नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ७८औँ स्थापना दिवस गत महिना औपचारिकतामै मनायो । एक सय चार वर्ष एकतन्त्रीय राणाशासन फाल्न गठित पहिलो राजनीतिक दल काङ्ग्रेसले महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक अर्को हप्ता गर्दै छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना र एकतन्त्रीय राणाशासनबाट उन्मुक्तिका लागि गठित नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकका सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरे पनि विधि र पद्धतिमा पार्टी सञ्चालन गर्न सकेको छैन । २००७, २०४६, २०६२÷२०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस आज गठबन्धनमा चुनाव लड्नुपर्ने र नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यही फागुन ७ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा महासमितिका सदस्यले पार्टीको आगामी नीति, कार्यक्रम र यो अवस्था कसरी आइपुग्यो भन्नेबारेमा घनीभूत छलफल गरेर काङ्ग्रेसको गम्भीर रूपले विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । वर्तमान नेतृत्वको कारण नेपालको राजनीतिको मियो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संसद्मा ठूलो दल भएर पनि नेतृत्व गर्नबाट चुकेको छ । वर्तमान नेतृत्वले दललाई आत्मसात् गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसजनमा अहिले निराशा पैदा भएको छ ।
राणातन्त्रको अन्त्य, प्रजातन्त्रको स्थापना, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना, लोकतन्त्र बहाली, गणतन्त्रको स्थापना तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको काङ्ग्रेस अहिले अरूको दया, मायामा चल्नुपर्ने अवस्थामा छ । नेताहरूको प्राथमिकता केमा छ ? यी कुरा त छर्लङ्गै छँदै छ, योसँगै यसबीचमा व्यक्तिगत लाभकै कारण पार्टीले कति क्षति भोग्नुपर्यो, त्यसको त लेखाजोखा नै छैन । त्यसो त काङ्ग्रेसमा व्यक्तिगत टकराव नयाँ होइन, तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस स्थापना हुँदा नै काङ्ग्रेसमा व्यक्तिगत टकराव नभएको भने होइन । तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापनाका क्रममा टंकप्रसाद आचार्य र स्वयम् बिपी कोइरालाको व्यक्तित्वबीच टकराव भएपछि २००३ सालमा नै आचार्यलाई सभापति र कोइरालालाई कार्यवाहक सभापति बनाउने निर्णय भएको थियो । २००६ सालमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस बन्दा सभापतिमा मातृकाप्रसाद कोइराला, महेन्द्रविक्रम शाह महामन्त्री र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, महावीरशमशेर, रुद्रप्रसाद गिरी, कुँवर कल्लु सिंह र राजेश्वरीप्रसाद उपाध्याय सदस्य भए । तर, त्यसपछि बिपी र मातृकाबीच टकराव देखियो । यो विवाद हटाउन ०१२ सालमा भएको महाधिवेशनबाट सुवर्णशमशेर राणा सभापति चुनिए । तर, त्यसपछि फेरि सुवर्ण र बिपीबीच विवाद बढेपछि ०१४ साल जेठमा काङ्ग्रेसको विशेष महाधिवेशन हुँदा बिपी कोइराला सभापति छानिए । नेताहरूबीच टकराव रहे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने उनीहरूबीच मतभेद थिएन । लक्ष्यमा पार्टी अगाडि बढी नै रहेको थियो । त्यसैले त बिपीले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए । त्यसपछि बिपीले लामो समय पार्टीको नेतृत्व लिए । बिपीपछि सभापति बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतिका रूपमा दुई कार्यकाल पनि टकरावमै बित्यो । कहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बीचमा त कहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहका बीचमा विवाद बल्झिरह्यो । यो विवादले पार्टी सङ्गठनलाई खासै असर परेको थिएन, नेताहरू पार्टीको नीति र सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध थिए । पार्टी आफ्नो लक्ष्यमा अडिग थियो, उपलब्धि हासिल भइरहेको थियो । तर, २०५६ सालको आमनिर्वाचनपछि काङ्ग्रेसमा व्यक्तिवादी निहित स्वार्थ हाबी भयो, त्यसको असर अहिलेसम्म काङ्ग्रेस पार्टीमा परिरहेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको टकरावका कारण शेरबहादुरले त पार्टी नै विभाजन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे । त्यसबीचमा चुनाव नभएकाले संसदीय गणितमा खासै फरक त परेन, तर कार्यकर्ता दुई खेमामा विभाजित हुन पुगे ।
काङ्ग्रेसमा पछिल्ला दुई कार्यकाल देउवाले पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिरहँदा सबैभन्दा बढी गुटबन्दी मौलाएको छ । देउवाले आफ्नो गुटबाहेकलाई अवसर दिनै नचाहेको इतर पक्षको गुनासो छ । त्यसकारण अहिले काङ्ग्रेसमा गुटगत किचलो पेचिलो बन्दै गएको छ । विचार, कार्यक्रम र सिद्धान्तका आधारमा नभई व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गुट बन्ने र भत्कने क्रमले देउवा र इतर पक्षका दुई मुख्य गुट मात्र होइन, एक दर्जनजति उपगुट सक्रिय छन् । गुट र उपगुटले पार्टीका निकायमा मात्र होइन, सरकार र संसद्मा पनि भाग खोज्ने गरेका छन् । काङ्ग्रेसको सीमित गुटगत किचलो अहिले झाँगिँदै वडा तहसम्म पुगेको छ । नेतृत्व समयमै सच्चिन तयार भएन भने काङ्ग्रेसलाई बढार्नेछ ।
