हर्ष न बिस्मातको बजेट

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १२:५१

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि जेठ १५ गते सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको तर्फबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा नागरिक भने आर्थिक मन्दीले छटपटाइरहेका थिए । अहिले झेल्दै आएको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेका नागरिकका लागि बजेट हर्ष न बिस्मात भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइने सङ्कल्प गर्दै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याए पनि जनजीविकाको सवालमा ध्यान नपु¥याएको देखियो । सामान्यतः बजेटमा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा देशलाई उन्नति र प्रगतिको बाटोतर्फ डो¥याउने प्रयास गरिन्छ । बजेट भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकमा समेत छुट्टै प्रकारको उत्साह र अपेक्षा देखिन्छ । आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अहिलेको समयमा समस्यै समस्याले दैनिकी चलाइरहेका लाखौँ सर्वसाधारण बजेटले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्ला भन्ने आशामा थिए । बजेटमा देश विकासका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम सुनाइए, तर नागरिकले आशा गरेका योजना तथा नीति आएनन् । सामान्य मुद्दा बजेटमा नसमेटिएको गुनासो उनीहरूको छ । अहिले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन असहज हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख कारक बढ्दो महँगी बनेको छ । दिन प्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिँदै गएको छ, तर त्यसअनुसार आम्दानीका स्रोत सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा दैनिक गुजारा चलाउनसमेत धौधौ परेको अवस्था छ । बजेटमा विपन्न तथा असहाय नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरिएको छैन । यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समेत तलब यथावत् राखिएको छ । अर्कातर्फ करयोग्य आम्दानीको सीमामा समेत हेरफेर नभएको अवस्था छ । यसले गर्दा नागरिकको खरिद गर्ने क्षमतामा गिरावट हुने र जीवनस्तर खस्किने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बजेटमार्फत सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारण जनतालाई केही राहत महसुस गर्ने थियो । मुलुकमा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष करिब पाँच लाख भन्दा बढी युवा कामको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौँ युवा बिदेसिने गरेका छन् भने स्वदेशभित्रै रहने युवा निष्क्रिय रूपमा बसेका छन् । हालै प्रकाशित जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसङ्ख्याको ३४.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी निष्क्रिय जनशक्तिलाई आय-आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्ने थियो । तर, बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम देखिँदैन । देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छ । हरेक वर्षको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । आगामी आवमा समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि किसान विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो भएको हुँदा उनीहरू उत्साहित देखिँदैनन् । बर्सेनि मुलुकभित्र अर्बौँको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । अहिले पनि खेतीबाली लगाउने समयमा किसानले मल पाएका छैनन्, बजार नपाएर कृषकको उत्पादन खेतबारीमै सुक्ने अवस्था छ भने जङ्गली जनावरको त्रास त्यत्तिकै रहेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन नगर्दा किसान निराश छन् । अझै पनि मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदि जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा आमनागरिकको सहज पहुँच पुगेको छैन ।

विशेष गरी दुर्गम र विकट क्षेत्रका बासिन्दा यी सेवाबाट वञ्चित छन् । यी क्षेत्रमा अझै पनि शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, औसत आयुजस्ता स्वास्थ्य सूचकमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा सर्वसाधारणले सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । बजेटमा यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम र बजेट देखिँदैन । बजेटमा सांसद विकास कोषका निम्ति प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोडका दरले छुट्याइनु, विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क थपिनु, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेजस्ता कार्यक्रमले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा केही असर पर्ने देखिँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुको मूल्य घटेको भए, बिरामी हुँदा सहज रूपमा अस्पताल जान पाउने वातावरण सिर्जना भएको भए, आफ्ना सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाउने प्रत्याभूति भएको भए, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना देखेको भए सायद सर्वसाधारण बजेटबाट खुसी हुन्थे । सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्षलाई मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको हो भने यसले सर्वसाधारण जनताले भोग्दै आएका आधारभूत समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र आमजनताले आफ्ना लागि पनि बजेट आएको महसुस गर्नेछन् ।