काठमाडौं: विभिन्न बहानाबाजी झिकेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न गरिरहेको देउवा सरकारको सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि जेठमा निर्वाचन गराउन देउवा सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गत हप्ता सत्तारूढ पाँच दलभित्र सहमति गराएर जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि संविधानसँग बाझिएका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सहमति बनाएका थिए ।
सत्तारूढ दलको सहमतिपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलअघि बढाएका छन् । आयोगले आगामी जेठ ४ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसँग राखेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई आयोगका पदाधिकारीले ५ जेठअघि निर्वाचन गराउन कानुन संशोधन आवश्यक नभएको जानकारी गराएको छ । आयोगले सङ्घीयतासहितको पहिलो संविधानअनुसार पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न गरेको थियो । पहिलो स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि संविधानबमोजिम ०७९ जेठ ५ गते समाप्त हुँदै छ । निर्वाचन आयोगसँग छलफलमा जेठ ४ गते निर्वाचन गराउन सहज हुने महसुस प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । निर्वाचनबारे थप निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आगामी बस्ने बैठकले गर्ने बताइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कानुनी अस्पष्टताले गर्दा ०७४ असार १४ र असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका सदस्यको पाँचवर्षे पदावधि ०७९ जेठ ५ गते नपुग्ने भएकाले संविधानअनुसार असार र असोजमा निर्वाचित भए जनप्रतिनिधिले अदालतको ढोका ढकढकाउन गए निर्वाचन धकेलिन सक्ने कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।
आयोगले स्थानीय तहको जेठ ४ मा निर्वाचन गर्ने मिति सरकारसमक्ष गरेपछि नुवाकोट जिल्लाको १२ वटै पालिकाका ०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि चनाखो भएका छन् । उनीहरू चनाखो हुनुको कारण स्थानीय तहको अब हुने चुनावमा फेरि दोहोरिनु रहेको देखिन्छ । पार्टीको समीकरण कस्तो बन्छ भन्दा पनि मैले टिकट पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्नेमै वहालवाला जनप्रतिनिधिको ध्यान केन्द्रित भएको छ । जिल्लामा ०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सरकारले तीन चरणमा गरेको निर्वाचनमध्ये पहिलो चरणको वैशाख ३१ गते नुवाकोटका १२ वटा पालिकामा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि ०७९ जेठ ५ गते सकिनेछ । त्यसपछि सरकारले निर्वाचन गर्न सकेन भने पालिका जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछ । संविधान र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने डिजाइनअन्तर्गत पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले चुनाव सार्न खोजेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लगाएको छ । एमालेका २२ जनवर्गीय सङ्गठनले शनिबार बैठक गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणाका लागि अल्टिमेटम दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नभए देशभर आन्दोलनका आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी एमालेले दिएको छ । अझै स्थानीय निर्वाचन समयमै हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा विभिन्न बहस भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहे पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूलता, सहजता र दलिय हितलाई प्राथमिकता दिने वा निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक कानुनी एवम् निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनको जटिलताबारे चासो, चिन्ता र सरोकार देखाउँदा स्थानीय तह निर्वाचन अन्योल बनेको छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमै गर्ने भनिए पनि हुने अवस्था अझै देखिँदैन ।
निर्वाचन जेठमा हुने भएपछि नुवाकोटका १२ पालिका र ८८ वटा वडासहित गत निर्वाचनमा निर्वाचित चार सय ६२ जनप्रतिनिधिको ध्यान निर्वाचनतिर तानिएको छ । जनप्रतिनिधिले पहिलो कार्यकाल ऐन–कानुन बनाउन, कर्मचारी व्यवस्थापन र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समय खर्चिनुपरेकाले सनतोषजनक काम गर्न नपाएको भन्दै दोस्रो कार्यकाल उम्मेदवार बन्ने दौडमा दलका कार्यालय र नेतासँग भेटघाट बाक्लो बनाउँदै माहोल बनाइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको पक्षमा दलका नेताले निर्णय गरे भने १२ पालिकाका ८८ वडासहित ४ सय ६२ पदमा नयाँ व्यक्ति प्रवेश हुने सम्भावना देखिँदैन । