सामाजिक भत्ताको ५३ लाख चोरी : दोषी उम्कने डर, सरकारी रकम वडासचिवको खातामा सार्न निर्देशन दिने र चेकमा हस्ताक्षर गर्नेमाथि अनुसन्धान किन भएन ?

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १२:२६


पञ्चकन्या: भूकम्पमा घर भत्केर थिचिएपछि ७५ वर्षीया पातली मिजारको दाहिने खट्टाका सबै औँला गुमे । पति बितेको दुई दशक भएको छ । छोरो अपाङ्ग भएकाले बुहारीले बनिबुतो गरेको भरमा पेट पाल्न सक्ने अवस्था छैन । सानो झुपडी बनाएर बस्दै आएकी पातलीको परिवारको एउटै भरोसा थियो, सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षाभत्ता । गत चैतमा चार महिनाको भत्ता नपाएपछि त्यतिबेला लिएको साहुको ऋण पातलीको परिवारले तिर्न सकेको छैन ।
पञ्चकन्या गाउँपालिका– २ को वडा कार्यालय भवन र ५३ लाख चोरी भएको दराज । रकम चोरिएपछि ७५ वर्षीया पातली मिजारजस्ता ज्येष्ठ नागरिक र लक्षित समूहले चार महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन सकेका छैनन् । ‘ऋण काढेर चामल किनेर खायौँ, भत्ता आएन,’ उनले भनिन् । रोकिएको भत्ता आयो कि भन्दै पातली लौरो टेकेर वडा कार्यालय पुग्ने गरेकी छिन् । पेट पाल्न दुःख भएको भन्दै कहिले त रिसाउँछिन् पनि । ८५ वर्षीया विष्णुमाया विक पनि वडा कार्यालय धाइरहन्छिन् । ‘रोकिएको भत्ता पाए धेरै खुसी हुने थिएँ,’ उनमा आशावादी छिन्, ‘एक दिन पक्कै आउला नि !’ विष्णुमाया र पातलीजस्तै ८० वर्षीय वीरबहादुर विकको पीडा पनि उही हो । भत्ताकै खोजीमा उनी वडा कार्यालय धाउने गरेका छन् । उनीहरूको एउटै स्वर छ, ‘सरकारले दिएको पैसा कसले खायो ?’


पञ्चकन्या गाउँपालिका– २ को कार्यालयबाट ५३ लाख भत्ता गत चैतमा चोरी भएको थियो । एक वर्ष पुग्नै लागे पनि न चोर पत्ता लागेका छन्, न लक्षित व्यक्तिले भत्ता पाएका छन् । वर्षौँदेखि भत्ताकै भरमा दैनिक जीवनका धेरै समस्या टार्दै आएका वडाका विपन्न परिवार चोरी घटनापछि ठूलो दुःखमा छन् । चार महिनाको भत्ता रोकिए पनि त्यसयताको भत्ता भने पालिकाले उपलब्ध गराइरहेको छ । विपन्नले भत्ताबाट जीवन गुजारा मात्र गरेका छैनन् । त्यही रकमले जन्मको खुसी र मृत्युको अन्तिम संस्कार गर्ने परिवार पनि धेरै छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ भत्ता नपाएपछि कतिपय विपन्न परिवारको काजकिरिया नै रोकिएको सुनाउँछन् । मृत्युपछि गरिने काजकिरिया (घेवा) का लागि आफूले व्यक्तिगत रकम दिनुपरेको उनले बताए । चोरी भएको भनिएको रकम कसले लग्यो त ? वडा र गाउँपालिका आसपासका बासिन्दा प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान नगरेकाले चोर पत्ता लाग्न नसकेको बताउँछन् । बैंकबाट रकम झिकेर वडा कार्यालयमा राखेकै दिन चैत २४ को रात ५३ लाख चोरी भएको थियो । वडासचिव सरिता राउत, सहायक सचिव रामकुमार गिरीले स्थानीय बट्टारको हिमालयन बैंकबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ताको ५० लाख रुपैयाँ ल्याएका थिए । तीन लाख भने दराजमा पहिल्यै थियो ।
चोरी घटनापछि सचिव राउत, सहायक सचिव गिरी र कार्यालय सहयोगी नीलप्रसाद मिश्रविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । जिल्ला अदालत नुवाकोटमा लापरबाही एवम् विश्वासघातको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो । सिसिटिभी फुटेजमा मुख र शरीर छोपेर चोरी गरेको प्रस्ट देखिएको छ । त्यसैले स्थानीयको एउटै भनाइ छ, ‘कति ठूला घटनाका अपराधी पत्ता लगाउने प्रहरी यो घटनामा सिसिटिभीमा देखिएका दृश्य पाउँदा पनि गुपचुप छ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङसमेत अनुसन्धान अझ गहिरोसँग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘मेरो विचारमा पैसा कतै गएको छैन, एक दिन पक्कै भेटिन्छ,’ उनले भने, ‘पत्ता लगाउने काम राज्यको प्रहरी–प्रशासनको हो । हामीले बाहिरबाट सघाउने मात्र हो ।’ प्रहरीले कपालको रौँको डिएनए परीक्षण गरेर पनि वर्षौँपछि ठुल्ठूला घटनाका अपराधी पत्ता लगाएका प्रसङ्ग जोड्दै उनले सिसिटिभीमा मान्छे देख्दादेख्दै पनि दोषी पत्ता नलाग्दा चकित भएको बताए ।


