हाम्रा कुरा: एमसिसीको जस लिनभन्दा कार्यान्वयनमा जुटौ

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ११:५३

गत फागुन १५ गते बहुचर्चित र बहुप्रतीक्षित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएको छ । एमसिसी सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गरेपछि जस लिने होड राजनीतिक दलमा अहिले देखिन्छ । एमसिसी हाम्रै पहलमा हाम्रै सरकारको पालामा आएको हामी पहिल्यैदेखि नै यसको पक्षमा थियौँ भनेर दलहरू अहिले जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । ०६८ देखि ०७८ फागुन १५ सम्म एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू गर्ने प्रक्रियामा कुन–कुन दल, कुन–कुन सरकार, कुन–कुन नेता लागिपरेका छन् भन्नेबारे नेपाली जनता प्रस्ट छन् ।


सत्तागठबन्धनपक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत एमसिसी पास गराउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले को–को लागे भन्ने हेक्का नेपाली जनताले राखेका छन् । दलहरूको आ–आफ्नै बाध्यता र समस्याले गर्दा एमसिसी परियोजनाको प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै पाँच वर्ष लागेको थियो । ०६८ माघ ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकार हुँदा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्का नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माको टिमले एमसिसीका मापदण्ड पूरा गरेपछि नेपाललाई एमसिसीको सहयोग लिन (थ्रेसहोल्ड) छनोट गरेको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईको टिमले ०६८ माघ २७ गते एमसिसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेर अगाडि बढाएको थियो । त्यसपछि ०७० पुस २१ गते दलहरूले बनाएको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले उक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउने काम गरेका थिए । रेग्मीपछि बनेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पालामा एमसिसीको प्रक्रिया थप अगाडि बढेको थियो । कोइरालापछि ०७३ साउन ५ गते प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले कम्प्याक्टको मस्र्यादा तयार पार्न र सम्भावित आयोजनाको अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौताको निर्णय गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको टिममा उपप्रधान-रक्षामन्त्री भीम रावल, उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसी, उपप्रधानमन्त्री सिपी मैनाली, उपप्रधानमन्त्री कमल थापा, उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर राजमाझी, वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा, गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री हरिबोल गजुरेल रहेका थिए । उक्त टिमले एमसिसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (१० दशमलव ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त ग¥यो । ओलीपछि ०७४ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । त्यो टिममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की), सङ्घीय मामिलामन्त्री हितराज पाण्डे, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल रहेका थिए । प्रचण्डपछि ०७४ साउन १० गते प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाको टिमले थप गृहकार्य गरेर एमसिसीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । देउवालाई एमसिसी परियोजना अगाडि बढाउन उपप्रधान-परराष्ट्र कृष्णबहादुर महरा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले साथ दिएका थिए । देउवाकै पालामा ०७४ भदौ २९ गते कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवापछि २०७५ वैशाख ५ गते दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार एमसिसी नेपाल गठन गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एमसिसीबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याएका थिए । ओलीको कार्यकालमा एमसिसीबारे सर्वसाधारणले बुझ्ने मौका पाएका थिए । ओलीको टिममा रहेका उपप्रधान÷रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले ०७५ माघ २५ गते एमसिसी संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस गर्ने निर्णय ग¥यो, ०७६ असार ३० संसद्मा दर्ता गरेको थियो । ओलीपछि बनेको हालको देउवा नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल भएको छ ।


एमसिसीमा राष्ट्रघात देख्ने सत्तादलीय गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरू अझै अस्पष्ट भए पनि संसद्बाट पारित भएर एमसिसी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । एमसिसीको कारण अझै राजनीतिक दल फुट्ने र जुट्ने के हो भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । विगतदेखि गिजोलिएको एमसिसीलाई परियोजना देशको ठूला पार्टीले आवश्यक ठहर गरेर समर्थन गरेपछि राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । ढिलै भए पनि ठूलो पार्टीमा केही असहमति भए पनि बाहिर त्यसको बाछिटा आउन पाएन । ठूलो परियोजनामा राष्ट्रिय सहमति जे जसरी जुटे पनि कार्यान्वयन गराउन सबैको सहयोगबिना असफल हुनेछ । यो परियोजना देशमा भित्र्याउन र अनुमोदन गराउने होडबाजी गर्ने दलले पाँच वर्षभित्र पूरा गराउन पहल गर्नेतर्फ ध्यान दिओस् ।