नुवाकोटका जनताले केपी ओलीको ऋण तिर्नुपर्नेछ

  • रामलाल श्रेष्ठ
  • २४ कार्तिक २०७९, बिहीबार १३:१८

नेपालको इतिहासमा नुवाकोट अति नै रणनीतिक र सामरिक महत्वको भूगोलको रूपमा रहेको जिल्ला हो । विकास निर्माणको स्थितिमा अन्य जिल्लाभन्दा पछाडि पर्नुको महत्वपूर्ण कारणमध्ये एउटा यसको रणनीतिक महत्वको भूगोल पनि हो । आजको नेपालको नक्सा निर्माण गर्न ७२ वर्ष लागेको हामीमध्ये धेरैलाई जानकारी छैन होला । यो नक्सा निर्माण गर्न पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछि उनका कान्छा छोराबहादुर शाहले झन्डै आधा शताब्दी नुवाकोट दरबारमा बसेर महत्वपूर्ण लडाइँ लडेको इतिहास छ । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका र पूर्वी नेपालको एकीकरण र बहादुर शाहले पश्चिम नेपालको एकीकरण र भोटसँगको लडाइँ नुवाकोट दरबारमै बसेर सम्पन्न गरेका थिए ।

नुवाकोट तत्कालीन गोरखा राज्यको राजधानी पनि हो । नुवाकोट काठमाडौं उपत्यकाले उत्तरी भोटसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो भने पश्चिम नेपाल छिर्ने महत्वपूर्ण ढोकासमेत हो । काठमाडौं उपत्यकाबाट पैदलमार्ग टोखा-गुर्जेभञ्ज्याङ-छहरे-थानसिंह-ढिकुरे हुँदै नुवाकोट दरबारसम्म आउने त्यतिखेरको महत्वपूर्ण मार्ग हो । नुवाकोटबाट उत्तर भोट जाने गेर्खुटार-बेत्रावती-रसुवागढी हँुदै केरुङ जाने एउटा मार्ग र त्रिशूलीबजार हुँदै बागटार-सामरी भञ्ज्याङ हुँदै गोरखा पुग्ने पश्चिम नेपाल जाने अर्को महत्वपूर्ण मार्ग हो । काठमाडौं उपत्यकाबाट पश्चिम नेपाल र उत्तर भोट जाने एक मात्र ढोका नुवाकोट आज कसरी नेपालकै अर्को कालापानीको अवस्थामा पु¥याउने काम भयो यसको वास्तविकता प्रत्येक नुवाकोटवासीले जान्नु जरुरी छ ।

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको आगमनसँगै नुवाकोटलाई अर्काे कालापानी बनाउने प्रयास सुरु गरियो । काठमाडौं उपत्यकाबाट नुवाकोट दरबार आउने टोखा हुँदै गुर्जे-छहरे पैदलमार्ग बन्द गर्ने काम बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडक निर्माणसँगै सुरु भयो । त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्गको रूपमा बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडकको निर्माण भएको हो । २०१८ सालमा त्रिशूली आयोजना छिमेकी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति बन्न पुग्यो । त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल बेत्रावतीनजिकै भैँसेबाट सुरु गरियो । बेत्रावती नपुग्दै भैँसेसम्म प्रभाव क्षेत्रको रूपमा त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण छिमेकी भारतको भित्री रणनीति देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट पश्चिम नेपाल आउने टोखा-गुर्जे-छहरे पुरानो पैदलमार्गमै त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग बनाउँदा झन्डै ४० किलोमिटर सडक निर्माणमा त्रिशूली आयोजनास्थल आइपुग्ने थियो । आजभोलि मुस्किलले चलिरहेको टोखा-गुर्जे-छहरे हुँदै त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनास्थलसम्म सडक निर्माण नगरी बालाजु-ककनी हुँदै झन्डै दोब्बर दूरीकै सडक निर्माण गरियो । यदि यसो नगरी टोखा-गुर्जे हँुदै छहरे-त्रिशूली र त्यहीँबाट सामरी हुँदै पश्चिम नेपाल पस्ने सडकमार्ग निर्माण गर्न सकिएको भए आज नुवाकोट जिल्लाको स्थिति यति दयनीय अवस्थामा हुने थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको समय कालसम्म बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडक मात्रै एक मात्र नुवाकोट जिल्ला जोड्ने सडकमार्ग रहिरह्यो । यो सडकमार्गको बीचमा ककनीबाहेक कहीँ कतै सहर बस्ने उपयुक्त समथर भूमि नहुनाले सडकमार्गको पहुँचको लाभ नुवाकोटले लिन सकेन ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै धैरै जिल्लाले काँचुली फेरिसक्दा नुवाकोटको हालत जस्ताको त्यस्तै रह्यो । टोखा-गुर्जे-छहरे सडक र गल्छी-देवीघाट सडक खुल्दै छ भन्ने हल्लामा ३० वर्ष बित्यो । त्यतिबेलाका राजनीति गर्ने नेताले हरेक निर्वाचनमा मत बटुल्ने मात्र काम गरे । त्रिशूलीबाट पश्चिम छिर्ने सामरी हँुदै गोरखा जाने सडक ३० वर्षमा एक इन्च पनि अगाडि बढेन । यसरी चारैतिरबाट नुवाकोट जिल्लालाई सडक सञ्जालबाट बन्द गर्ने काम भयो । नुवाकोटलाई यसरी बन्द गर्नाले पूरै नेपाललाई उत्तर फर्किनबाट रोक्न सकिन्छ भन्ने धारणा तत्कालीन शासकको थियो । यो कुराको भेउ नुवाकोटका जनताले आजसम्म पाएकै छैनन् । पञ्चायतदेखि बहुदलीय र गणतान्त्रिक नेपालमा समेत नुवाकोटलाई पश्चिम तथा उत्तर ढोकाको रूपमा खोल्ने अवधारणा भएको नेतृत्व जन्मनै सकेन । छिमेकी देशकै रणनीतिभित्रको नेतृत्व निर्वाचित गर्ने परम्परा चल्दै आयो । यो नेतृत्वले कहिले पनि टोखा-गुर्जे-छहरे सडकलाई राजमार्गस्तरको बनाउने र गल्छी-देवीघाट सडकलाई राजमार्गस्तरको रसुवागढी जोड्ने कल्पना पनि गर्न सकेन । उल्टै ०७० सालमा बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडकलाई फराकिलो बनाउने भन्दै भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा भारतीय र नेपाली ठेकेदारको संयुक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधानले बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडक कहिले नबन्ने, बने पनी बीसौँ वर्षमा पनि सम्पन्न नहुने रणनीतिको सिकारको सुरुङभित्र हालियो ।

