कृषिमा आत्मनिर्भरता काम हो, बखान होइन

• बाबुकाजी कार्की

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्ति कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मात्रै साकार हुन सक्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल भन्ने परम्परागत मान्यता अहिले कृषिकर्मप्रतिको उपेक्षाको कारण व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपालबाट विगतमा कतिपय कृषि उपज विदेश निकासी गरिन्थ्यो । अहिले आफैँ सामान्य खालका कृषि उपजमा पनि अन्य देशको आयातमा निर्भर रहने बाध्यतामा नेपाली रहेका छन् ।

खेतीयोग्य जमिन र पर्याप्त युवा जनशक्ति हुँदाहँुदै पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था टिठलाग्दो रहनु समृद्धिका लागि शुभसङ्केत होइन । कृषक आफ्नो कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै जानुका कारण बेलैमा खुट्याएर सम्बोधन हुन नसकेमा पछि स्थिति सुधार्न हम्मे–हम्मे नहोला भन्न सकिन्न । कृषि व्यावसायिकमुखीभन्दा निर्वाहमुखीका कारण कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न अव्यावहारिक भाषण र आश्वासनभन्दा प्रभावकारी एक्सनको जरुरत देखिन्छ । अर्थात् कृषिमा आत्मनिर्भरता काम हो, बखान होइन भन्ने सरोकार पक्षले समयमै हेक्का राख्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरणभन्दा पनि परम्परागत प्रविधि प्रयोगका कारण यथास्थितिमा परिवर्तन आउन नसकेको हो ।

कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण, विविधिकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लानेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा कृषि उपज विदेशबाट निष्फिक्री आयातबाट स्वदेशी पुँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु दुःखद हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा करिब २९ अर्बको मात्र कृषिजन्य उपजको निर्यात भएको देखिन्छ । जब कि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । जसमा फलफुल आठ अर्ब ४९ करोड, तरकारी १९ अर्ब २२ करोडबराबर आयात हुँदा क्रमशः एक करोडको फलफूल र ३५ करोडको तरकारी निकासी भएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ३५ लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । हाल नेपालमा १४ लाख ८० हजार तीन सय ५६ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान गरिएको छ । यो भनेको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशतजति मात्रै हो । नेपालमा ६३ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । सामान्य पहलबाट मात्रै पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजमा समेत व्यापारघाटा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यतामा समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला– चिन्ता र चिन्तनको विषय भएको छ । कृषि उपज वृद्धिमा बर्सेनि ह्रास आउनुका कारण के होला ? सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी सदुपयोग नभएको हो कि ? आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षणको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनका आधारमा राम्रो कामको प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार तथा अनियमिततालाई निरुत्साहितका लागि दण्डको सुरुवात गर्न विलम्ब भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रणालीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको मल, बिउ–बिजनको सहज उपलब्धता र प्रयोग उत्साहजनक पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा आविष्कार भएका वैज्ञानिक प्रविधि र प्रणालीको प्रचुर प्रयोगबिना उत्पादन नबढ्ने निश्चित छ । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिना गरिएको लगानी कनिका छरेजस्तै हात लाग्यो शून्य हुनेतर्फ बेलैमा हेक्का राख्न बिर्सनुहुन्न । नेपालका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित छ । गत आ.व. ०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २८ प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रको रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशतजति छ । यसरी कृषि क्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न नसक्नुमा विविध कारण हुन सक्छन् । पर्याप्त लगानीको अभाव, कृषि पूर्वाधारमा न्यूनतम, व्यावसायिक ज्ञान, सीप र दक्षता एवम् आधुनिकीकरण र व्यापारीकरणको अभाव, सरकारी कार्यक्रम खाटी कृषकसम्म नपुगेर टाठाबाठाले रजाइँ गर्नु आदि नकारात्मक प्रवृत्तिले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन नसकेको टड्कारो देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गति, विकृति र क्षतिलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको पर्याप्तता र सदुपयोग भएन, भएको कार्यको लेखाजोखा खट्किएको छ । सरकारी नीति, नियम र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको निष्पक्ष विश्लेषणका आधारमा भावी योजना निर्माण गर्ने परम्परा थालनी गरिनुपर्छ । कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउन ल्याइएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, साना व्यवसायी उत्पादन केन्द्र, व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र, कृषि उत्पादन केन्द्रित जोनजस्ता सरकारी कार्यक्रमबाट सक्कली किसानले पर्याप्त लाभ उठाउन नपाएको गुनासो आइरहेको छ, यसको सत्यतथ्यको उजागार गरेर सुधार्नु आवश्यक छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ । उपयोगमा नआएको सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण बिदेसिएका युवा फर्केर अहिले स्वदेशमा नै कृषि कर्ममा लागेका उदाहरण सार्वजनिक हुँदै छन् । गाउँघरका उब्जाउयोग्य बाँझा जमिन हराभरा हुने क्रम बढेको छ । विगतमा उपेक्षामा परेको कृषि व्यवसायले बिस्तारै गति लिन लागेको छ । यस सुनौलो अवसरलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले युवा वर्गलाई थप उत्साही बनाउन चुक्नुहुन्न । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भएका ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई कृषिकर्ममा आकर्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्दै आयात घटाउन सके पनि समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने वास्तविकता हो । कृषि व्यवसायलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले दत्तचित्त भएर अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि विकासका लागि गरेका कतिपय सहयोगी कार्यक्रम वास्तविक निमुखा कृषकले सुइँको नै नपाई बिचौलिया र टाठाबाठाले अनुचित फाइदा लिएको पाइन्छ ।

सरकारले कृषि र पशु बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए तापनि यो सेवाबाट लाभ पाउने कृषक एक प्रतिशत मात्र छन् । उन्नत बिउ–बिजन, मल तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पाउने किसानको सङ्ख्या पनि न्यून नै छ । यी र यस्ता विकृति, विसङ्गति र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को मार्न तिनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कृषि उपजले विश्व कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मागअनुसार भरपर्दो गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, रासायनिकको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग, चक्ला खेती, सहज माटो परीक्षण, मानवीय श्रमबाट यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश, खेतीको चक्रीय प्रणाली, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चितता, सहज कृषि ऋण, जमिन खाली नराखीकन सम्भव भएसम्म वर्षमा दुई–तीन बाली लगाउने नीति, अन्तरबाली लगाउनका साथै कृषकलाई पेन्सन आदि प्रावधानले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड, तराईमा विविध हावापानी भएअनुसार फलफूल, पशुपालन, अन्नबाली आदि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।

मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन र कृषकलाई जाँगरिलो बनाउन, कृषि कर्ममा करले होइन, रहरले लाग्न प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ सक्रियता देखाएमा मात्र समृद्धिको यात्रामा कृषिको उल्लेख्य भूमिका रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन । कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे पक्ष र विपक्षमा मत सार्वजनिक हुँदै छ । विदेशी लगानी भित्रिँदा मौजुदा प्रविधि, ज्ञान, सीप तथा अनेकौँ नवीनतम अवसरले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, कृषिमा विविधिकरण, आधुनिकीकरण, उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिलगायत कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने वैदेशिक लगानी पक्षधरको दाबी छ । अर्कोतर्फ देशभित्रै सञ्चालनमा रहेका कतिपय साना कृषि व्यवसाय धराशायी हुने, विदेशी उत्पादनले स्वदेशी विस्थापन हुने, केही ठूला विदेशी लगानीकर्ताको हालीमुहाली भई स्वदेशी पुँजी बिदेसिने आशङ्का गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कमी छैन । न्यून लगानीका कारण कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी फड्को मार्न लगानी वृद्धिको विकल्प छैन ।