका लागि मात्र नुवाकोटे बन्नुपरेको छ । अनि सडक बनाउनेतिर कसले ध्यान देओस् ? नेतालाई काठमाडौंवासी हुनुपरेको छ । कार्यकर्तालाई काठमाडौंवासी हुनुपरेको छ । जनतालाई पनि सकी–नसकी डेरै गरेर भए पनि काठमाडौंमै बस्ने रहर छ । अनि नुवाकोटको जनसङ्ख्या भने घट्दो छ । राजधानी र तराईमा असमान र भीमकाय ढङ्गमा बढ्दो छ । यसले भविष्यमा ल्याउन सक्ने
राजनीतिक दुर्घटनाप्रति किन कसैको ध्यान नपुगेको ? आउँदो चुनावमा जनताले एउटा अठोट गर्न जरुरी छ । जनगणनामा आफुलाई काठमाडौंवासीका रूपमा सूचीकृत गर्नेलाई भोट दिने त कुरै छाडौँ, टिकटसमेत दिलाउनबाट रोकौँ । तारुकामा माघेसङ्क्रान्तिमा गोरु जुधाउन बारी सम्याएजस्तै गरी चुनावमा मात्र नुवाकोटलाई गाउँ टेकेर नमस्कार गर्ने अनि अरू बेला काठमाडौं नछाड्नेलाई सबक सिकाउने हो भने ठेकेदार शारदा अधिकारी आफैँ तह लाग्नेछन् । किनकि यिनै नेताका दुहुनो गाई भएको र तिनकै आडमा वर्षौँदेखि सडकलाई दुरावस्थामा पुर्रयाएको तथ्यलाई जनताले बुझ्न समय लागेकै हो त ?
