नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले यसअघि काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा असफल भएको सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय जेठ १ गतेदेखि पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातामा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको निर्णय वैशाख १३ गते गरेको थियो ।
काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनतामारा निर्णय गरेर सातामा एक दिन मात्रै दिँदै आएको सार्वजनिक बिदाको समय बढाएर दुई दिन बनाएको छ । आगामी जेठ १ देखि कर्मचारीले शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा पाउनेछन् भने जनताले पाउने सेवालाई साताको पाँच दिनमा सीमित गरिएको छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले देशमा आर्थिक तरलता अभावसँगै यसको समाधान गर्न इन्धन प्रयोग घटाउन बिदा दिइएको हास्यास्पद तर्क गरिरहेको छ । सरकारको यो तर्क भ्रष्टचारको रेकर्ड जोगाउने हर्कतबाहेक अरू केही होइन ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख र भौगोलिक रूपमा पिछडिएको देशमा सातामा दुई दिन बिदा दिएर कर्मचारीलाई रिल्याक्स गर्ने अवसर दिइएको छ । देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भइरहेको छ । रातदिन काम गरेर सेवा र सुविधा दिनुपर्ने अवस्था अहिले हो । देश भर्खर नाम मात्रको विकासशील देशमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिएको छ । सङ्घीयताअनुरूपको सेवा, सुविधा जनतासम्म पु¥याउनुपर्ने बेला धर्म, पर्वको नाममा आफूखुसी बिदाले नपुगेर सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय देशका लागि अभिशाप हो । कर्मचारीले जनतालाई सेवा दिने विषयलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्दैनन् । सधैँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न माहिर छ कर्मचारीतन्त्र ।
नेपालको प्रशासन प्रणाली भद्रगोल र अव्यवस्थित किसिमले सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छन् । यस्तो अवस्थामा दुई दिनको बिदाले प्रशासनिक सम्बन्ध झनै भद्रगोल बन्ने निश्चित छ । कोभिडका कारण मुलुकको वार्षिक अवस्थासमेत सङ्कटग्रस्त भएको अवस्थामा सरकारी निकायले रातदिन काम गरेर सङ्कटग्रस्त आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा उल्टै दुई दिन बिदा दिँदा उत्पादकत्वमा ह्रास आउनेछ । जसको असर समग्र मुलुकको विकास र प्रगतिमा पर्ने निश्चित छ । यस्ता समस्यालाई समयमा नै समाधान गर्न नसकिएमा देश लामो समयसम्म सङ्कटमा पर्न सक्ने अवस्था रहँदा पनि सरकार र कर्मचारी संयन्त्र यो विषयमा संवेदनशील बन्न नसक्नु घोर विडम्बना भएको छ ।
यो सरकारले दुई दिन बिदा दिँदा त्यसले जनतामा पार्ने असरबारे कुनै अध्ययन–विश्लेषण नै नगरी हचुवाका आधारमा निर्णय गरेको देखिन्छ । यदि, सरकारले जनताको हित र समृद्धिको विषयलाई सोचेको हुन्थ्यो भने यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णय गर्दैनथ्यो । त्यसैले पनि वर्तमान सरकार आमजनताको अहितमा छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यो सरकार बनेदेखि यता साना–तिना चाडबाडमा समेत सार्वजनिक बिदा दिँदै आएको छ । बिदा दिन मरिहत्ते गर्ने सरकार सेवा पाउनका लागि तड्पिने गरेका जनताका दुःख र आँसुबारे पूर्ण रूपमा बेखबरजस्तै छ । एउटा विकट गाउँबस्तीबाट सरकारी सेवा लिन सहर आउनुपर्दाको पीडाबारे सरकारमा रहेकाहरू संवेदनहीन देखिएका छन् । कसरी हुन्छ जनताले पाउने सेवा प्रवाहलाई सुलभ बनाउने र आमजनता तथा मुलुकमा सरकार वास्तविक रूपमा नै रहेको अनुभूति दिलाउने कार्यमा समेत सरकार पूर्ण रूपमा असफल हुँदै आएको छ । सरकारको यो असफलतासँग हुर्किँदै गरेको हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्न थालेको छ । छोटो समयमा नै कतिपय जनतामा सङ्घीय शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा हुने थालेको छ ।
सरकारले बिनाअध्ययन हचुवाका आधारमा गरेको यो निर्णय छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको यो निर्णय सरकारकै लागि आत्मघाती बन्नेछ । यसअघि पनि दुई दिन बिदा दिने निर्णय भएको भए पनि त्यो राम्ररी कार्यान्वयन नभई असफल भएको थियो । अहिले पनि यदि यो निर्णय खारेज भएन भने आमजनस्तरबाटै यसको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ ।
