भर्ना अभियानमा नसमेटिएका अभिभावक र विद्यार्थी !

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ३० चैत्र २०७९, बिहीबार १४:३७

हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयले राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो अभियान वर्षेनी भईरहेपनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको सङ्ख्या घट्न सकेको छैन ।

हरेक वर्ष यो अभियानमा देशभरका ७ सय ५३ वटै पालिकाले तामझामका साथ स्रोत र साधान खर्चिन्छन् । यस वर्ष पनि नयाँ वर्ष २०८० को शुरूवात दिनदेखि नै शैक्षिक सत्र शुरू हुँदैछ । पालिका विद्यालयमा भर्ना अभियान शुरू गर्ने तयारीमा छन् । वर्षेनी अभियानको नाममा खर्च गरिन्छ । तर उपलब्धीको लेखाजोखा गरिंदैन, हुने गरेको पनि छैन । विद्यालय बाहिर अझै हजारौं बालबालिका रहेको तथ्याङ्क आईरहेको छ । त्यसतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिईएको पाइँदैन । वर्षेनी सञ्चालन हुने अभियानबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेपनि करोडौं खर्च भने भईरहेको छ । अझै पनि गरीव, सिमान्तकृत र पिछडिएका वर्गको बालबालिका शिक्षाको मूलधारमा समाहित हुन सकेका छैनन् ।

हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयद्वारा राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रब्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिंदै आएको छ । यस वर्ष पनि भर्ना अभियान बैंशाख ४ गतेदेखि शुरू हुँदैछ । वर्षेनी भर्ना अभियानबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । अझै पनि गरीव, सिमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका बालबालिकाले शिक्षाको मूलधारमा समाहित हुन सकेको छैन । अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राम्रो सामुदायिक विद्यालयको खोजीमा छन् । तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो छैन । अप्रयाप्त पठन सामाग्री, पुरातन सिकाई, विधी र भद्रगोल ब्यवस्थापनका कारण अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयले आकर्षित गर्न सकेको छैन । तर केही सामुदायिक विद्यालय सुधारिएका कारण अभिभावकमा केही आशा जगाएको छ । दुःखको कुरा त यो छ, हिजो हामीले निजी विद्यालयले शिक्षामा ब्यापार गरेको भन्दै विरोध ग¥यौं तर आज तिनै निजी विद्यालयको सिको गर्दै हामी आफैं शिक्षामा ब्यापार गर्न उद्यत छौं । यद्यपि निजी विद्यालय आफ्नो ब्रान्ड बनाउनमा सफल छन् तर सामुदायिक विद्यालयले भने तिनै निजी विद्यालयले उत्पादन गरेका विद्यार्थीलाई भजाएर बिना मेहनत आफु सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

दूरदर्शी नेतृत्व, प्रतिबद्ध र जिम्मेवार शिक्षक, चुस्त ब्यवस्थापन, वैज्ञानिक, शिक्षण पद्धति, जीवन उपयोगी शिक्षा र सिर्जनात्मक सिकाई वातावरणको अभावमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका दृष्टिले कमजोर छन् । राम्रो भनिएका सामुदायिक विद्यालय पनि कम सङ्ख्यामा रहेकाले ती विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहना राख्ने सबै बालबालिकाले पढ्ने अवसर पाउँदैनन् । आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन यसखालका सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावक आकर्षित भएपनि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा ती विद्यालयले चाहेर पनि सबै बालबालिकालाई भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप, अभिभावक महङ्गो शुल्क तिरेर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य छन् । सरकारको निःशुल्क शिक्षा नारामा सिमित भईरहेको छ ।

अभिभावकको चाहना के हो, उनीहरूले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन कस्तो विद्यालयको खोजीमा छन्, अर्थात् उनीहरूको रोजाई कस्तो खालको विद्यालय हो भन्ने मनोविज्ञानलाई सामुदायिक विद्यालय र त्यसको नेतृत्वले अझै बुझ्न सकेको पाइँदैन । अभिभावकको मनोविज्ञान नबुझी अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका नेतृत्व भर्ना अभियानमा मात्र सिमित छन् । विद्यालयलाई यथास्थितीमा राखेर भर्ना अभियान चलाएकै भरमा सामुदायिक विद्यालयतर्फ अभिभावक आकर्षित हुने छैन भन्ने बुझ्न सरोकारवालाले सकेका छैनन् ।

विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा समावेंश नभएका वा विद्यालय बाहिर रहेका लक्षित वर्गका बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन केही हदसम्म भर्ना अभियान फलदायी भएपनि यसले अमुक अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित गरेको पाइँदैन । विद्यालयमा गर्नैपर्ने शैक्षिक गतिविधी नगरी भर्ना अभियान मात्र चलाएर विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन खोज्दा सामुदायिक विद्यालयको शैषिकस्तर माथि उठ्न सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा हुने हरेक प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधीले मात्र अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न ल्याउँछन् । प्रभावकारी शैक्षिक योजनाको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिंदै आफ्नो विद्यालयद्वारा अहिलेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि गरिएका प्रयासलाई प्रचार–प्रसार गर्ने गतिलो औजारका रूपमा भर्ना अभियानलाई प्रयोग गरिनुपर्छ । विद्यालय नेतृत्व भर्ना अभियानमा मात्र सिमित नभई बालबालिकाको सिकाई उपलब्धी कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ को उपनियम २, ३, ४, ५ बमोजिम ‘विद्यालय विकास प्रस्ताव’ का आधारमा ५ वर्ष प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावलीको नियम ९३ को उपनियम (१२) बमोजिम कुनै पनि शिक्षकबाट विद्यालय सञ्चालनको दृष्टिले सक्षम नभए पनि ज्येष्ठताको नाममा वर्षैसम्म निमित्त प्रधानाध्यापकको हैसियतमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार नहुनुका विविध कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । कमजोर विद्यालय नेतृत्व सुधारको पक्षमा उभिन नसंक्दा र भर्ना अभियानमा मात्र सिमित रहँदा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबिहिन बन्दै छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसके धेरै विद्यालय बन्द हुने निश्चित छ ।