कोलेनिकामा भुक्तानीको लागि अनुरोध भएको ५-१० मिनेटमा नै गर्न सक्छौं ।

• रामकृष्ण पुडासैनी

प्रमुख कोष नियन्त्रक
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नुवाकोट

कोलेनिकाको जिम्मेवारी लिनुभएको कति भयो ?
विगत २१ महिनादेखि नुवाकोट जिल्लामा कार्यरत छु । यो मेरो गृह जिल्ला पनि हो, आफ्नो जन्मस्थानमा सेवा गर्ने मौका पाएकोमा गौरव लागेको छ ।

जिल्लामा लेखा प्रणालीको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
लेखा प्रणाली एउटा निश्चित सिद्धान्तको आधारमा राखिन्छ । यसका आफ्नै मान्यता र विधी हुन्छन् । अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, मापदण्ड आदिलाई नेपालको लेखा प्रणालीले अपनाएको छ । सोही मापदण्ड र सिद्धान्तको आधारमा लेखा राखिन्छ । हाम्रो लेखा प्रणालीको मूल मान्यता भनेको नगदमा आधारित लेखा प्रणाली हो । यसैगरी, दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित सिद्धान्तमा हिसाब किताब राखिन्छ, समय र प्रविधीको विकास क्रमसँगै सुधार हुँदै लेखा प्रणालीको आधुनिकीकरण र बिस्तृतीकरण भएको छ । हालको चलनचल्तीको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छौं । हामी प्रायः सबै सरकारी भुक्तानी विद्युतीय माध्यम (भ्ँत्) मार्फत गरिरहेका छौं जसले गर्दा शुद्ध र छिटो छरितोरूपमा कार्य सम्पन्न गर्न सकिएको छ भने प्रतिवेदन र बित्तीय विवरणको जानकारी तुरून्त गराउन सकिने अवस्थामा छौं । यसैगरी, हालका दिनमा हामी कोलेनिकामा भुक्तानीको लागि अनुरोध भएको ५-१० मिनेटमा नै भुक्तानी गर्न सक्छौं ।

जिल्लामा राजश्व र खर्चको अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा यस जिल्लाको राजश्व आम्दानी न्युनरूपमा रहेको छ । विगत आ.व.२०७८/०७९ मा जिल्लामा करीव ८० करोड ४६ लाख राजश्व प्राप्त भएको थियो । जिल्लामा आन्तरिक राजश्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालय नभएको हुँदा राजश्व न्युन उठ्न गएको हो । गल्छीको आन्तरिक राजश्व कार्यालयले नै नुवाकोट पनि हेर्ने भएको हुँदा यसले उठाएको कर धादिङ जिल्लामा गणना हुने भएकोले पनि नुवाकोटको कम देखिन्छ । जिल्लामा राजश्वको संरचना हेर्ने हो भने कर राजश्व भन्दा गैर कर राजश्व बढी उठ्छ जसमा मुख्य गरेर पासपोर्ट दस्तुर, दण्ड जरिवाना, शुल्क, फिर्ता आम्दानी आदि रहेको छ । खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोषजनक पाउन सकिन्छ । विगत आ.व.२०७८/०७९ मा कुल १४ अर्ब ४२ करोड बजेट प्राप्त भएकोमा करीव १२ अर्ब ७४ करोड ८८ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, अघिल्लो आ.व.२०७७/०७८ मा १४ अर्ब ३४ करोड बजेट प्राप्त हुँदा १३ अर्ब ९२ करोड खर्च भई करीव ९७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसरी विगत दुई वर्षको खर्चको स्थिती आ.व.२०७८/०७९ मा आ.व.२०७७/०७८ को भन्दा करीव ९ प्रतिशत कम खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्चमा पनि ७ दशमलव २५ प्रतिशत कम खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता घटेको देखिन्छ । यो बढाउन आवश्यक छ र गुणस्तरीयता कायम गर्न जरूरी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नुवाकोट जिल्लामा कार्तिक मसान्तसम्म करीव १४ अर्ब ३६ करोड रकम विनियोजित भएको छ भने खर्च करीव ३ अर्ब रूपमा भएको छ । यसरी हेर्दा कार्तिक मसान्तसम्म २४ दशमलव २० प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यसमा पुँजीगत खर्च भने १० दशमलव ५० प्रतिशत हाराहारीमा हुन आउँछ भने चालुतर्फ २६ दशमलव ५५ प्रतिशत हुने देखिन्छ । रकममा हेर्दा पुँजीगत खर्च ६३ करोड भएको छ । जबकि यस वर्ष पुँजीगत बजेट ६ अर्ब प्राप्त भएको छ ।