०७२ सालको भूकम्प र छिमेकी भारतको नाकाबन्दीले गल्छी-रसुवागढी सडक राजमार्गस्तरमा निर्माण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साहसिलो निर्णय गरेर तम्सिए । यो निर्णयले नेपालको राजनीतिमा निकै ठूलो हलचल ल्यायो । नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण साबित भएको यो निर्णय नेपालकै समृद्धिको महत्वपूर्ण निर्णय हुन गयो । शताब्दीयौँदेखि बन्द रहेको नेपालको प्रमुख उत्तरी ढोका रसुवागढी केरुङ नाका खोल्ने क्रम सुरु भयो । नेपालको मध्यभूगोलको यो नाका खोलिनु भनेको नेपालको मल्लकालीन गौरव पुनः फर्कनु हो । छिमेकी भारतसँगको परनिर्भरता घट्ने यो निर्णय राजा महेन्द्र र सबै नेपालीले असल राजा मानेका राजा वीरेन्द्रले समेत आँट गर्न सकेका थिएनन् । तत्कालीन समयमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नभई अरू नै प्रधानमन्त्री भएको भए यस्तो ऐतिहासिक निर्णय हुन सक्दैन थियो । नुवाकोट फेरि पनि कालापानीकै स्थितिमा बन्द भूगोलको रूपमा रहने थियो ।

गल्छी-रसुवागढी राजमार्ग निर्माणको निर्णयले नुवाकोटले समृद्धिले फड्को मार्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । यो राजमार्ग बन्न नदिन वा ढिला गरी बनाउने उद्देश्यले अनेकखाले अवरोध सिर्जना गरिएका छन् । यदि नुवाकोटको नेतृत्वमा केपी ओलीको दल नेकपा एमालेको उम्मेदवारले यो निर्वाचनमा नजिती गठबन्धनको उम्मेदवारले जिते भने टोखा-छहरे सुरुङमार्ग त अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्ने नै छ । टोखा-गुर्र्जेे-छहरे-त्रिशूली सडक राजमार्गस्तरमा बन्न सक्दैन भने बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडकको पुनर्निर्माणमा फेरि पहिलेकै रणनीतिक झमेला थपिनेमा कुनै शङ्का छैन । यदि नुवाकोटका जनताले पूर्वनिर्वाचित एमालेका सांसदको व्यवहारजनित असन्तुष्टिलाई हेरेर ती उम्मेदवारलाई मत नदिने हो र पराजित हुनुप¥यो भने गल्छी-रसुवागढी-केरुङ राजमार्ग तराईको हुलाकी राजमार्गझैँ बीसौँ वर्षमा निर्माण सम्पन्न नहुने स्थितिको गोलचक्करमा फस्नेछ ।

तसर्थ नेपाल र नुवाकोटको समृद्धिसँग गाँसिएको गल्छी-रसुवागढी राजमार्ग र केरुङ नाका सदाबहार खुलाउन, बालाजु–ककनी–त्रिशूली सडकको निर्माण चाँडै सम्पन्न गर्न, टोखा-गुर्जे-छहरे-गँगटे सडक राजमार्गस्तरमा निर्माण सम्पन्न गर्न र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सरकार बन्न जरुरी छ । नुवाकोट जिल्लाबाट विगतमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसदले आफ्नो बलबुताले जे-जति काम गर्न सके त्यसमै सन्तोष लिँदै आसन्न मङ्सिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई अत्यधिक मतले विजय नुवाकोट जिल्लावासीले आफ्नै भविष्यको समृद्धिका लागि अति जरुरी छ । ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सरकार बन्न सकेन भने सबैभन्दा ठूलो घाटा नुवाकोटलाई हुनेछ । यो भनेको नुवाकोट फेरि पनि रणनीतिक भूगोलको गोलचक्करमा फस्नेछ । नुवाकोटलाई समृद्धि बनाउने कि यथास्थितिमै राख्ने मत जाहेर गर्ने यो निर्वाचन हो । सबै नुवाकोटेमा चेतना भया !