राष्ट्रिय गौरवको योजनामा परेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा आरोह–अवरोहका बीच बल्ल ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सडक योजनाको कुल लम्बाइ ८२ किलोमिटरमध्ये ३६ किलोमिटर सम्पन्न भएको भए पनि बाँकी सडक निर्माणकार्य अनिश्चित बनेको छ ।
०७२/७३ बाट निर्माण सुरु भएको गौरवको योजनाको यो सडक छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले ०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेपछि भारतसँगको परनिर्भरता कम गर्न निर्माण सुरु गरिएको थियो । धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्लालाई समेटेर निर्माण सुरु गरिएको यो योजनाको मुख्य उद्देश्य उत्तर–दक्षिण व्यापारी नाकाको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ । दक्षिण एसियाली मापदण्डको सडक निर्माण थालेको यो योजना ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भए पनि भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोनालगायत जग्गा मुआब्जा विवादले निर्माण कार्य रोकिँदै, खुल्दै अगाडि बढिरहेको थियो । निर्माण कार्यलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर सुरु भएको योजनाको पहिलो खण्ड धादिङ जिल्लाको पृथ्वी राजमार्ग गल्छीदेखि नुवाकोटको देवीघाट, बट्टार, ढुङ्गे, बेत्रावती हुँदै रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर रहेको छ । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी दोस्रो खण्ड १९ किलोमिटर र चीन सरकारबाट निर्माण गर्ने स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर तेस्रो खण्ड रहेको छ । तीन खण्डमध्ये पहिलो खण्डको मात्र निर्माणकार्य आठ वर्षमा भएको छ । दुईवटा खण्डमध्ये दोस्रो खण्डको निर्माण कार्य छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएको छ भने तेस्रो खण्डको निर्माणकार्य चीन सरकारले गर्ने सम्झौता भए पनि आठ वर्षको यो अवधिमा सुरु नै गरेको छैन । पहिलो खण्डको विदुर नगरपालिकाको गँगटे चोकदेखि बट्टार, विदुर हुँदै ढुङ्गे पेट्रोल पम्पसम्म मुआब्जा विवादले निर्माणकार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । योजना कार्यालयले मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि निर्माणकार्य थप जटिल बनेको छ । गँगटे–ढुङ्गे क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दुबाट सडकको सीमा दायाँबायाँ १५–१५ मिटर बनाउने गरी ३० मिटरको डिजाइन स्वीकृत भएकाले यही अवस्थामा नबन्ने भएको छ ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडकखण्डको पिपलटार चोकमा रहेको शिवप्रसाद गजुरेलले सडक निर्माणमा अवरोध गर्दै उच्च अदालतमा दिएको मुद्दाको फैसला भइसकेको भए पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्दा बेवारिस बनिरहेको छ । त्यसैगरी, यो खण्डको पिपलटार–ढुङ्गे क्षेत्रका प्रभावितले मुआब्जाका लागि अदालतमा दिएको मुद्दामा अदालतबाट परमादेश जारी भए पनि घर, टहरा हटाउन स्थानीय प्रशासन, विदुर नगरपालिकाले समन्वय नगरिदिएकाले आठ किलोमिटर सडकमा काम सुरु नै भएको छैन । ठेकेदार र योजना कार्यालयले यो क्षेत्रको आठ सयभन्दा बढी घर–टहरा भत्काउने विवरण तयार गरेर चिनो लगाउने कार्य थालेको भए पनि बट्टारमा स्थानीयले प्राविधिकलाई छिर्नसमेत दिएका छैनन् । यसै खण्डको बेत्रावती पुलदेखि बेत्रावती वाई–जंक्सनसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तीन सय मिटर सडक निर्माणको काम रोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा जग्गा प्राप्तिदेखि निर्माणकार्य पूर्ण रूपमा सुरु हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, गल्छी–मैलुङखण्डको एक किलोमिटर शान्तिबजार क्षेत्रमा स्थानीयले मुआब्जा र घर, टहराको क्षतिपूर्ति पनि नबुझ्ने र निर्माणकार्य पनि गर्न नदिएर विरोध जारी राखेकाले तीन वर्षदेखि निर्माण रोकिएको छ । यसमा पनि स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले समन्वय र सहयोग नगर्दा निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ ।
गल्छीदेखि पिपलटारसम्म र ढुङ्गेदेखि मैलुङसम्म सडक ११ मिटरमा बनेको छ । तर, गँगटे–ढुङ्गे सडक चार लेनको निर्माण गर्ने डिजाइन स्वीकृत भई ठेक्का भइसकेकाले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर कायम भएको छ । कायम भएको डिजाइनमा बजार क्षेत्रमा ७.