जिल्लामा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन नि ?
तथ्याङ्कमा हेर्दा आ.व.२०७८/०७९ मा कूल बजेटमा जिल्लाको करीव १२ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन । यसमध्ये विकास खर्चलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट करीव २५ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । आ.व.२०७७/०७८ मा पुँजीगत बजेट करीव १८ प्रतिशत खर्च हुन नसकेको देखिन्छ । यो हुनुमा थुप्रै कारण जिम्मेवार हुन सक्छन् तर पनि मेरो बुझाईमा पहिलो भनेको बजेट तयार गर्दा यथार्थमा कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनाको छनोटमा कमजोरी हुनु, दोस्रो पूर्व स्विकृत भएको वार्षिक कार्यक्रम संशोधन हुनु, आर्थिक वर्षको अन्ततिर थप बजेट र थप कार्यक्रम आउनु, बजेटको श्रोतअनुसार खर्च गर्ने निकायले खर्चको योजना गर्न नसक्नु, विभिन्न निकायको समन्वयको कमी रहनु, प्रविधी र साधनको कमी, जनशक्तिको कमी, निर्माण ब्यवसायीमा ब्यवसायिता र सिपयोग्य जनशक्तिको कमी रहनु, भौगोलिक र मौसमजन्य जटिलता, दण्ड र पुरस्कारको ब्यवस्था कमजोर रहनु आदि हुन सक्छन् ।

बजेट खर्च नहुनुमा कसको दोष देख्नुहुन्छ ?
समयमा नै बजेट खर्च नहुनुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छ भन्नु यति जाहेज हुँदैन । किनभने बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले अन्य निकायसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट खर्च गर्ने निकाय नै मुख्यरूपमा जिम्मेवार हुने हो तर पनि समयमा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न हुन नसक्नु, तोकिएको समयमा निर्माण ब्यवसायीले कार्य सम्पन्न गर्न नसंक्नु, परिस्थितीजन्य कारण जस्तै रोग, महामारी, प्राकृतिक विपत् जस्ता कार्यले निर्माण कार्यमा ढिलाई हुनु, ठेकेदार छनौट प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लाग्नु जस्ता कारण मुख्यरूपमा जिम्मेवार हुन् । त्यस्तै स्थानीय निकायको हकमा कतिपयमा गाउँ, नगरसभा समयमा सम्पन्न नभई कार्यक्रम प्राप्त हुन नसंक्नु, समयमा नै रकम निकासा लिई खर्च गर्ने प्रक्रिया नपु¥याउनु तथा विकास बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र आउँछ भन्ने बुझाईरहनु र जनमानसमा त्यसको प्रभाव हुनु । त्यस्तै उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाई एवं कार्यान्वयन गर्ने पक्ष जागरूक नहुनु पनि बजेट खर्च नहुनुका कारण हुन् ।

जिल्लाको तिन वर्षको खर्चको अनुपात कस्तो रहेको छ ?
त्यस्तै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । चालु खर्च ९५ प्रतिशत भन्दा माथि खर्च भएको अवस्था छ भने पुँजीगत बजेट ८०-८५ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ ।

लेखा प्रणालीको चुस्त-दुरूस्त नहुँदा आर्थिक अनियमितता बढेको भनिन्छ नि ?
लेखा राख्ने आफ्नै सिद्धान्त र विधी हुन्छ । त्यस्तै बजेट खर्च गर्दा ऐन नियम र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । भएका बित्तीय कारोबारको चुस्त-दुरूस्तरूपमा लेखा राख्नुपर्दछ । आवश्यक कागजात नपुगी खर्च लेख्नु हुँदैन । यदि त्यस्ता आवश्यक कागजात र प्रक्रिया नपुगी खर्च गरेको छ भने त्यो बेरूजु हुन जान्छ । खर्च गर्ने काम र लेखा राख्ने नितान्त फरक कुरा हो । एउटा कार्यालयको सम्पूर्ण टिमले आफ्ना कार्यक्रम तोकिएको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न खर्च गर्छ, सो को बित्तीय खर्चको लेखाङ्कन गर्ने कार्य लेखाले गर्छ तर कहिले काँही प्राप्त भएका कागजातलाई सहीरूपमा नराख्दा, खर्च लेख्दा गणितीय शुद्धता नहुँदा, ऐन नियमलाई पालनामा कमी हुँदा एवं मानविय त्रुटीका कारण पनि बेरूजु नहुने चै होइन । फेरी अनियमितता भनेको नियतबश गरिने कुरा हो जस्तो लाग्छ । यो लेखा राख्नेसँग मात्र सम्बन्धित छैन । कतिपय कागजात दुरूस्त भएर पनि रकमको दुरूपयोग भएको हुन सक्छ ।

