रसुवागढी नाका नेपालीलाई सधैँ असहज !

नेपाल र चीनबीच सञ्चालनमा रहेका सीमानाकामध्ये रसुवागढी–केरुङ नाका ऐतिहासिक व्यापारिक पुरानो नाका हो । प्राचीनकालमा नेपाल र भोटबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका यही थियो । नेपाली र चिनियाँ व्यापारी यही नाका हुँदै एक–अर्काका देशमा व्यापारका लागि आवत–जावत गर्थे । लिच्छविकालमा चीनका स्रङचङ गम्पोसँग विवाह गरेकी अंशुबर्माकी छोरी भृकुटी माइती–घर आउजाउ यही बाटो ओहोर–दोहोर गरेको इतिहासमा उल्लेख छ । लामो इतिहास बोकेको रसुवागढी नाका त्रिशूली–गल्छी हुँदै काठमाडौंसम्मको दूरी एक सय २८ किलोमिटर छ । रसुवागढी नाका विगतदेखि नै खुल्दै बन्द हुँदै आइरहेको छ । यो नाका चीनको तजबिजमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । नाका खोल्ने र बन्द गर्ने गर्दा नेपाली पक्षलाई कुनै जानकारी नदिने हेपाहा प्रवृत्तिको कारण यो नाका भएर सामान ल्याउने नेपाली व्यवसायीले अकल्पनीय आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेका छन् । यो नाका सञ्चालनबाट नेपालीलाई खासै फाइदा छैन । चीनको समस्या नेपालीको समस्या हुने, नेपालीको समस्या चीनको नहुने कारणले नेपाली व्यवसायीले सधैँ घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

ऐतिहासिक हुँदाहुँदै पनि यो नाका सञ्चालन सहज भइरहेको छैन । दुई देशको मित्रताको साक्षीको रूपमा रहेको यो नाका प्रवेशमा भने भेदभाव गरिएको छ । एक हजारको हाराहारीमा ट्रक–कन्टेनरले चीनको केरुङबाट मालसामान ढुवानी गरेर नेपाल आयात गरिरहेका छन् । रसुवावासीबाहेक अन्य जिल्लाका नागरिकता लिएका नेपाली ट्रक–कन्टेनरका चालक÷सहचालकलाई चीन प्रवेश अनुमति छैन । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सीमा प्रशासनले चासो दिइरहेको छैन । उक्त कार्यविधिमा चार प्रकारको चीन प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । यसमा सवारीचालक प्रवेश अनुमतिपत्र, कामदार प्रवेश अनुमतिपत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमतिपत्र र एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्र रहेका छन् । तर, नेपाली अध्यागमन विभागले कार्यविधिमा व्यवस्था भएको अन्य व्यक्तिका लागि व्यवस्था गरिएको एकदिने प्रवेश अनुमतिपत्र र नेपाल–चीनबीचको २०६८ पुस ३० गतेको सम्झौताअनुसारको चीनसँग सीमानाका जोडिएका जिल्लावासीलाई चीनको ३० किलोमिटरसम्म जान दिने प्रवेश अनुमतिपत्र मात्रै जारी गरेको छ । कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुरूप चालक, सहचालक तथा व्यवसायीलाई प्रवेश अनुमतिपत्र नदिएका कारण ट्रक–कन्टेनरका चालक–सहचालक चीन प्रवेशमा प्रतिबन्धित छन् । चालक–सहचालकलाई अध्यागमन कार्यालयले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र नदिएपछि रसुवागढी नाकाको टिमुरे पुगेका ट्रक–कन्टेनर चीनको केरुङ पु¥याएर मालसामान लोड गरी टिमुरेसम्म चलाउन चीनको प्रवेश अनुमतिपत्र भएका रसुवावासी चालक खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । चालक, सहचालक तथा व्यवसायीले चिन्दै नचिनेका प्रवेश अनुमतिपत्रवालालाई लाखौँ मूल्यका सवारीसाधन जिम्मा लगाएर पठाइरहेका छन् । एकपटक लाँदा र ल्याउँदा १५ हजार पारिश्रमिक र केरुङमा पार्किङको शुल्क २० हजारभन्दा बढी तिर्नुपरेको पीडामा छन् व्यवसायी ।