५ मिटर दायाँ–बायाँ सडक पिच गर्ने, सडकको बीचमा दुई मिटर ग्रिनबेल्ट, दायाँ–बायाँ एक–एक मिटरको नाली र दायाँ–बायाँ दुइृ–दुई मिटरमा फुटपाथ निर्माण गर्ने तथा बाँकी जग्गा खाली राख्नुपर्ने रहेको छ । स्वीकृत डिजाइन परिवर्तन नगरी यो खण्डमा सडक निर्माण नटुङ्गिने अवस्था आएको छ । स्थानीयले जग्गाको मुआब्जा नलिई घर–टहरा नभत्काउने, योजना कार्यालयले जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने, घर–टहराको मात्र मुआब्जा दिने भएपछि निर्माण अघि बढ्न समस्या आएको हो । स्थानीय उपभोक्ताले अन्यत्र नाली फुटपाथसहित ११ मिटरमा सडक बनेकाले यो खण्डमा पुनर्विचार गरी डिजाइन परिवर्तन गरेर भए पनि निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । गत महिना विनपा– २ का उपभोक्ताले सडक निर्माण टुङ्ग्याउन बृहत् छलफल गरेर वडा नम्बर २ का जनप्रतिनिधिमार्फत सडक सीमा केन्द्रबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ ६–६ मिटरमा अस्फाल्ट (पिच) गर्ने, सडक दायाँ–बायाँ एक–एक मिटरमा नाली र नालीपछि दायाँ–बायाँ दुई–दुई मिटरमा फुटपाथ बनाउन सुझाव दिएका थिए । स्थानीयले दिएको सुझावअनुसार सडक निर्माण गर्दा केही–केही ठाउँमा बाहेक अधिकांश स्थानमा अहिले खाली भइरहेकै क्षेत्रमा सडक बन्नेछ । यो कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय विस्थापित हुनुनपर्ने, सडक पनि बन्ने विदुर नगरपालिका–२ का अध्यक्ष दीपक कायस्थले बताएका छन् । डिजाइनअनुसारको सडक बनाउँदा सडक क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा विस्थापित हुनुपर्नेसमेत उनले बताए । सडकको दायाँ–बायाँ कम गरेर ग्रिनबेल्ट हटाएर बनाउन अहिले डिजाइन परिवर्तन गर्न स्थानीय प्रभावितले सडक विभागमा दबाब दिने तयारी गरिरहेका छन् ।
गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालयले भने गत हप्ता विदुर नगरपालिकामा मेयरसहित जिल्लाका प्रमुख क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित अन्य सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखको बैठक गरेर गँगटे–ढुङ्गे क्षेत्रको सडकको सीमा दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर खाली गरेर बनाउने निर्णय गरेको छ । योजना कार्यालयले नगरको प्रभावित वडालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दल र मेयरलाई मात्र प्राथमिकता दिएर छलफल गरेकामा प्रभावितले आपत्ति जनाएका छन् । गँगटे–ढुङ्गे सडकको समस्या समाधान गरी जनतालाई सहज हुने गरी योजना सफल बनाउन ११ मिटर डिबिएम र ११ मिटर नै अस्फाल्ट गर्नुपर्ने धारणा नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री तिवारीले राखेका छन् । हाल विदुरको वडा नं. १, २ र ४ क्षेत्रका सडकको अधिकांश क्षेत्रमा ११ मिटर पुगेको र नपुगेको क्षेत्रमा ११ मिटर पु¥याउँदा कम क्षति हुनेसमेत उनले बताए । सडककै नबन्नभन्दा डिजाइन परिवर्तन गरेर सडक बनाउन नगरवासीले सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका छन् । सात वर्षदेखि जग्गा विवादको कारण निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । अहिले पनि यो क्षेत्रको विवाद समाधान नभए ठेकेदार यथास्थितिमा काम छाडेर जाने अवस्था नआओस् भनेर वडा नं. १, २ र ४ का जनप्रतिनिधि चिन्तित रहेका छन् ।
तत्कालीन अघोषित भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चीनबीच रसुवागढी–केरुङबाट हुने आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारलाई छिटो–छरितो र सहज तुल्याउने उद्देश्यले योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडक ०७३ साल कात्तिक ७ गतेबाट निर्माण थालिएको थियो । पारित समय र तालिकाभन्दा निकै ढिलो गरी निर्माण भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङको ४६ किलोमिटरमध्ये विभिन्न आरोह, अवरोहका बाबजुद पनि आ.व. ०७९/८० को असार मसान्तसम्म ३६ किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कालोपत्रे भइसकेको छ ।
सामुदायिक वनको रूख कटान तथा स्थानीय मुआब्जा विवादलगायतका समस्याका कारण निर्धारित समय र तालिकाभन्दा निकै ढिलो निर्माण भइरहेको योजनाको हाल निर्मित्त संरचना तथा कालोपत्रेसँगै उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य मनोरम देखिएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङअन्तर्गत धादिङको गल्छीदेखि रसुवा र नुवाकोट सीमा बेत्रावतीसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा डबल लेनको चौडा सडक हाल विश्वमा प्रचलित अस्फाल्ट प्रविधिमा कालोपत्रे भइसकेको छ । जसका कारण विगतमा धुवाँ, धुलोले आजित सर्वसाधारण अहिले आफ्नो घर–आँगनछेउमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डबल लियरसहितको फराकिलो र चौडा सडक निर्माणसँगै अहिले धुवाँ, धुलोबाट राहत मिलेको बताउँछन् । निर्माण कार्यतालिकाअनुसार २१ महिना अर्थात् ०७५ भदौ ७ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ कात्तिक अन्तिमबाट निर्माण थालेको यो सडक योजनाको पहिलो खण्ड तीन अर्ब ६३ लागतमा निर्माण भइरहेको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खण्डको ४६ किलोमिटर सडक निर्माण कम्पनी कोबेक–तुन्दी र रसुवा ज्वाइन्ट भेन्चरमा निर्माण भइरहेको हो । यो खण्डको निर्माणकार्य ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डमा निर्माण हुन बाँकी रहेको स्थानका लागि टेवा पर्खालको परिणाम पर्याप्त नभएकाले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको भिओभी (भेरिएसन आदेश)को चरणमा रहेको जानकारी योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले दिए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खण्डको मैलुङ र सिम्लेमा मात्र सबबेसको काम भइरहेको छ । यो खण्डको ठेकेदारले काम गर्ने ठाउँ योजना कार्यालयले खाली नगरिदिएको, समन्वय र सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ ।
