काहुले, नुवाकोटका १२ वटा पालिकामध्ये जग्गाको वर्गीकरणअनुसार भू-उपयोग क्षेत्रगत नक्सा र भू-उपयोग कित्तागत विवरण कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने किस्पाङ पहिलो पालिका बनेको छ । पालिकाले भू-वर्गीकरणअन्तर्गत क्षेत्रगत नक्सा र कित्तागत विवरण स्वीकृत गरी मालपोत र नापी प्रदेश भू-परिषद्, सङ्घीय भू-परिषद् नापी विभागमा हस्तान्तरणसमेत गरेको छ । जिल्लाका १२ पालिकामध्ये भू-उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार भू-उपयोग क्षेत्रगत नक्सा र भू-उपयोग कित्तागत विवरण तयार पार्ने पहिलो पालिका किस्पाङ बनेको छ ।
पालिकाले तयार गरेको भू-उपयोग क्षेत्रगत नक्सा र भू-उपयोग प्रत्येक कित्ताको कित्तागत विवरण गत हप्ता गाउँपालिकाको तर्फबाट ज्ञानेन्द्र गिरीले जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईंलाई हस्तान्तरण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महाप्रसाद दङ्गालले जानकारी दिए । नुवाकोटमा रहेका १२ वटा पालिकामध्ये तोकिएको समय-सीमाभित्र जग्गा वर्गीकरण गर्ने पहिलो पालिकाको रूपमा रहेको किस्पाङ क्षेत्रगत नक्सा र प्रत्येक कित्ताअनुसारको कित्तागत विवरण बुझाउने पनि पहिलो पालिका भएको छ । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू-उपयोग परिषद्’ गठन गरेर उक्त परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्न त्यो सम्भव नभए कृषि र गैरकृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा नुवाकोटका स्थानीय तह अधिकांशले अटेर गरेको समयमा किस्पाङसहित म्यागङ र विदुर नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्दै गत जेठ २३ गतेदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेका थिए ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईंका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय गत जेठ २३ गते राजपत्रमा गरेको थियो । सोही नियमावलीअनुसार त्यसको ६ महिनाभित्र अर्थात् ०७९ मङ्सिर २२ सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न समय-सीमा तोकिएको थियो । भू-उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको विभिन्न १० भागमा वर्गीकरणसहित क्षेत्रगत नक्सा र भू-उपयोग कित्तागत विवरण तयार गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नुवाकोटमा पहिलो र एक मात्र पालिकाको रूपमा किस्पाङले समय-सीमाभित्रै जिम्मेवारी पूरा गरेको हो । नुवाकोटमा किस्पाङ, म्यागङ र विदुरबाहेकले अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गएको जेठ अन्तिम सातादेखि अहिलेसम्म प्रभावित हँुदै आएको छ । जग्गाको वर्गीकरणमा भएको ढिलाइको कारण कुनै एक कित्तालाई टुक्र्याएर जग्गाको कारोबारदेखि अंशबन्डा, दान तथा बकसपत्रलगायतको स्वामित्व हस्तान्तरणको काम रोकिएको छ ।
कित्ता टुक्र्याएर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा त्यसबापतको लाग्ने राजस्वसमेत ठूलो आकारले घटेको छ । मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत राजस्व स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई पठाउने गरेको छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको राजस्व गिरावटले स्वयम् पालिकाले लिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य र त्यसबाट प्राप्त हुने रकमले गर्ने विकासका गतिविधिसमेत रोकिएका छन् ।
