सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध न कानुनको पालना, न अटेर गर्नेमाथि कारबाही !

• सरिना सापकोटा

कानुनले न त सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न दिन्छ, न त बिक्री–वितरण गर्न नै । अर्थात्, सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण र सेवनमा पूर्ण रोक लगाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ ले ‘अटेर गरे’ कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, न कानुनको पालना भएको छ, न त अटेर गर्नेमाथि कारबाही नै भएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐनको दफा ११ ले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र सेवनलाई बर्जित गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागू भए–नभएको अनुगमन नहुँदा कार्यान्वयन कागजमा सीमित छ । कानुनमा जे उल्लेख छ, व्यवहारमा उल्टो भइरहेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा सार्वजनिक स्थलबाट एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई पनि चुरोटलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाइँदैन । अहिले अस्पताल र विद्यालय अघिल्तिरबाटै चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको खुला बिक्री–वितरण भइरहेको छ । छिमेकी मुलुक भुटानले एसियाको पहिलो सुर्ती निषेधित राष्ट्र घोषित गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि स्थापित गरेको छ । तर, नेपालले भएको कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ । सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन र बेचबिखनमा कानुनी रूपमै प्रतिबन्ध हुँदा पनि त्यसको पालनामा सरकार चुकेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थका रूपमा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, गुट्खालगायतलाई लिइन्छ ।

घरभित्र वा बाहिरका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालय, निकाय, अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सवारीसाधन, बसपार्क, टिकट काउन्टर, मनोरञ्जनस्थल, सार्वजनिक जमघट हुने स्थान र भवनसमेतका सार्वजनिक स्थलमा खुला रूपमा चुरोटलगायतका सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गरेको पाइन्छ । हुक्का, ई–सिगरेटलाई पनि सुर्तीजन्य पदार्थका रूपमा लिइए पनि सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ मा समेटिएको छैन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता विष्णु तिमिल्सनाका अनुसार ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थका सबै प्रकारलाई नसमेटिएको र प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत भएको छैन । ‘भुटानबाट हामीले सिकेर अनुशरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । दक्षिण एसियामै भुटान मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो मुलुक हो । भुटानले मुलुकभित्रै सम्पूर्ण सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीमा रोक लगाएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर नेपालमा न्यून छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट भइरहेको मृत्युदर दक्षिण एसियामै उच्च छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा भएको क्षतिको तुलनामा भएको राजस्वबाट हुने आम्दानी नगन्य भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता तिमिल्सना बताउँछन् । ‘राजस्व प्राप्त हुने तर्क गरेर सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणलाई बाधकका रूपमा लिइएको छ,’ अधिवक्ता तिमिल्सना भन्छन्, ‘राजस्वबाट हुने आम्दानीभन्दा बढी क्षति नागरिक अस्वस्थ भएर हुने गर्छ ।’

नेपालले धूम्रपानविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरेको छ । ०६३ साल कात्तिक २१ गते सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (एफसिटिसी)लाई अनुमोदन गरेको थियो । यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो जनस्वास्थ्यीय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम संसद्बाट अनुमोदित सन्धिका प्रावधान नेपाल कानुनसरह लागू हुन्छन् । सन्धिका प्रावधानसँग नेपाल कानुनका प्रावधान बाझिन पुगेमा सन्धिका प्रावधानले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ । सुर्ती विज्ञापन, प्रवद्र्धन र प्रायोजनका सबै कार्यलाई निषेध गर्ने, सर्वसाधारणलाई सुर्तीजन्य उत्पादन किन्न उक्साउने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आकर्षणमा रोकथाम गर्ने व्यवस्था महासन्धिमा छ । सन्धि अनुमोदन गरेकाले पक्षराष्ट्रका रूपमा नेपाललाई सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवद्र्धन र प्रायोजनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व आयो । अनुमोदन गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय सुर्ती नियमन वा निषेधित ऐन तथा कानुन बनाएर सुर्तीको प्रवद्र्धन, प्रायोजन र विज्ञापनलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन, २०६८ बनाइयो । कानुन बनाएको चार वर्षपछि ०७२ सालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पायो ।

(लेखक सापकोटाले बिएएलएलबी नेपाल ल क्याम्पसबाट पूरा गर्नुभएको छ ।)