सरकारका ६० दिन अविश्वासै-अविश्वास

• शरण उत्सुक सापकोटा

निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको सरकारको ६० दिन पुगेको छ । नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा पहलकदमी गर्ने’ पहिलो निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो कार्यकाल सुरु गरेका थिए ।

गत पुस ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीमित मन्त्रीको शपथलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धिसहित आर्थिक सुधार गर्ने पहिलो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धिसहित आर्थिक सुधारमा प्राथमिकतासाथ अघि बढ्ने बताएका थिए । त्यसपछि उनले पटक-पटक केही गरेर देखाउने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै आएका छन् । ‘यो कार्यकालमा भाषण कम, काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छु,’ उनले पछिल्लो समय दोहो¥याइरहने प्रतिबद्धता हो यो । तर, उनले यो अवधिमा गठबन्धनरत दलभित्र अविश्वास सिर्जना गरेर सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय सहमतिको ढोल फुकेर अलमल्याइरहे । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय सहमति नचाहिने राष्ट्रपतिमा भने सहमति खोजेर गठबन्धन दलभित्र अविश्वासको विजारोपण गरेर अन्ततः नयाँ गठबन्धनलाई तोड्दै निर्वाचनअघिको पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउँदै आठदलीय गठबन्धन बनाउन प्रचण्ड यो ६० दिनमा सफल भएका छन् ।

‘सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा पहलकदमी लिने’ प्रतिज्ञासहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना गत बिहीबार पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको गत बुधबार ६० दिन पूरा भएको हो । गत पुस १० गते अकस्मात् नेकपा (एमाले)सहितका सात दलको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ गते शपथग्रहण गरेको पनि गत बिहीबार दुई महिना पुगेको हो । नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक सुधारमा पहलकदमी गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धताबाट सरकार टाढा हुँदै गएको छ । वर्तमान सरकारले सेवा प्रवाह सुधार ल्याउने त परको कुरा सामान्य थितिसमेत बसाउन सकेको छैन । नागरिकका जनजीविकाका सवालमा सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेको महसुस नागरिकले गर्न पाएनन् । राहदानीलगायत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले दुई महिनामा पनि कुनै सुधार ल्याउन सकेको छैन । सेवाग्राही प्रताडित बनिरहेकै छन् । सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सचिवलाई दुईपटक निर्देशन दिए पनि जनसरोकारका काम सम्बोधन हुन सकेको महसुस नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सेवा प्रवाहमा भन्दा राजनीतिलाई गिजोल्नुमै बढी समय बिताइरहेका छन् । दुई महिना बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत आफ्नै काँधमा राखेका छन् ।

तर, ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नेभन्दा पनि अन्य छलफलमै समय व्यतीत गरिरहेका छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई २५ पटकभन्दा बढी भेटवार्ता गरेर अलमल्याउने र पुरानो पाँचदलीय गठबन्धनसँग सम्बन्ध सुधार गर्न केन्द्रित भए । तर, विडम्बना ! उनले ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेस र अन्य दलसँगको छलफलमा सरकारका काम-कारबाही प्रभावकारी बनाउन, सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त बनाउन र जनजीविकाका सवालमा केन्द्रित गरेनन् । जसले गर्दा जनताले दैनिक आहात मात्र भोग्नुप¥यो । अझै राष्ट्रपति निर्वाचनलाई गिजोल्दै राष्ट्रिय सहमतिको नाममा उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनलाई तितरबितर बनाएर आफू सत्तामा टिकिरहन आठदलीय गठबन्धन बनाएर राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसलाई प्रस्ताव गरे । उनको प्रस्तावअनुसार काङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसहित अन्य चार दलको पुरानो सहमतिअनुसार एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाएको छ । तेस्रो राष्ट्रपति चुनावमा पौडेल र नेम्वाङ चुनावी मैदानमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति भन्दै उतारेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अकस्मात् बनेको थियो । पुस १० को बिहानसम्म तत्कालीन काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बन्ने अन्तिम तयारी थियो । तर, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद नदिएपछि उनी सीधै बालुवाटार पुगेर सातदलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रचण्डको युटर्नसँगै सङ्घदेखि प्रदेशसम्म काङ्ग्रेस सत्ताविमुख बनेको थियो । प्रचण्ड धोकाका कारण सत्ताविमुख बनेको काङ्ग्रेसले पनि पुस २७ गते युटर्न गर्दै उनलाई नै विश्वासको मत दियो । काङ्ग्रेस मात्रै होइन, सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका दुईजना बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । संसद्मा अभूतपूर्व विश्वास पाएसँगै प्रचण्ड सरकार अविश्वासमा फस्न सुरु भयो । काङ्ग्रेससमेतको विश्वास पाएपछि पुलकित बनेका प्रचण्डप्रति सत्तासाझेदार दलमा भने अविश्वास बढ्दै गयो । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाटै बाहिरिन बाध्य भयो । राप्रपा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै आइतबारबाट बाहिरिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति सरकारमै सामेल भएन । उसले अहिले समर्थनको त्यान्द्रो मात्रै बाँकी राखेको छ । जनमत पार्टी पनि अविश्वासबीच सरकारमा सामेल छ । राप्रपाका मन्त्रीहरू सरकारकै प्रतिपक्षीजस्ता थिए । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सुरुदेखि नै सशंकित थियो । ६० दिनमै आएर गठबन्धनभित्र अविश्वास चरम विन्दुमा पुगेपछि विघटनको घोषणा हुन औपचारिकता मात्र बाँकी छ । सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनमा बढेको अविश्वास राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा चरम विन्दुमा पुग्यो । गठबन्धनभित्र अविश्वास बढ्दै जाँदा नयाँ समीकरणसमेत बन्यो । गठबन्धनभित्रको अविश्वासको ज्वलन्त उदाहरण सुदूपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकार ढलेर काङ्ग्रेस सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर सरकारमा सवार हुनुहुन्छ । दुई हातमा लड्डु पर्ने विश्वासमा दुई डुङ्गामा सवार प्रचण्ड र उनको पार्टीको विगतदेखिको समीक्षा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली चलेको छ । संविधानसभाले बनाएको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय शासन प्रणालीमा लगेको हो । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, समाजमा विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणालीप्रति जनअपनत्व जुटाउने मुख्य संयन्त्र पनि हो । यसले समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको छ । राज्य तीन तहमा विभाजित भएको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । सबैभन्दा बढी प्रभावकारी स्थानीय तह हुनुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा त्यसै भनिएको होइन । त्यसैले त सङ्घीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । स्थानीय तह जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने आमअपेक्षा हुन्छ ।

सरकारले जनताका पक्षमा काम गरोस् भन्ने आमचाहना हो । जनतालाई आदर्शका कुराले अर्थ राख्दैन । परिणाम देखिनुपर्छ । विकास, समृद्धि, जनजीविकाको उत्थान, देश र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हामीले चाहेको हो । व्यवस्था मात्रको परिवर्तनले केही हुन्न । जनताको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले पनि यसै भन्छ । लोकतन्त्र भनेको पनि जनताको तन्त्र स्थापित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको हुन्छ । सरकारले यस दिशामा काम गरोस् । सरकारको नेतृत्वमा कुन दलको व्यक्ति छ भन्नुभन्दा पनि परिणाम हेर्नुपर्छ । आशा गरौँ, जनताको मुक्तिका लागि भनेर सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नेछ ।