नेपालको आर्थिक विकासमा एमसिसी र बिआरआई आवश्यक छ त ?

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान सम्झौता भएको चार वर्ष सात महिना हुँदै छ । सरकारले एमसिसी पास गराउन संसद्मा पेस गरेको अढाई वर्ष नाघिसकेको छ । पाँच वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने योजनाले पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा छलफलमै समय बिताइरहेको छ । सत्तामा रहँदा एमसिसी राम्रो र नेपालको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य भनेर नथाक्ने हाम्रा नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी ओलीको ढुलमुले प्रवृत्तिले अहिले नेपालको राजनीति गिजोलिरहेको छ ।

सरकारले एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने प्रक्रिया थालेको छ । संसद्बाट एमसिसी बुधबार टेबल गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । एमसिसीलाई सत्तागठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलले एक–अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै पन्छिन खोजिरहेका छन् । नागरिक र राजनीतिक दल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् । विरोध र समर्थनको चर्को बहस चलिरहेको छ । आर्थिक परियोजना मात्रै हो भन्नेदेखि अमेरिकाको हिन्दू प्रशान्त रणनीतिक योजनाका रूपमा विश्लेषण गर्नेको सङ्ख्या पनि ठूलै देखिन्छ । चीनको सहयोग परियोजना (बिआरआई) प्रभावित गर्न ल्याएको अमेरिकी रणनीति भनेर पनि केही राष्ट्रवादी नेताहरूले व्याख्या गरिरहेका छन् । एमसिसीको विषयमा बहस चलिरहँदा प्रमुख सत्तारूढ राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा घुमाउरो पाराले प्रस्ट देखिन्छन् । सत्तागठबन्धन दलमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पनि एमसिसी पास गराउने, तर आफू सहभागी नहुने बाटो खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा यसको विरोधमा उत्रेको छ भने जसपामा डा. बाबुराम भट्टराई पक्षमा देखिए पनि उपेन्द्र यादव खुलेका छैनन् । एमसिसीकै कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेको छ । राजनीतिलाई यसले पक्ष, विपक्षमा छुट्याए पनि निजी क्षेत्र भने पक्षमा नै छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्र, पेसागत सङ्गठन एमसिसी राष्ट्रहितमा नै भएको बताउँदै पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
जनवरी २०१२ (माघ २०६८)मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला औपचारिक रूपमा एमसिसीसँग पत्राचार भएको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहालले यो सम्झौतालाई अघि बढाउने गृहकार्य गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार (शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री) भएको बेलामा ०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) गरेका थिए । ०७५ मा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अर्को सम्झौता भयो । खतिवडाको समयमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पिआइए) भएको थियो । एमसिसीविज्ञ कृष्ण ज्ञवाली नेपाल र एमसिसीबीच अहिलेसम्म दुईवटा सम्झौता भएको बताउँछन् । ‘एउटा तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की अमेरिकामा नै गएर ‘कम्प्याक्ट’ गरेका थिए । अर्को युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेट’ भएको थियो,’ उनले भने, ‘यही दुईवटा सम्झौतामा नेपालले सही गरेको छ ।’ एमसिसी नेपालको तत्कालीन राष्ट्रिय संयोजकसमेत रहेका ज्ञवाली एमसिसीलाई अब धेरै गिजोल्न नहुने बताउँछन् ।

नेपालले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष हुन लागेको छ । अहिले एमसिसी सम्झौतालाई लिएर नेपाली राजनीति फेरि गर्माएको हुँदा यस विषयलाई लिएर सत्तागठबन्धनका लागि समीकरण बन्ने र भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । यो परियोजना नेपाल सरकार र एमसिसीबीच ०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको पाँचवर्षे अनुदान सम्झौता हो । कुल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यो आयोजनामा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुई परियोजना एमसिसीमा छन् । विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब तीन सय १५ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीनवटा नयाँ विद्युत् सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । यो प्रसारण लाइन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपरासी जिल्ला हुँदै जानेछ । सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत दाङमा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डमा केन्द्रित हुनेछ । धनखोलादेखि लमहीसम्मको सडक मर्मत गरिनेछ । लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल मर्मतकार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडकखण्डको लम्बाइ ७७ किलोमिटर रहेको छ । यसमा सरकारको योगदानमा जिन्सी तथा आर्थिक योगदान र उक्त आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको दायित्वमा हुन आउने ऋण समावेश गरिएको छ । उक्त दायित्वअन्तर्गत सरकारले एमसिसी वित्तीय व्यवस्थाको सहायताका लागि बजेट छुट्याएको छ । नेपाल सरकारका योगदानका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर १३ करोड छ । सम्झौता लागू हुनुपूर्व र हस्ताक्षर भएपश्चात् सरकारको तर्फबाट सहयोगका रूपमा उपलब्ध हुने रकम अमेरिकी डलर ४० करोड रहेको छ । बाँकी रहेको रकम अमेरिकी डलर ९० करोड भने कार्यक्रमको प्रारम्भिक खर्च वितरण हुनुपूर्व र सम्झौता अवधिभर वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपालमा विद्युत् प्रसारण परियोजना, सडक मर्मत परियोजनामा यो रकम खर्च हुन्छ ।

