स्थानीय तह निर्वाचनले नुवाकोटमा दलहरूबीच रस्साकस्सी ! दलले विगतको विरासत जोगाउलान् ?

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ११:४६

आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि नुवाकोटका राजनीतिक दलमा दौडधुप सुरु भएको छ । जनता पनि उत्साहित देखिएका छन् । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आशातीत परिणाम प्राप्त गर्न नसकेपछि यसपटक जनताले पार्टीभन्दा पनि सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने धारणा राख्न थालेका छन् ।


राजनीतिक दलले भने जनमत बटुल्न सरकार र अन्य पार्टीका असफल पाटालाई खोतलेर हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न शसुरु गरेका छन् । सङ्घीयतापछि नुवाकोटको १२ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अलमलमा र सिक्दै÷बुझ्दैमा समय बिताए भने कतिपयले शक्ति सन्तुलन तथा जिम्मेवारीबारेमै अनविज्ञ रहेको देखियो । जसका कारण स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल फलदायी बन्न नसकेको जनताले गुनासो गरेका छन् । जिल्लामा क्रियाशील ठूला राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाका जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूले निर्वाचनको मिति घोषणालाई स्वागत गरेर निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् । वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेका मुख्य दलले निर्वाचनलक्षित अभियानमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । जिल्ला, स्थानीय तह र वडा कमिटीको भेला तथा बैठक गर्दै निर्वाचनलक्षित कार्यक्रममा दलका नेता लागिपरेका छन् ।


निर्वाचनको मिति चयन भएसँगै दलमा उम्मेदवारको पनि चर्चा हुन थालेको छ । जिल्लामा दुई नगरपालिका, दश गाउँपालिका र ८८ वडामा उम्मेदवार बनाउने जनप्रतिनिधि चयनका लागि आकाङ्क्षीको प्रारम्भिक नाम सङ्कलन सुरु भइरहेको छ । नगर तथा पालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा को–को उम्मेदवार हुने भन्ने बहस गाउँ, टोलको चिया पसलदेखि काठमाडौंमा नेताको घरमा समेत सुरु हुन थालेको छ । एकातिर निर्वाचनमा आफूहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयका छलफलले तीव्रता पाउन थालेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीको टिकट पाउने दाउपेचले नेताहरूको जिल्लादेखि काठमाडौं घरसम्म भिड लाग्न सुरु भएको छ । विदुर नगरपालिका– ४ का पूर्वशिक्षक केशवप्रसाद पाण्डेले विदुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट राम्रै काम भएको बताउँदै अबको निर्वाचनमा पनि उनीहरूलाई नै मौका दिन हो भने नगरपालिकामा विकास छिटो हुने प्रतिक्रिया दिए । तर, केही स्थानीय तहका जनताले अघिल्लो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि बनेका अनुहार फेरि दोहो¥याउनु नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भने फरक विचार रहेको छ । उनीहरूका अनुसार यसपटक जित्नेलाई टिकट दिनुपर्ने र व्यक्तिको लोकप्रियताको ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ । कतिपय व्यक्तिले त नामै तोकेर अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेताहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालबाट दबाबमूलक इच्छा प्रकट गरे पनि पार्टीको निर्णय नसोचेको हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत गठबन्धन कायम रहने हो भने निर्वाचनको माहोल अझ रोचक बन्ने देखिएको छ । नुवाकोटमा सक्रिय राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आदिमा बाहिर–बाहिर आन्तरिक विवाद खासै नदेखिएको भए पनि भित्रभित्र यी पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा महत्वाकाङ्क्षा र गुटगत स्वार्थ भने रहेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । समग्रमा पार्टीभित्र यसअघि देखिएका आन्तरिक कलह, गुटबन्दी र प्यानलका कारण स्थानीय निर्वाचनमा यसको असर टड्कारो रूपमा देखिन सक्ने नेताहरूको अनुमान छ ।