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नुवाकोटमा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले भाग लिएका थिए । अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत थपिएको छ । नुवाकोटमा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले १२ पालिकामध्ये तीनमा प्रमुख, तीनमा उपप्रमुख, ८८ वडामध्ये ३५ वडा, ३८ महिला सदस्य, ३७ दलित महिला सदस्य, ७४ वडासदस्यसहित एक सय ९० जनप्रतिनिधि जितेको थियो । त्यसैगरी, काङ्ग्रेसले १२ पालिकामध्ये सात–सातवटा प्रमुख, उपप्रमुख, ८८ वडामध्ये ३७, ८८ महिला सदस्यमध्ये ३४, दलित महिला सदस्य ३१ र वडासदस्य ७० गरेर एक सय ८६ जनप्रतिनिधि जितेको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले १२ पालिकामध्ये दुई–दुईवटामा प्रमुख, उपप्रमुख, ८८ मध्ये १५ वडाध्यक्ष, ८८ महिला सदस्यमध्ये १५ र दलित महिला सदस्य १७, वडासदस्य २९ गरेर ८० जनप्रतिनिधिले जितेको थियो भने राप्रपाको एक वडाध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक दलित महिला सदस्य र दुई वडासदस्यसहित पाँचजना जनप्रतिनिधिले जितेका थिए । गत स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लाको चार सय ६२ जनप्रतिनिधिमध्ये एकजनाले स्वतन्त्र वडासदस्य जितेका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पदावधि मिति सकिने समय नजिकिँदै गर्दा वहालवाला पालिकाको प्रमुख पुनः उम्मेदवार दोहोरिने मनस्थिति बनाइरहेका छन् । वहालवाला जनप्रतिनिधि आ–आफ्नो दलमा उम्मेदवार प्रस्ताव गर्न तयारी गरिरहेका छन् । उपप्रमुख, प्रमुख बन्ने दौडमा रहेका छन् भने केही वडाध्यक्ष, प्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने नभए उपप्रमुखका लागि प्रस्तावित हुन नेताको दौरा समात्न थालेका छन् । वडासदस्य, वडा महिला सदस्य र वडा दलित सदस्य पनि माथिल्लो पदमा उम्मेदवार बन्न लागिपरेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदुर नगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेबाट विजयी भएका सञ्जु पण्डित प्रमुखमा पुनः उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् । एमालेले विदुर नगरपालिकामा जित्ने हो भने उनको विकल्प नभएको जिल्ला तहका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । पहिलो कार्यकाल कानुन बनाउने, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन, ०७२ को भूकम्प र ०७६ देखि कोरोना प्रभावितको व्यवस्थापनमा समय खर्चिनुपरेकाले काम गर्ने समय नपुगेको बताउँदै उनले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार हुन खोजेको बताएका छन् । पहिलो कार्यकालमा जनतासँग सामीप्यताले गर्दा निर्वाचन जित्नेसमेत उनले बताएका छन् । विदुर नगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट जितेकी उपप्रमुख गीताकुमारी दाहाल पाएसम्म प्रमुखमा उम्मेदवार हुने नपाए उपप्रमुखमा दोस्रो कार्यकाल अरूलाई आउन नदिने रणनीतिमा लागेकी छिन् । गत निर्वाचनमा पराजित नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुखका उम्मेदवार धु्रव अधिकारी र उपप्रमुखकी उम्मेदवार गीता अमात्य पुनः उम्मेदवार बन्न खोजे पनि सहज परिस्थिति देखिँदैन । विदुर नगरको प्रमुखमा भरत खड्का, ताराबहादुर कार्की, फैसिंह तामाङ, हरिलाल श्रेष्ठलगायतले तयारी गरिरहेका छन् भने उपप्रमुखमा अञ्जली पाण्डे, रुक्मिणी सेढाईं, बिन्दा अर्याल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ पाँडेले हालै सम्पन्न १४औँ जिल्ला अधिवेशनदेखि नै भावी उपप्रमुख बनेर प्रचार–प्रसार सुरु गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्रले पनि गत स्थानीय निर्वाचनमा विदुरमा तेस्रो स्थानमा भए पनि यसपटकको पाँचदलीय गठबन्धनबाट विदुर नगर आफ्नो भागमा पर्ने भन्दै उम्मेदवारको खोजी गरिरहेको छ । सदरमुकाममा रहेको विदुर नगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेदवार छनोट गर्न छलफल चलाइरहेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा बेलकोटगढी नगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट विजयी राजेन्द्ररमण खनाल दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न पार्टीमा छलफल गराउन जिल्ला र केन्द्रीय नेताको सहारा लिइरहेका छन् । बेलकोटगढीमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपप्रमुख जितेकी कविता ढुङ्गानाले प्रमुखका लागि दाबी गरेकी छिन् । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गत निर्वाचनमा विदुरको उपप्रमुखमा सम्मानजनक मत प्राप्त गरेकी सुभद्रा नेपालले पनि बेलकोटमा मतदाता नामावली सारेर राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाई सक्रिय भएकाले कविता र सुभद्रामध्ये एकजना प्रमुख/एकजना उपप्रमुख हुने निश्चित रहेको माओवादीका नेताले बताएका छन् ।