केरुङसम्म जानका लागि आफ्ना चालकले प्रवेशपत्र नपाएपछि व्यवसाय लगानी जोगाउन भए पनि रसुवावासी प्रवेशपत्रवाला चालकलाई सवारीसाधन जिम्मा लगाउँछन् । लाइसेन्स नभए पनि गाडी चलाउन आउँछ भनेकै भरमा रसुवावसीलाई लाखौँको गाडी जिम्मा लगाएर चीन पठाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायी रहेका छन् । त्यसरी गाडी जिम्मा लगाएर पठाउँदा गाडी चीनमै अलपत्र छाडिदिने, दुर्घटना गराइदिने, सामान हराइदिने तथा अवैध सामान ओसार–पसार गर्ने गरेको पीडा व्यवसायीको छ । ०७६ भदौ २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ जारी गरेपछि भदौ ३० गते अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाडौंलाई गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले शाखा अधिकृत अनुनय बाँस्तोलाले दुईवटा विषयलाई उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा तुरुन्त रसुवागढी, टिमुरे अध्यागमन कार्यालयलाई आवश्यक कार्यार्थ लेख्ने र छपाइ (प्रवेश अनुमतिपत्र) गर्नुपर्ने भए सोही कार्यालयले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो पत्रले दिएको कार्यादेश पूरा हुन नसक्दा व्यवसायीले अनावश्यक झन्झट व्यहोरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयको कार्यादेश पूरा हुन सकेको भए कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद २ को (२) को (क) को व्यवस्थाअनुसार सवारीचालक प्रवेश अनुमतिपत्र श्रमिकले पाउने थिए र यस्तो समस्याको सिर्जना हुने नै थिएन । यस विषयमा अध्यागमन कार्यालय टिमुरे, रसुवा, भन्सार कार्यालय रसुवाका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियतमाथि व्यवसायीले खोट देखिरहेका छन् । ती निकायले कसको इसारामा, कसको स्वार्थका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ अनुसार गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन गरेनन् ?

यो नाका नेपालीका लागि आवत–जावतमा सहज गराउन नेपालको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा छ । यी दुवै देशसँग समान रूपको आर्थिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने नीति विगतदेखि नै पूर्वजले अँगाल्दै आए । त्यो के–कति सम्भव छ भन्नेचाहिँ आफ्नो ठाउँमा होला । तर, उत्तर र दक्षिणमा रहेका यी दुई मुलुकका बीचमा रहेको नेपालको व्यापार भने आजभोलि ज्यादै असमानतामा चलिरहेको छ । यसले नेपाली व्यापारीले व्यहोर्नुपरेको कष्टको दुःखद पक्ष भने ओझेलमा पर्दै आएको छ । व्यापारीका अनुसार दक्षिणतिर अलिकति केही भयो भने ठूलो हो–हल्ला हुन्छ र त्यसको समाधान पनि भइहाल्छ । तर, उत्तरतिरको समस्या भने दीर्घरोगजस्तो बन्दै जान्छ । उत्तरतिरका नाका चीनका केही सीमित अधिकारीकोे तजबिजमा खुल्ने र अचानक बन्द हुने गरेकाले पनि सधैँ ठूलो घाटा सहनुपरेको व्यवसायी बताउँछन् । चीनबाट उच्चस्तरका नेता आइरहेका हुन्छन्, कुरा पनि चलिरहन्छ, तर निकास भने केही आउँदैन । यतिबेला आमतहमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ– के यसको कुनै समाधान हुँदैन । उत्तरतर्फका नाकामा समस्या आउन थालेको समय र निहुँ थियो भूकम्प । भूकम्पको नाममा सात वर्ष बहाना बनाउँदै चीनतर्फ प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीमा अवरोध भएको थियो । व्यापारीका अनुसार ती नाकामा चीन कति अनुदार छ भने न्याय–अन्यायको कुनै सुनुवाइ नै हुँदैन । भारतले नाकाबन्दी गरेको बेला चीनबाट सहयोग प्राप्त हुने भनी धेरै प्रचार गरियो । तर, त्योभन्दा ठूलो अघोषित नाकाबन्दी चीनतर्फबाट भइरहेकोबारेमा खासै चर्चा हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सीमानाका दुवै देशको आपसी समझदारीमा खुल्ने र बन्द हुने गर्छ । तर, उत्तरतिर कहिल्यै त्यस्तो भएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका चीनले किन खोल्छ र किन बन्द गर्छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत नेपाली पक्ष र व्यवसायीले पाउँदैनन् । यसले गर्दा करोडौँ लगानी गरेर व्यापारिक कारोबार गरिरहेका व्यवसायीमा असर परिरहेको छ । यस्तो संसारभरि कतै हुँदैन । आयातीत सामान अनिश्चितकालसम्म यसरी नाकामा नै रोकिँदा समग्र बजारमा नै असर पर्न जान्छ । व्यापारीले व्यहोर्नुपर्ने अनावश्यक नोक्सानी त छँदै छ । व्यवसायीका अनुसार कम्तीमा खरिद गरेका र बाटोमा अलपत्र सामान मात्र भित्र्याउन दिने हो भने पनि व्यवसायीलाई केही सहज हुने थियो, त्यसका लागि पनि सरकारले सार्थक कूटनीतिक पहल गरिदेओस् भन्ने सधैँ माग रहन्छ । तर, सरकारले नाकाको समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिँदैन । चीनको नेपालप्रति हेपाहा शैलीले नेपालीको चीनप्रति नकारात्मक भावना अभिवृद्धि भइरहेको छ । जे–जस्तो भए पनि चीनको भन्दा दक्षिणतर्फको सहयोग र साथ नेपालीले पाइरहेको छ । नेपालीको दक्षिणतर्फ निर्भरता विगतको भन्दा अहिले बढाउँदै लगेको छ । चीन र नेपाल सरकारले समयमै यो नाकाबाट व्यवसायीले भोगिरहेको दुःख, कष्ट र झन्झटको ख्याल गरोस् ।