घटनापछि बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाकी वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरीको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धान गरिएको थियो । ‘सिसिटिभी फुटेजमा चोरले पिपिई सेट र फेससिल्डजस्तै कपडाले शरीर ढाकेकाले दोषी पत्ता लाग्न नसकेको हो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘चोरी गर्ने पुरुष भए पनि व्यक्ति पहिचान गर्न सकिएन ।’ घटनापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले पनि अनुसन्धान गरेको थियो । हिरासतमा राखेका बेला प्रहरीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङ, सहायक सचिव गिरी र कार्यालय सहायक मिश्रको परिवारसँग छलफलसमेत गराएको थियो ।


जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि घटनाको अनुसन्धान नै नगरिएको आरोपित बताउँछन् । बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयविरुद्ध भत्ताबापतको रकम त्यसै दिन ल्याउन निर्देशन दिने वडाध्यक्ष ध्रुव मिश्र र बैंकलाई ५० लाख भुक्तानी दिन पत्राचार गर्ने प्रशासकीय अधिकृत नरेश पुडासैनी अनुसन्धानको दायरा छैनन् । कार्यालयका निम्छरो कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाइएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘कर्मचारीमध्ये कसको बढी जिम्मेवारी हो, कसको के भूमिमा थियो ख्याल गर्नुपर्दैन ?’ वडाका स्थानीय प्रश्न गर्छन् ।


बैंकले १० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने भनेपछि प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीले पत्राचार गरेर वडासचिव राउतको खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशमा राउत, गिरी र मिश्र प्रहरी हिरासतबाट २८ दिनमा गत जेठ २ गते धरौटीमा छुटेका थिए । ‘बढी रकम झिक्न नमिल्ने हुँदाहुँदै जबर्जस्ती किन पत्राचार गरेर दबाब सिर्जना गरियो ?’ एक स्थानीयले भने ।


गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङ आर्थिक अधिकार सबै प्रशासकीय अधिकृतलाई लेखेरै दिने व्यवस्था भएकाले आफ्नो दायित्व अनुगमन मात्र भएको बताउँछन् । ऐनले नै आर्थिक अधिकार प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको उनको भनाइ छ । ‘हरेक आर्थिक वर्षमा जेठ १० गते बजेट जारी गरेपछि त्यसको सात दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुन दिन चेक काट्ने, वडामा कुन दिन भत्ता वितरण गर्ने, बैंकबाट रकम झिकेर कहिले ल्याउने सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको हो ।’ कार्यक्रम र बजेट बनाएपछि कार्यान्वयनको पाटोमा बढी जिम्मेवार कर्मचारी नै हुने उनले बताए । ‘व्यक्तिको नाममा खाता खोल्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर मैले प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधेको थिएँ,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘उहाँले मुलुकभर व्यक्तिकै नाममा राख्ने चलन भएको र वडासचिव व्यक्ति मात्र नभएको बताएपछि मैले वास्ता गरिनँ ।’


घटनापछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव मदन कोइरालाको संयोजनमा छानबिन समिति पनि बन्यो । समितिले आर्थिक कारोबारको उत्तरदायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत हुने जनाएको छ । मन्त्रालयमा गत असार ३ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले लापरबाही गरेको ठहर गरिएको छ । तर, उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर थप अनुसन्धान गरिएको छैन । गृह मन्त्रालयले ०७७ कात्तिकमै सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकबाट मात्र वितरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, नीतिविपरीत बैंकलाई पत्राचार गरेका प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीलाई सङ्घीय मन्त्रालयले सरुवा गर्नेबाहेकको कारबाही गर्न सकेन । चार वर्षसम्म गाउँपालिकामा रहेका उनी हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा छन् ।


मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले चोरीको घटनामा गहिरो अध्ययन आवश्यक भएकाले अख्तियारलाई लेखी पठाएको जानकारी दिए । ‘व्यक्तिको नाममा रकम राख्न मिल्दैमिल्दैन । यो सरासर गलत हो,’ उनले भने । प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीले भने वडा कार्यालयको नाममा बैंक खाता नहुने भएपछि व्यक्तिको नाममा रकम जम्मा गरेर निकाल्ने गरेको दाबी गरे । सचिव राउतले आफ्नो नाममा राखेको पैसा बैंकबाट झिकेर सहायक सचिव गिरीलाई दिएको बताइन् । ‘उहाँ (गिरी) आफैँले पैसा लिएर दराजमा राखेकाले मेरो जिम्मेवारी हो भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, मेरो संलग्नता छैन भन्ने जान्दाजान्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो ।’ गहिरो अध्ययन नगरी आफू र तल्लो तहका कर्मचारीलाई दोषी बनाउन खोजेको भन्दै उनले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिन् । सिसिटिभीको फुटेजमा चोरी भएको प्रस्ट देखिएको, दराजको साँचो आफूबाहेक अरूसँग पनि रहेको, गाउँपालिका र वडाध्यक्षले छानबिनमा चासो नदिएको र अख्तियारले एकपक्षीय मुद्दा चलाइएको उनले गुनासो गरिन् । ‘आफूलाई सरकारी प्रक्रिया सबै थाहा भएन । रकम यसरी नझिक्नु भनेकै हो । तर, वडाध्यक्षले बैंकमा लाइन बस्न जनताले दुःख पाउँछन् भन्नुभयो,’ उनले भनिन् । अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत मौसम उदासले नुवाकोट अदालत र अख्तियारले चलाएको मुद्दा फरक–फरक भएको दाबी गरे ।


रकम ल्याएर कार्यालयमा राख्न निर्देशन दिने वडाध्यक्ष मिश्र भने आफू पनि घटनाका वास्तविक दोषी पत्ता लागोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । तीनजना कर्मचारी जिम्मेवार भएकाले उनीहरूमाथि छानबिन होस् भन्दै उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । ‘राजनीति गर्ने मान्छेलाई यस घटनाले झन् अप्ठ्यारो बनायो,’ उनले भने, ‘कार्यालयको साँचो उनीहरूसँग मात्र रहेकाले अनुसन्धान हुनु स्वाभाविकै हो ।’


गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङलाई चोरीका विषयमा प्रहरीले एक दिन प्रमाणसहित सबै विषय सार्वजनिक गर्ने विश्वास छ । ‘पैसा त पक्कै फेला पर्छ, तर त्यसको योजनाकार पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।

कसरी भएको थियो चोरी ?
गत चैत २४ गते वडा कार्यालयपछाडि रहेको कालिका माविका शिक्षकको तलब पनि बैंकबाट झिकेर ल्याइएको थियो । सोही दिन राति वडा कार्यालयबाट रकम चोरी भएको हो । सिसिटिभी फुटेजअनुसार चोरी गर्ने व्यक्तिले प्रधानाध्यापक र लेखाको दराज फोरेर हेर्छन् । २३ मिनेट विद्यालयमा बिताएर उनी वडा कार्यालय रहेको घरमा आएर मूल गेटको ताल्चा केहीबेर तान्छन्, तर खुल्दैन । नखुलेपछि तल झर्ने बाटोतिर जान्छन् । फेरि फर्केर आएर ढोका खोल्छन् । मूलढोकाबाट भित्र पसेपछि पैसा राखेको सचिवको कोठा खोल्छन् । टर्चलाइट बालेर छिरेका उनी सिसिक्यामेरातिर हेर्छन् र बाहिर निस्कन्छन् । अर्को कोठामा गएर सिसिक्यामेराको मनिटर झिक्छन् । टर्च नबालीकन टेबुलमा राखेको कैँची टिप्छन् । दराज दुई सेकेन्डमै खुल्छ । त्यसपछि उनी झ्यालबाट बाहिरतिर धेरैबेर हेर्छन् । झोलामा पैसा राखेको देखिँदैन । तल ओर्लेको मात्रै देखिन्छ । उनले मनिटर फुटाएर राखेका छन् । (सिसिटिभी फुटेज हेरेका गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङ र वडाका कर्मचारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

(यो समाचार ०७८ फागुन १५ कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो)

  • ऋषिराम पौड्याल