मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको ठेक्का तोडियो

• रामहरि न्यौपाने

विदुर, नेपाललाई चीनसँग छोटो दूरीमा जोड्न निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाको दोस्रो खण्डको काम अन्योल भएको छ । उक्त योजनाअन्तर्गत मैलुङबाट स्याफ्रुबेँसीसम्मको १९ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेपछि सडक निर्माणको ठेक्का रद्द भएसँगै सडक विस्तारको काम थप अन्योल भएको हो । निर्माण कम्पनी भारत कन्स्ट्रक्सन÷सिद्धिसाई जेभीले जिम्मा लिएको काम समयमा नगरेपछि उक्त कम्पनीसँग गत शुक्रबार ठेक्का तोडेको ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी’ सडक योजना कार्यालयका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौता अवधिभित्र निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न पटक–पटक लिखित एवम् मौखिक अनुरोध गर्दा पनि सम्झौताको सर्तबमोजिम आफ्नो दायित्वको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले ठेक्का तोड्न कार्यालय बाध्य भएको हो ।

दक्षिण एसियाली मापदण्डको सडक निर्माण थालेको यो योजना ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भए पनि भारतीय नाकाबन्दी, भूकम्प र कोरोनालगायत जग्गा मुआब्जा विवादले निर्माण कार्य रोकिँदै, खुल्दै अगाडि बढिरहेको थियो । निर्माण कार्यलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर सुरु भएको योजनाको पहिलो खण्ड धादिङ जिल्लाको पृथ्वी राजमार्ग गल्छीदेखि नुवाकोटको देवीघाट, बट्टार, ढुङ्गे, बेत्रावती हुँदै रसुवाको मैलुङसम्मको ४६ किलोमिटर रहेको छ । मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसी दोस्रो खण्ड १९ किलोमिटर र चीन सरकारबाट निर्माण गर्ने स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर तेस्रो खण्ड रहेको छ । तीन खण्डमध्ये पहिलो खण्डको मात्र निर्माण कार्य आठ वर्षमा सन्तोषजनक भएको छ । दुईवटा खण्डमध्ये दोस्रो खण्डको निर्माण कार्य छाडेर ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि योजना कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । तेस्रो खण्डको निर्माण कार्य चीन सरकारले गर्ने सम्झौता भए पनि आठ वर्षको यो अवधिमा सुरु नै गरेको छैन । पहिलो खण्डको विदुर नगरपालिकाको गँगटे चोकदेखि बट्टार, विदुर हुँदै ढुङ्गे पेट्रोल पम्पसम्म मुआब्जा विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन । यो खण्डको मुआब्जा विवादको छिनोफानो अदालतले टुङ्ग्याइदिएपछि योजना कार्यालयले घरटहराको मूल्याङ्कन र प्राविधिक नापजाँचको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस खण्डमा बेत्रावतीको पुल क्षेत्र, शान्तिबजार र मैलुङको केही क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता बखतमा गरिएका सर्त र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (७) समेतको आधारमा ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडक योजनाअन्तर्गत ‘मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी’ खण्डको ठेक्का रद्द भएको छ,’ योजना प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘निर्माण कम्पनीको धरौटी जफतका लागि बैंकलाई पत्राचार गरेका छौँ । सडक विस्तारको काम अब नयाँ प्रक्रिया (पुनः ठेक्का)बाट अघि बढाउनेछौँ ।’ मैलुङबाट स्याफ्रुबेँसीसम्मको सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेपछि योजनाको कार्यालयले निर्माण व्यवसायीमार्फत काम गराउन ०७७ साउन १ मा ठेक्का लगाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार ०७९ माघ १६ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उक्त सडकको काम २६ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब १९ किलोमिटर दुई लेनको सडकमा कालोपत्रे गर्न एक अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का लगाइएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले सडकको दायाँ–बायाँ टेवा पर्खाल लगाएर ३७ करोड भुक्तानी लिएर काम नगरेपछि ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगिएको हो । निर्माण कम्पनीले कार्यक्षेत्रमा काम अन्योल बनाएसँगै योजनाको कार्यालयले यसअघि मिति ०७८ माघ २४ र २०७९ जेठ १७ मा नै अन्त्यन्त जरुरीको सूचनामार्फत ‘ठेक्का सम्झौता किन अन्त्य नगर्ने’ भनेर सचेत गराएको थियो ।

नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको त्रिदेशीय राजमार्गको रूपमा निर्माण भइरहेको धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको रसुवागढीसम्मको सडक दूरी ८३ किलोमिटर छ । उक्त सडकलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा ०७३ पुसमा ठेक्का लगाएर २० महिनाभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, समग्र कामको प्रगति हालसम्म ५६ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । तीन खण्डमा निर्माण भइरहेको यस सडकको पहिलो खण्ड धादिङको गल्छीबाट नुवाकोट हुँदै रसुवाको मैलुङसम्म ४६ किलोमिटर सडकअन्तर्गत नुवाकोटको मुख्य बजार क्षेत्र गँगटे–बट्टार–विदुर हुँदै ढुङ्गेसम्मको आठ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवादको समस्याले काम सुरु हुन अझै बाँकी छ । दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीसम्म १९ किलोमिटर सडकको ठेक्का हालै तोडिएको छ भने तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीसम्म १७ किलोमिटर सडक चीन सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी लिए पनि अझै काम सुरु गर्न बाँकी छ । चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्गलाई भारतसँग समेत जोड्न सबैभन्दा छोटो दूरीको त्रिदेशीय राजमार्गको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको सडकको तीन खण्डअन्तर्गत दुई खण्डको काम अनिश्चित भएसँगै समग्र योजनाको काम अन्योल बनेको हो ।