एमसिसी परियोजनालाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सँग जोडेर हेरिने गरेको छ । बिआरआईको प्यारालल हो भनेर प्रचारसमेत भइरहेको छ । चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि एमसिसी ल्याएको भन्ने पनि गरिएको छ । एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय संयोजक ज्ञवाली यसलाई बिआरआईसँग जोड्नुको औचित्य नभएको बताउँछन् । ज्ञवाली बिआरआईसँग हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिले नै एमसिसीसँग नेपालले साझेदारी गर्दै आएको बताउँछन् । २०१२ देखि नै नेपालसँग एमसिसीसँग नेपालले साझेदारी गर्दै आएको बताउँछन् । २०१२ देखि नै नेपालसँग एमसिसीको साझेदारी रहेको छ । ज्ञवाली यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा वा सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारिसकेको बताउँछन् । चिनियाँ पक्षधरले यसको विरोध गर्ने गरेको एकथरीको आरोप छ । २९ वैशाख २०७४ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले नौवटा परियोजनाको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक, रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति, दीपायलदेखि चीनको सीमासम्म सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी प्रसारण लाइन, सात सय ६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना, चार सय २६ मेगावाटको फुर्कोट–कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र किमाथांका–हिले सडक छन् । तर, बिआरआईको सम्झौता हस्ताक्षरबाहेकको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालमा वैदेशिक सहयोगको कुरा आउनेबित्तिकै केही राष्ट्रवादीको कान ठाडो हुन्छ । वस्तुतः अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा नेपालले वैदेशिक सहयोग लिने तथा पाउने अब गन्तीको वर्षमा मात्रै छन् । त्यसपछि स्वतः नेपाललाई वैदेशिक सहयोग गर्ने मुलुक वा द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विकास साझेदारले ऋणमा मात्र जोड दिनेछन् । पछिल्ला वर्षका तथ्याङ्क हेर्दा पनि नेपालले पाउने अनुदान घट्दै गएको तथा ऋण बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैले विगत चार वर्षदेखि नेपालमा चर्चा तथा कुप्रचारको सिकार बनेको झन्डैै ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता समयमा नै कार्यान्वयनमा गएको भए यतिखेर सकिने अवस्थामा पुगिसकेको हुने थियो । तर, दुई दशक लगाएर नेपाली नागरिकको नाममा समय तथा लागत पाँच गुणा बढाएर सबैजना मिलीजुली कमिसन खाएर काम गर्ने बानी परेका नेपाली राष्ट्रवादीका लागि एमसिसीअन्तर्गत सीधै आउने रकममा आँखा लागेन । एक दशक अघिदेखि नेपालमा ल्याउन पहल लिइएको तथा नेपालले नै आफ्नो आर्थिक वृद्धिका अवरोधबारे ग्रोथ डाइगोनास्टिक अध्ययन गरेर आवश्यक मानेको सडक सञ्जाल तथा बिजुलीको प्रसारण लाइन, त्यसैले भूराजनीतिक लडाइँको चेपुवामा परेको छ । वर्तमान सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्बाट पास गर्न प्रयास गर्दागर्दै पनि सत्ता गठबन्धनकै कारण यो अनुदान सहयोग गिजोलिरहेको छ ।

सन् २०१२ बाटै नेपालले पहल लिएको र सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको एमसिसी सम्झौता वि.सं. २०७६ असारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । तर, एमसिसीको विपक्षमा रहेका हालकै सत्ताधारी गठबन्धनका नेताकै कारण यसको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सकेन । नेपालले आफ्नो राजस्व आयबाट आफ्ना चालू खर्च मात्र धान्ने भएका कारण एमसिसी वा बिआरआईजस्ता अनुदान लिएरै सडक सञ्जाल बिजुली प्रसारण लाइन वा अन्य ठूला आयोजना बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । किनकि नेपालमा राजनीतिक दलका नेता आफू सत्तामा रहे जे पनि ठीक र आफू सत्तामा नरहे हरेक आयोजना बेठीक भन्ने राजनीतिक कुविचारले ग्रसित छन् भने कुनै पनि आयोजना नेपालमा बन्न लागे वा कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउन लागे पहिल्यै कमिशन लिएर मात्रै काम गर्छन् भन्ने जुन कुप्रचार छ, त्यसलाई गलत सिद्ध गर्न पनि राजनीतिक दलले संसद्बाटै यसको छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको पालामा फर्पिङ जलविद्युत् योजनाका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको इस्टइन्डिया कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त भएपछि नेपालमा वि.सं. २००७ सालपछि वैदेशिक सहयोग वृद्धि हुन थालेको देखिन्छ । तर, नेपालमा वैदेशिक सहयोगको इतिहासमै यति धेरै विवादित कुनै पनि वैदेशिक अनुदान थिएन होला । त्यसैले यसलाई विश्वका दुई शक्ति अमेरिका तथा चीनको भूराजनीतिक चासो होइन, नेपालको आवश्यकता तथा चासोको दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ । नेपालले आफ्नो मुलुकको विकास तथा आर्थिक प्रगतिका लागि कुन मुलुकबाट कस्तो प्रकारको सहयोग लिने वा दिने आफैँले निर्णय गर्ने विषय हो । तसर्थ, एमसिसीलाई सार्वभौम संसद्मा लगेर छलफल गरेर त्यहीँबाट निकास निकाल्नुमै नेपाल र नेपाली राजनीतिक दलको लागि जित हुनेछ । चीन, भारत, अमेरिका, जापान, रुस, युरोपलगायतको देशको सहयोग लिएर नेपाललाई समृद्ध बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।