ढुङ्गेदेखि धोबीखोल्सासम्मको मुआब्जा विवाद सुल्झियो

विदुर, राष्ट्रिय गौरवको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गत ढुङ्गे-बेत्रावती सडकखण्डको ढुङ्गेचोकदेखि धोबीखोल्सासम्मको मुआब्जा विवाद सुल्झिएको छ । लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको उक्त खण्डको सडक सोमबार बसेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा दिने निर्णय गरेपछि विवाद टुङ्गिएको छ ।

धोबीखोल्सादेखि बेत्रावतीसम्मको मुआब्जा निर्धारण यसअघि नै भइसकेको छ । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाअन्तर्गत विदुर नगरपालिका-१ को ढुङ्गेदेखि धोबीखोल्सासम्मको दायाँबायाँ १५-१५ मिटर सडक कायम भएकाले त्यसबापतको मुआब्जा रकम आयोजनाले उपलब्ध गराउने भएको हो । मुआब्जा रकम यसै आवको असार मसान्तभित्र बुझिसक्नुपर्ने योजना कार्यालयले जनाएको छ । ढुङ्गेचोक गणेश मन्दिरदेखि धोबीखोल्सासम्मको सडकलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । चोकदेखि माथि १५६० कित्ता नम्बरसम्मको जग्गालाई ‘क’ वर्गमा राखी प्रतिरोपनीको एक करोड ६० लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । यस्तै, १५६० कित्ता नम्बरबाट माथि धोबीखोल्सासम्मको जग्गालाई ‘ख’ वर्गमा राखी १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । मुआब्जा निर्धारणका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको मुआब्जा निर्धारण सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरेको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए । सिफारिस समितिले पटक-पटक स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफलको आधारमा सरकारी दररेट र चलन-चल्तीको दररेटलाई आधार बनाएर मुआब्जा मूल्य सिफारिस गरेको थियो ।

मुआब्जा निर्धारण भएको सडकको क्षेत्रमा काठमाडौं-त्रिशूली सडकको केन्द्रदेखि दायाँ-बायाँ १५-१५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी साबिकको केन्द्रबाट २.५-२.५ मिटर कायम राखेर त्यसबाहेकमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी आयोजना कार्यालयले मुआब्जा दिने निर्णय भएको विदुर नगरपालिका -१ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले जानकारी दिए । मुआब्जा निर्धारण भएसँगै अब त्यस क्षेत्रको सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ । लामो समयसम्म मुआब्जा विवादले सडक स्तरोन्नति हुनबाट रोकिँदै आएको थियो । ढुङ्गेबाट बट्टार-गँगटेसम्मको क्षेत्रमा भने सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भनेर फैसला गरेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका घर, टहराको मात्रै मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न योजना कार्यालयले स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरिरहेको छ । वर्षात् कम भएपछि असोजबाट गँगटे–ढुङ्गे खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई जानकारी दिए ।