काङ्ग्रेस एकढिक्का भए बहुमत सुनिश्चित

विदुर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)सहित साना दल मिसन ८४ को तयारीमा जुट्दा सत्ताघटकको प्रमुख दल नेपाली काङ्ग्रेस भने आन्तरिक कलह व्यवस्थापनमा समय गुजारिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटको पहिलो जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन गर्न आएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस एकढिक्का भए आगामी २०८४ मा हुने निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत सुनिश्चित हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएका कारण एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन बाध्य भएको उनले बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेस नुवाकोटको ‘प्रथम जिल्ला सम्मेलन’लाई सोमबार विदुरमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गराई ‘राम्रो संविधान’ बनाएको कारण राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजाति, महिला तथा दलितलगायत पछि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराई संविधान राम्रो बनायौँ । तर, कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था यो निर्वाचन प्रणालीबाट सकिन्न,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा ठूलो दल भए पनि बहुमत नभएको कारण एक–अर्को दलसँग मिलेर सरकार सञ्चालनमा सहभागी भएका छौँ ।’ काङ्ग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीभित्र घात–अन्तर्घात कायम रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘ काङ्ग्रेसभित्र खुट्टा तानातानको प्रवृत्ति विगतदेखि अहिलेसम्म छ । घात गर्नेलाई कारबाही गरौँ भन्दा दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई हराभर बनाएर ठूलो मात्र होइन, बहुमत प्राप्त दल बनाउन सबैको साथ हुनुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले काङ्ग्रेसभित्रको गुट–उपगुट हटाई पार्टी एकढिक्का भए अर्को चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले पार्टी अहिले पनि बलियो अवस्थामा रहेको भन्दै आन्तरिक घात गर्नेले पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए । ‘काङ्ग्रेस अहिले पनि मजबुत छ । सङ्गठन चुस्त बनाएर लगे कसैले हराउन सक्दैन,’ वरिष्ठ नेता कोइरालाले भने, ‘आफ्नै छायासँग डर लाग्छ । आफ्नै साथीसँग सुरक्षित हुन काङ्ग्रेसका नेता÷कार्यकर्तालाई चुनौती छ ।’ उनले पार्टीलाई सुधार गरेर अघि बढाउनलाई पार्टी र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिबीच सहकार्य हुन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी सञ्चालनमा व्यक्ति हाबी भएको आरोप लगाए । ‘पार्टीको जिम्मेवारीदेखि अर्को दलले नेतृत्व गरेको सरकारमा जान हुने कि नहुने, जाने हो भने कसलाई कुन जिम्मेवारीमा पठाउने भन्नेमा एकपक्षीय निर्णय भइरहेको छ,’ केसीले भने, ‘सरकारमा सहभागी मन्त्रीका काण्डको समीक्षा हुनुपर्छ । पार्टी सुधार्न सके देश सञ्चालनमा सुधार आउँछ ।’ सोही कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य एवम् पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रभावकारी र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्दै आइरहेको दाबी गरे । ‘राज्यको सीमित स्रोत र साधनमा जनताको असीमित आवश्यकता पूरा गर्दै आइरहेका छौँ,’ अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता महतले भने, ‘सरकारको राम्रो कामको प्रचार गरौँ, अनावश्यक टिप्पणी गरेर जनतालाई भ्रमित बनाउन दलभित्रैबाट योजनाबद्ध ढङ्गबाट केही साथी लागिरहेकाले उक्त कार्य बन्द गर्नुपर्छ ।’ काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाले काङ्ग्रेसको सहभागितामा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार सञ्चालनमा जनहितका काम प्रशस्त भएको दाबी गरे । कार्यक्रममा काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ, नुवाकोटका पूर्वसभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी, ध्रुवप्रसाद अधिकारीलगायतले निर्वाचनमा गठबन्धन, सरकारमा सहभागीलगायतका विषयमा पार्टीको तल्लो तहबाट जनमत लिएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपाली काङ्ग्रेसको विधान (संशोधनसहित), २०१७ को धारा १२ उपधारा ३ (क) अनुसार पुस २ गते जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटनसत्र र बन्दसत्र सञ्चालन भई सम्पन्न भएको जिल्ला सभापति रमेशकुमार महतले जानकारी दिए । राज्य पुनर्संरचनापश्चात् काङ्ग्रेसले यो पहिलोपटक जिल्ला सम्मेलन गरेको हो ।

सम्मेलनले नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, नुवाकोटको तर्फबाट सभापति रमेशकुमार महतले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, जिल्ला कार्यसमितिको तर्फबाट सचिव वैकुण्ठ मिश्रले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदन, जिल्ला कार्यसमितिको तर्फबाट कोषाध्यक्ष प्रह्लाद पन्तले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित भएको छ । सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, अनुशासन समिति र अन्य समितिका साथै विभागले गरेका निर्णय छलफल गरी अनुमोदन गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सञ्चालनमा समयमा नै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्नुको कारण सेवा प्रवाहमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेकाले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमार्फत समयमा नै आवश्यक कानुन निर्माणका लागि अगुवाइ गर्न विशेष प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ ।