एमालेको घोषणापत्रमा ‘निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास-निजगढखण्डको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिनेछ, निजगढ-बुटवलखण्डको निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनेछ । रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ । नेकपा (एमाले)ले आगामी ४ मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल अनावरण गर्दै सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । एमालेले ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युत्बाटै देशको उन्नति’ गर्ने, दुई वर्षमा विद्युत्मा पहुँच पुग्ने जनसङ्ख्या शतप्रतिशत पु¥याइने बताएको छ । घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोबाट प्रतिघन्टा पु¥याइने उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई-मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने भन्दै एमालेले सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयाममा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, एमालेले आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पु¥याउने र सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता एवम् राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिएको एमालेले मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न घोषणापत्र केन्द्रित रहेको जनाएको छ । एमालेले घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने २० वटा आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ । एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा एक गन्तव्य, एक राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, चार सङ्कल्प, पाँच वर्ष, २० ‘ग्यारेन्टी’, ३० कामका क्षेत्र, दुई सय ४७ प्राथमिकता, ४१ महिना र ८२ वटा ‘माइलस्टोन’ उल्लेख गरिएको छ । उसले मुलुकको समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने, राष्ट्रहित र नागरिक हितलाई सर्वोपरी राखी राज्य सञ्चालन गर्ने, ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने र सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन, ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’ नीति अघि बढाउने, स्वच्छ पानी, सफा वातावरणको सुनिश्चित गर्ने, सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युत्बाटै देशको उन्नति गर्ने, खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने, सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने, व्यवस्थित सहर : स्वच्छ र हरियाली बस्तीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि एमालेले गरेको छ । यस्तै, सरल, सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्ने, सबै नागरिकलाई वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने, स्वस्थ महिनावारी सुरक्षित मातृत्वको नीति कार्यान्वयन गर्ने, सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, सभ्य समाज : मर्यादित नागरिकको नीति कार्यान्वयन गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ ।
एमालेले यसअघिको ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल गर्न जनपक्षीय काम गरेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सो अवधिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ सहित ८९ वटा नयाँ कानुन तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि ५० भन्दा बढी नमुना कानुन निर्माण, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकमा पाँच हजार तीन सय वृद्धि तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको एमालेले जनाएको छ । विभिन्न २० वटा ग्यारेन्टी समावेश गरिएको एमाले घोषणापत्रमा ग्यारेन्टी नम्बर २ मा नागरिकताको विषय उठान गरिएको छ । जसमा नागरिकता ः नेपालीलाई मात्र भनिएको छ । ‘हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयककोे एमालेले विरोध गरेको थियो । एमालेले नेपालको राष्ट्रिय झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने पनि घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, एमालेले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुने गरी विद्युतीय रेलमार्ग पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
‘छिमेकी मित्रराष्ट्रको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गंगाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिनेछ,’ एमालेको घोषणापत्रमा ‘निर्माणाधीन पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास-निजगढखण्डको निर्माणकार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिनेछ, निजगढ-बुटवलखण्डको निर्माणकार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनेछ । रसुवागढी-काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने उल्लेख छ । सबै महानगरमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल, सहरी केबलकार एवम् पड-वेजस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक २५ हजार पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ सरकारले तोकेको छ । प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ । एमालेले स्वेदश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेको दाबी छ ।
बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गर्ने, कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिक व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम ६ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारीको व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।