माओवादीले गत निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि जितेको ककनी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख मानबहादुर लामाले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुखमै उम्मेदवार दिने बताएका छन् । उनले पनि पहिलो कार्यकाल सिक्दै र बुझ्दैमा सकिएकाले काम गर्न दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टीले उम्मेदवार बन्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् । काङ्ग्रेसले प्रमुख, उपप्रमुख जितेको किस्पाङ गाउँपालिकाको प्रमुख छत्रबहादुर लामा र उपप्रमुख मायादेवी न्यौपाने दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टीले अरू उम्मेदवार प्रस्ताव गर्न नसक्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेसले प्रमुख, उपप्रमुख गत निर्वाचनमा जितेको तादी गाउँपालिकाका प्रमुख नारायणप्रसाद पाण्डे, दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने गरी काङ्ग्रेसको १४औँ जिल्ला अधिवेशनमा प्रस्तुत भएका थिए । काङ्ग्रेसले प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि जितेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा प्रमुख योविन्द्रसिंह तामाङ र उपप्रमुख अञ्जु आचार्य दोहोरिने लगभग पक्का–पक्कीजस्तै रहेको काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बताउँछन् । माओवादीले गत निर्वाचनमा प्रमुख जितेको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा तेज (रमेश) तामाङको विकल्प माओवादीमा नदेखिएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि उनको उम्मेदवार बन्ने लगभग पक्का रहेको छ । यो गाउँपालिका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. रामशरण महत र डा. प्रकाशशरण महतको पनि भएकाले काङ्ग्रेसले गत स्थानीय निर्वाचनमा पराजित रामेश्वर बोहरालाई अध्यक्षमा उठाउने चर्चा थालेको छ । गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले प्रमुख–उपप्रमुख जितेको म्यागङ गाउँपालिकामा वहालवाला प्रमुख आशा तामाङ र उपप्रमुख शान्ति लामाबीच दोस्रो कार्यकालका लागि प्रमुखमा उम्मेदवार बन्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा जितेको लिखु गाउँपालिकामा अध्यक्ष धु्रव श्रेष्ठले दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरेका छन् । श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्र नं. १ को क्षेत्रीय सभापति रहेकाले उनीसँग पार्टीका अन्यले दाबी गर्न नसक्ने बताइए पनि लिखु गाउँपालिका काङ्ग्रेस इकाइ सभापति विनोद पाठकले टक्कर दिन सक्ने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले बताएका छन् ।
गत निर्वाचनमा एमालेले प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि जितेको तारकेश्वर गाउँपालिकामा वहालवाला अध्यक्ष रमेश वस्ती र उपप्रमुख तारादेवी रिमाल पनि दोहोरिने गरी लागिपरेका छन् । प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा जितेका शिवपुरी गाउँपालिकामा वहालवाला प्रमुख रामकृष्ण थापा र उपप्रमुख मञ्जु केसी दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् । शिवपुरीमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रमुखमा रमेश पाठक उम्मेदवार हुन दौडधुप थालेकाले रामकृष्ण थापाका लागि दोस्रो कार्यकालमा काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न सहज नहुने काङ्ग्रेस वृत्तमा चर्चा चलेको छ । काङ्ग्रेसले प्रमुख, उपप्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि जितेको सूर्यगढी गाउँपालिकामा वहालवाला अध्यक्ष सन्तबहादुर तामाङलाई दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुने चाहनालाई काङ्ग्रेसको सूर्यगढी गाउँपालिका इकाइ सभापति शङ्कर प्याकुरेल र वहालवाला उपाध्यक्ष मञ्जु बुढाथोकीले टक्कर दिने अवस्था रहेको छ । गत निर्वाचनमा प्रमुख जितेका तामाङले यो कार्यकाल सिक्दै र नीति, नियम बनाउँदैमा सकिएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि पार्टीले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आफूलाई पार्टीले टिकट दिएमा अत्यधिक बहुमतले प्रमुखसहित बहुमत जनप्रतिनिधि जित्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
नुवाकोटको स्थानीय निर्वाचनमा बढी खर्च हुने गरेको छ । वडाध्यक्षको उम्मेदवारले समेत २०–२५ लाख खर्च गरेर गत निर्वाचनमा जितेको नजिर रहेको छ । त्यसैले पनि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले उम्मेदवार उठाउने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत हेरेर टिकट दिने रणनीति बनाएका छन् । वहालवाला जनप्रतिनिधिले एक कार्यकालमा जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने र करोडौँ बजेट चलाउने अवसर पाएकाले निर्वाचन उठ्ने सहज हुने देखिएको चर्चा दलका नेताले गर्ने गरेका छन् । दलहरूले पुराना, त्यागी र जनाधार भएकालाई भन्दा पनि साधन–स्रोत चलाउन सक्नेलाई नै टिकट दिने गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा पनि यो नीति दलहरूले लागू गर्ने भएकाले नयाँ उम्मेदवार बन्ने मौका कमैले पाउनेछन् ।