गत २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको दशवटा गाउँपालिकामध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले शिवपुरी, सूर्यगढी, किस्पाङ, म्यागङ, तादी र दुप्चेश्वर गरेर ६ वटा पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुखसहित कार्यपालिका सदस्य बहुमत जिताउन सफल भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले लिखु गाउँपालिकाको प्रमुख र पञ्चकन्या गाउँपालिकाको उपप्रमुख जितेको थियो । नेकपा एमालेले भने गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको दुईवटा नगरपालिकामध्ये विदुरमा मेयर–उपमेयर र बेलकोटमा मेयरसहित बहुमत वडाध्यक्ष, दशवटा पालिकामध्ये तारकेश्वर मात्र प्रमुख–उपप्रमुखसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य र लिखु गाउँपालिकामा उपप्रमुख जिताउन सफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रले गत निर्वाचनमा जिल्लाको १० वटा पालिकामध्ये एकमा प्रमुख–उपप्रमुख र दुईवटा नगरपालिकामध्ये एउटामा उपमेयर जिताउन सफल भएको थियो । माओवादी केन्द्रले जिल्लाको दशवटा पालिकामध्ये ककनी गाउँपालिकामा मात्र प्रमुख–उपप्रमुख, पञ्चकन्या गाउँपालिकामा प्रमुख र दुईवटा नगरपालिकामध्ये बेलकोटगढी नगरपालिकामा मात्र उपमेयर जितेको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, प्रमुख÷उपप्रमुखसहित चार सय ६२ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये नेकपा एमालेले एक सय ९०, नेपाली काङ्ग्रेसले १ सय ८६, माओवादी केन्द्रले ८०, राप्रपाले पाँच र स्वतन्त्र एकजना रहेका छन् ।
जिल्लाको १२ वटै स्थानीय तहमा अहिले निर्वाचनलक्षित राजनीतिक दलको गतिविधि देखिन थालेको छ । स्थानीयस्तरमा विपक्षी पार्टीको प्रभाव हेरेर अन्य पार्टीले सोअनुसारको रणनीति बनाएको देखिएको छ भने बहालवाला जनप्रतिनिधि पुनः उम्मेदवार बन्न टिकटका लागि दौडधुप गर्न थालेका छन् । बहालवाला जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जिल्ला नेतादेखि केन्द्रीय नेतासम्मलाई दैनिकजसो फोन गर्ने र दुई–तीन दिनको बीचमा भेटघाट गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले विगतमा बलियो पकड जमाएको पालिकामा यसपटकको निर्वाचन जित्न सहज देखिँदैन । एमाले विभाजन भएको कारण काङ्ग्रेसले जित्ने बताए पनि काङ्ग्रेसको चारवटा केन्द्रीय सदस्यको प्रत्येक पालिकामा आ–आफ्नै समूहका उम्मेदवार अघि सारेको हुँदा काङ्ग्रेसलाई उम्मेदवार छनोटमै सास्ती हुने देखिन्छ । उम्मेदवार छनोट भएपछि पनि चारवटा नेताले अघि सारेका आकाङ्क्षी उम्मेदवारलाई परिचालन गर्न फलामको चिउरा हुने देखिन्छ । नेकपा माओवादीलाई पनि विगतमा निर्वाचित पालिका र जनप्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित गराउन सहज देखिँदैन । माओवादीमा विगतदेखि नै नेता–कार्यकर्ताले पार्टी छाड्ने क्रम निरन्तर जारी रहेको कारणले पनि विगतको वर्चश्व थाम्न कठिन देखिन्छ । एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरे पनि कुनै ठूलो दलसँग तालमेल नगरे धरौटी जोगाउन मुस्किल देखिन्छ । एमालेले समाजवादीमा रहेका राम्रो जनाधार भएका व्यक्तिलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने योजना बनाएर छलफलमा जुटेको छ । एमालेले समाजवादीमा लागेका केपी लामिछानेलाई तादी, पदम उप्रेतीलाई शिवपुरी र शान्ता अधिकारीलाई सूर्यगढीको प्रमुखमा उठाउन भेटघाट थालेको छ ।