विदुर, असारे विकासको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बाग्मती प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट नुवाकोटमा आ.व. ०७८/७९ मा ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । नुवाकोटमा रहेका प्रदेश कार्यालयतर्फ गत आ.व.मा चालूतर्फको खुद बजेट एक अर्ब २७ करोड आठ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमध्ये एक अर्ब आठ करोड २७ लाख एक हजार आठ सय २३ मात्र खर्च हुन सकेको छ भने १८ करोड ८१ लाख ४३ हजार एक सय ७७ बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेशबाट प्राप्त चालू बजेटमध्ये नुवाकोटमा गत आ.व.मा ८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
जिल्ला आएको प्रदेशको पुँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था झन् खस्केको छ । प्रदेशबाट जिल्लामा पुँजीगततर्फ खुद बजेट दुई अर्ब नौ करोड ४९ लाख ६७ हजार विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये एक अर्ब ३८ करोड ७६ लाख ४९ हजार आठ सय दुई मात्र खर्च हुँदा ७० करोड ७३ लाख १७ हजार एक सय ९८ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । जिल्लामा प्राप्त पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । गत आवमा चालू र पुँजीगत गरी खुद बजेट तीन अर्ब ३६ करोड ५८ लाख १२ हजार बजेट विनियोजनमध्ये असार मसान्तसम्म दुई अर्ब ४७ करोड तीन लाख ५१ हजार ६ सय २५ खर्च भएको छ भने गत वर्षको बजेट खर्च नहुँदा ८९ करोड ५४ लाख ६० हजार तीन सय ७५ फ्रिज भएको छ । जिल्लामा गत आवमा प्रदेशबाट प्राप्त चालू र पुँजीगत गरी कुल बजेटको ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय नुवाकोटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा चालूतर्फ खुद बजेट एक अर्ब २७ करोड आठ लाख ४५ हजारमध्ये असारमा मात्र ३२ करोड ७५ लाख ९८ हजार ९३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवको असारसम्म एक अर्ब आठ करोड २७ लाख एक हजार आठ सय २२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार पुँजीगततर्फ खुद बजेट दुई अर्ब नौ करोड ४९ लाख ६७ हजार विनियोजितमध्ये असारमा मात्र ५१ करोड ६२ लाख ५८ हजार चार सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जिल्लामा आएको बजेटमध्ये एक अर्ब ३८ करोड ७६ लाख ४९ हजार आठ सय दुई रुपैयाँ असारसम्म खर्च भएको थियो । नेपाल सरकारको आर्थिक नियमावलीअनुसार आव ०७८÷७९ को भुक्तानी असार २५ गतेसम्म गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, असार २५ गते राति १२ बजेपछि सिस्टम बन्द हुँदा करोडौँ भुक्तानी रोकिएको छ । सिस्टम २५ गते स्लो भएकाले भुक्तानीका लागि चेक तयार पारिएको भए पनि भुक्तानी हुन नसकेको कार्यालयका लेखा अधिकृतले जानकारी दिएका छन् । बागमती प्रदेशबाट जिल्लामा प्राप्त बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भुक्तानी हुन विनियोजित बजेटअनुसार हुन नसकेको जनाइएको छ । भुक्तानी हुन नसकेको सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
गत आवमा पूर्वाधार विकास कार्यालय नुवाकोटको चालूतर्फमा खुद बजेट एक करोड ४९ लाख १४ हजारमध्ये एक करोड ५० हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयले असारमा मात्र १२ लाख ७८ हजार आठ सय १९ खर्च गरेको थियो । उक्त कार्यालयको पुँजीगततर्फ एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा असारसम्म ७९ करोड ३१ लाख ५८ हजार पाँच सय ९२ खर्च भएको छ । सो कार्यालयले चालू र पुँजीगत गरी ८० करोड ३२ लाख ८ हजार ६ सय ७३ खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले मात्र ५२ करोड ३२ लाख पाँच हजार तीन सय २८ फ्रिज गरेको छ । उक्त कार्यालयले असारमा भुक्तानी दिन सकेन । कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत र प्राविधिकको हानाथापले गर्दा असारमा जम्मा १२ लाख ७८ हजार आठ सय १९ मात्र भुक्तानी दिएर जिल्लाभरिका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट फ्रिज गर्ने कार्यालयमा नाम लेखाउन सफल भएको छ । उक्त कार्यालयको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था पनि खुद बजेट एक अर्ब ३१ करोड १५ लाखमध्ये असारमा १६ करोड ५३ लाख पाँच हजार आठ सय ७३ गरी जम्मा बजेट ७९ करोड ३१ लाख ५८ हजार पाँच सय ९२ खर्च गरेको छ । यो कार्यालयले खुद र पुँजी गरी एक अर्ब ३२ करोड ६४ लाख १४ हजार विनियोजित भएकोमा ८० करोड ३२ लाख आठ हजार ६ सय ७२ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, किस्पाङ गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका र विदुर नगरपालिकामा प्राप्त बजेट फ्रिज गर्ने कार्यालयमा नाम लेखाउन सफल भएको छ ।