विनियोजित बजेट पुरै खर्च गर्न के गर्नुपर्ला ?
विनियोजित बजेट पूर्णरूपमा खर्च गर्न र गुणस्तरीय नतिजा ल्याउन सम्बद्ध सबै पक्ष र सारोकारवालाको भूमिका हुन्छ । जस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले खर्चको योजना गरी समयमा नै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानुपर्छ । ठेक्का ब्यवस्था, उपभोक्ता समिति गठन आदि । राजनैतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता र जनताले कामको खवरदारी गरिरहनुपर्छ र कार्यस्थलमा समस्या देखिए समाधान गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायले समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने र आफ्नो जिम्मेवारी समयमा नै पूरा गर्नुपर्छ । पत्रकार नागरिक समाजले कामको गुणस्तर बजेट, खर्च, समयमा कार्य भए/नभएकोमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने र जानकारी गराउने एवं आर्थिक वर्षको शुरूवाट नै किन विकास बजेट खर्च नगर्ने भनि घच्घच्याउनु पर्छ । तालुक मन्त्रालय र विभागले कार्यस्थलको योजना, बजेट, खर्चको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने कुनै दबाबमा योजना र कार्यक्रम छनौट हुने र अनुमानको भरमा बजेट राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ ।

बेरूजुको ग्राफ बढिरहेको छ । यसमा आलेप, मलेप गर्नेको जिम्मेवारी रहन्छ ?
आलेप/मलेपको कारणबाट बेरूजु बढ्ने होइन । उसले गरिएको काम र भुक्तानीको आधारमा बास्तविकता जे छ सोही उजागर गर्ने हो, देखाईदिने हो । फेरी लेखा परीक्षकले विभिन्न आधारमा श्रेस्ताको परीक्षण गर्छ जस्तो कि ऐन नियमअनुसार काम भए कि भएनन्, भुक्तानी भयो कि भएन, उठ्नुपर्ने राजश्व उठ्यो कि उठेन जस्ता विषय नियमितताको आधारमा हेर्छ । त्यस्तै सरकारी खल्तीबाट रकम खर्च गर्दा मितब्ययी ढंगबाट खर्च भयो कि भएन सो औल्याईदिन्छ । अनि आफ्नो सिप र दक्षताको प्रयोग कति भयो, कार्यमा प्रभावकारिता देखियो, देखिएन, त्यसको नतिजा लक्ष्यअनुरूप भयो कि भएन तथा त्यो कार्यक्रम र योजना गर्नु उपयुक्त थिए कि थिएन त्यस्ता कार्यक्रमले संगठनको पूर्व निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत ग¥यो त ? भनि हेर्ने गर्छ । यसकारण लेखा परीक्षणले त राम्रो काम गर्न सहयोग गर्ने हो । फेरी बेरूजु भन्ने बित्तिकै सबै अनियमितता वा भ्रष्टाचार भने होइन कतिपय पेश्की रकम हुन्छ, कतिपय काम भएको तर कागजात र प्रक्रिया नपुगेको हुन्छ भने कतिपय चाँही हिनामिना नै भएको हुन सक्छ, त्यो चाँही दुरूपयोग नै हो । तर कहिलेकाँही बुझाईमा कमजोरी हुँदा, लेखा परीक्षण गराउने र गर्नेको बिचमा समन्वयको कमी हुँदा एवं ऐन कानुनमा स्पष्ट ब्यवस्था नभएको कुरामा लेखा परीक्षकको तजबिजी प्रयोग गर्दा विवेक नपुग्न सक्छ र नआउनुपर्ने बेरूजु पनि आउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

नुवाकोटमा रहेको बेरूजुको अवस्था र प्रकार कस्तो छ ?
ठ्याक्कै अंकमा त मसँग अहिले डाटा छैन तर पनि समग्रमा त्यति ठूलो आकारमा बेरूजु अंक छैन । विकाससँग सम्बन्धित कार्यालयको २ प्रतिशतको हाराहारीमा बेरूजु उठ्ने गरेको छ, त्यो पनि मैले अघि भने जस्तै विभिन्न किसिमका छन् ।

बेरूजु निमिट्यान्न पार्न सकिंदैन ?
सकिन्छ, हाम्रो उद्देश्य भनेको पनि शुन्य बेरूजु गर्ने नै हुनुपर्छ । तर यसमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायको उद्देश्य, लक्ष्य, बजेट, योजना, कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ । पूर्व निर्धारित हुनुपर्छ । ब्यक्तिगत लोभ र फाईदाका लागि काम भएको पाईएमा अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रमुखलाई अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने निकायबिच पारदर्शी र समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ ।

बेरूजु र आर्थिक अनियमितता हटाउन कोलेनिकालाई समस्या के छ ?
आर्थिक अनुसाशन पालना गर्नेे मुख्य भूमिका बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायको नै हो । प्राप्त कागजात र प्रमाणको आधारमा बजेट निकासा र लेखा परीक्षण हुन्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आलेपको साथै अन्य विविध कार्य पनि सम्पादन गर्ने हुँदा बेरूजुमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दैन । सिमित जनशक्तिले पूर्णरूपमा फिल्ड हेरेर आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्न कठिन छ । यद्यपि कोलेनिकाले आवश्यक प्रक्रिया, ऐन नियम पालनामा जोड दिएर, कार्यान्वयनको चरणमा र बजेट खर्च गर्ने चरणमा नै सम्बन्धीत खर्च गर्ने निकायलाई राय-सुझाव दिएर बेरूजु न्युन गराउन सहयोग गर्न सक्छ ।