माओवादी नेतृत्व सरकारको किसानमारा निर्णय रासायनिक मलको अनुदान कटौती

विदुर, मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ पछि बनेको सरकार कृषि उत्पादनलाई बढाउनभन्दा परनिर्भरता बढाउन उन्मुख भएको छ । मुख्य बाली खेतीपातीको मौसम सुरु हुन लाग्दा सरकारले रासायनिक मलको मूल्य अत्यधिक बढाएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको ४४औँ प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गणबन्धनको सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरी भाउ बढाएको छ । अनुदान कटौतीसँगै अब सबै प्रकारका रासायनिक मलको मूल्य साबिकभन्दा महँगो हुनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर किसानलाई पर्नेछ । यसअघि समयमा मल नपाएका कृषक थप मारमा पर्नेछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मलको मूल्य बढाइएको जानकारी गराएको हो । कृषिप्रधान मुलुकमा सरकारले मलको भाउ बढाएर किसानमाथि अन्याय गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार २६ फागुनअघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डिएपी किलोमा सात रुपैयाँ र पोटास किलोमा नौ रुपैयाँले महँगो भएको छ । बढेको मूल्यअनुसार अब युरियाको प्रतिकिलो किसान मूल्य २५ रुपैयाँ, डिएपीको ५० रुपैयाँ र पोटासको ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि १४ रुपैयाँमा युरिया, ४३ रुपैयाँमा डिएपी र ३१ रुपैयाँ किलोमा पोटास किन्न पाइन्थ्यो ।

सरकारले सोमबारदेखि रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान घटाउने नीति लिएको छ । उक्त नीतिअनुसार सरकारले दिने अनुदान घटाउँदा किसानलाई बेच्ने मूल्य बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत २६ फागुनअघि मलमा समग्रमा ७० प्रतिशत किसान अनुदान रहेकामा त्यसलाई कटौती गरेर ५९.४ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ११.७८ प्रतिशतले अनुदान कटौती गर्दा किसानलाई मलको खरिद लागत बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार युरिया मलको अनुदान ८०.११ प्रतिशतबाट घटाएर ६४.४९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै, डिएपी मलको अनुदान ५९.४ प्रतिशतबाट घटाएर ५२.३८ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसैगरी, पोटास मलमा दिँदै आइएको ५८.२ प्रतिशत अनुदानलाई घटाएर ४६.०९ प्रतिशत कायम गरिएको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मलमाथिको परनिर्भरता बढ्दै गएको भन्दै सरकारी लागत कम गर्न अनुदान घटाउन दिएको निर्देशनका आधारमा मलको मूल्य बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयको दाबी छ । बढेको मूल्यमा मलको बिक्री र बजार अनुगमनका लागि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रहसमेत गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो । रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७०.८२ प्रतिशतबराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९.०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रासायनिक मल आयातमा सरकारले दिने अनुदान रकम घटाएर बजार मूल्य बढाउने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा आयात हुने रासायनिक मलमध्ये युरिया मलको हिस्सा ५६ प्रतिशत छ । नाइट्रोजनलगायत तत्व हुने धान, मकैजस्ता प्रमुख बालीका लागि युरिया मल प्रयोग हुन्छ । युरिया मलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै यस्ता प्रमुख बालीको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ, जसले अन्ततोगत्वा बजार मूल्य बढाउँछ । नेपालमा कुल आयात हुने रासायनिक मलमध्ये डिएपीको हिस्सा ४२ प्रतिशत र पोटासको हिस्सा दुई प्रतिशत छ । डिएपीमा हुने नाइट्रोजन र फोस्फरस तत्व कैयौँ प्रकारका बालीका लागि आधारभूत पोषक तत्व हो । सरकारले यी रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएका कारण यसअघिको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि युरिया मलमा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यो अनुदानलाई घटाएर ६४.५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको हो ।