हाम्रा कुरा: सङ्घीयताको प्रयोग असफल !

ठूलो बलिदान र लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त सङ्घीयता नेपालमा कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । सबै जनतालाई निर्णयको प्रक्रियामा समान रूपले सहभागिता गराउने उद्देश्यले ल्याएको सङ्घीयता अहिले जोगाउने चुनौती थपिएको छ । सङ्घीय प्रणाली लागू भएको पाँच वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलको कार्यशैलीले सङ्घीयताको प्रयोग असफल बन्न पुगेको छ ।

राजनीतिक दलका नेतामा सोचविचार नभएपछि जनताले ल्याएको उपलब्धिमाथि घात हुने अवस्था अहिले आएको छ । व्यवस्था आफैँ खराब होइन, यसलाई चलाउने चालक खराब हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । सङ्घीयता देश र जनताका लागि नभएर नेताका लागि कमाइखाने भाँडो मात्र बनाइएको छ । अहिले देशमा सातवटा सङ्घीय संरचनाले जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छन् तिनीहरूको गतिविधि देख्दा नेपालीको मनमा गहिरो चिन्ता र निराशा उत्पन्न भएको छ । प्रदेशले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई जनताको आशा–अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न तत्पर र सक्षम संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सफल देखिएको छैन । त्यति मात्र होइन, हाम्रा सातवटा प्रदेशको कार्यशैली र कार्य सम्पादनस्तरले सर्वसाधारण जनताको हक र हितको संरक्षणमा कुनै सकारात्मक योगदान हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । देशमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माणका कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन प्रादेशिक सरकार आफू र केन्द्रबीचको सेतु बन्न सक्नुपर्दथ्यो । दुःखको कुरा, प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा न त केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी कार्यविधि बनाएर प्रादेशिक संसद् र सरकारबाट वाञ्छित फलिफल लिन सकेको छ न त प्रदेशले नै आफ्नो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सार्थक बनाउने कुरामा ध्यान दिन सकेका छन् ।

प्रदेशमा भएभरकालाई मन्त्री बनाउने होड चलेको छ । बागमती प्रदेशले १८ जनाको मन्त्रिमण्डल बनाएर रेकर्ड राख्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारको जम्बो सङ्ख्याले सङ्घीयता गरिब देशका लागि बोझ भन्ने पक्षलाई मलजल गरेको छ । अहिले देशका बुद्धिजीवी सङ्घीयता नेपालजस्तो विकासोन्मुख गरिब देशका लागि बोझ हुने तर्क गरिरहेका छन् । सङ्घीयता खारेज गर्ने मत बढिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सङ्ख्याले तत्काललाई राजनीतिक दल र नेतालाई फाइदा होला, तर राज्यको व्ययभार कति बढ्छ ? आदर्शको भाषण गरेर राजनीतिज्ञ भइँदैन, व्यवहारमा पनि आदर्श देखाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र जनतामा व्यवस्थाप्रति विश्वास र भरोसा हुनेछ । नेताले नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, राजनीतिलाई व्यापार बनाए, जसका कारण देश गरिबीतर्फ धकेलिएको छ । जनता गरिब भए, नेता धनी बन्दै गए । नेताको लापरबाहीलाई कसले खबरदारी गर्ने ? कसले निगरानी राख्ने ? यो ख्याल–ख्याल नभएर सोचनीय विषय बन्दै गएको छ । अहिले जिम्मेवार तहमा रहेका नेताले यसलाई हल्का रूपमा लिइरहेका छन्, भोलि विकराल अवस्था आउन सक्छ । नेताले सङ्घीयता के हो ? सङ्घीय राज्य किन बनाइयो भनेर बुझ्न नसक्दा जनमानसमा सङ्घीयता ठीक होइन कि भन्ने भ्रम बलियो हुँदै गइरहेको छ । सङ्घीयता खारेजको माग गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सङ्घीयता खारेज गर्नेको सङ्ख्या न्यून छ भनेर सङ्घीयता ल्याउने दल नै सङ्घीयतालाई थप कमजोर पार्न उद्यत् देखिन्छन् । एउटा मन्त्रालय थप्दा राज्यलाई कति व्ययभार पर्छ भन्ने हेक्का राख्न नसक्ने नेताले सङ्घीयता जोगाउन सक्लान् ? कुर्सी बचाउन र क्षणिक स्वार्थका लागि सङ्घीयताको मर्मलाई प्रहार गर्दै आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै मन्त्रालय फोर्न र मन्त्री थप्नुलाई नै सङ्घीयता हो भन्ने बुझ्नु पछिलाई दुर्भाग्य हुनेछ ।

प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको अहिले अभाव देखिएको छ । प्रादेशिक सरकार आफू र आफ्ना सांसदलाई हरप्रकारको सेवा, सुविधा जुटाउन लागिपरेका छन् । स्वच्छ प्रशासन दिने मामिलामा प्रदेश सरकार चुकेका छन् । प्रदेश २ सरकारको सचिवालयमा भएको भ्रष्टचार छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा नै मारेको थियो । यसले के पुष्टि गर्छ भने सङ्घीय प्रणालीमा फैलिँदै गएको विकृति उपचार नगर्ने हो भने सङ्घीयताको प्रयोग असफल साबित भई इतिहास हुनेछ । सङ्घीय प्रणालीको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य र अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था आउन सक्छ ।