रसुवागढीस्थित टिमुरेबजारछेउबाट बग्ने भोटेकोसी नदी नेपाल र चीन सीमानदी हो । सीमा पार गरेर २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको केरुङबाट नेपाली ट्रक–कन्टेनरले मालसामान ढुवानी गर्दै आएका छन् । सुरुवाती दिनदेखि नै नेपाली ट्रक–कन्टेनरलाई चीनले आफ्नो भूमिमा प्रवेश अनुमति दिए पनि चालक, सहचालकलाई भने चीन प्रवेश अनुमतिपत्र दिएको छैन । मालसामान ढुवानी गर्न केरुङ हिँडेका ट्र–कन्टेनर अर्कै चालक (व्यक्ति)को जिम्मा लाएर पारि केरुङ पठाउनुपर्छ । त्यसका चालक–सहचालक भोटेकोसी नदीवारितर्फ नेपाली भूभागको टिमुरेमै कुरेर बस्नुपर्छ । अध्यागमन विभागका अनुसार चाँडै समस्याको समाधान हुने भएको छ । दुई देशबीचमा कुरा भएको छ, यस समस्यालाई किनारा लगाउने गरी अन्तिम छलफलमार्फत पहल थालिनेछ । नेपाली पक्षले चीनले अवरोध गरेकाले समस्या आएको बताएको छ । चालक–सहचालकलाई दिइने भनी कार्यविधिले बनाएको मापदण्डअनुसारको प्रवेश अनुमतिपत्र अध्यागमन विभागले दिएर चीन पक्षबाट रोकिएको हो भने अवरोध भन्न मिल्छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि चालक–सहचालकले कुनै किसिमको प्रवेश अनुमतिपत्र वितरण नै नगरेको मात्रै होइन, प्रवेशपत्र नै प्रकाशन नगरेको अवस्थामा चीनले अवरोध गरेकाले समस्या आयो भन्नुको के औचित्य हुन्छ र ! यस्ता कुराले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास बढ्न सक्छ । रसुवावासीका लागि वारिपारि गर्ने अनुमतिपत्र पाउने हुँदा यो सुविधा उपयोग गर्दै कमाउने उद्देश्यले रसुवाबाहेक अन्यत्रका व्यक्तिले पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी जिल्लावासी भएको प्रमाण पेस गरेर प्रवेश अनुमतिपत्र लिइरहेका छन् । यो काममा मिलेमतो भएको र यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको रसुवावासीले बताउने गरेका छन् । यसबारे सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो रसुवाका व्यवसायीले गर्ने गरेका छन् ।

दुई देशबीचको नाकामा उत्पन्न यो समस्या चालक–सहचालक, व्यवसायीको निजी समस्या होइन । यो समस्या देशकै समस्या हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । चालक–सहचालक भनेका नेपाल र चीनबीचको दुईदेशीय सम्बन्धका सेतु हुन् । काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको पहाडी विकटता र जीर्ण सडक पूर्वाधारमा मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने जोखिमसँगै प्रवेश अनुमतिपत्र नपाउँदाको पीडा झन् असह्य बनेको छ । वास्तवमा यो भनिरहनुपर्ने समस्या नै होइन । यसले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र कस्तो छ भन्ने दुर्दशाको एउटा नमुनाले प्रस्ट्याउँछ । सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि, २०७६ अनुसार तत्काल चालक–सहचालकलाई प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यदि त्यसलाई चीनले अवरोध गर्छ भने नेपालले कूटनीतिक हिसाबबाट पनि समाधान निकाल्नुपर्छ । चालक–सहचालकबिनाको ट्रक–कन्टेनर हुँदैन, मालसामान ढुवानी गर्न चालक–सहचालक मात्रै होइन, अब ट्रक–कन्टेनर पनि तिम्रो देशमा पठाउँदैनौँ भन्ने हिम्मत नेपाली पक्षले गर्नुपर्छ ।