ठूलालाई चैन सानालाई ऐन÷कानुन लाग्ने देश हो नेपाल । नेपालमा कानुन नभएको भने होइन । कानुनका संरक्षक, कानुन बनाइने र कानुन परिपालना गराउने निकाय नै कानुनको धज्जी उठाउँदा नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत भईरहेको छ । देशमा जे–जति ठूलो काण्ड घट्छ, घटाईन्छ त्यो सबै पदमा हुनेबाटै भईरहेका छन् । लोकतन्त्रको नाममा उनीहरूले उन्मुक्ति पाईरहेका छन् । यी र यस्ता घटनामा पर्नेहरूको मानमर्दन हुने भन्दा पनि समाजमा मान–प्रतिष्ठा दिलाउने गरी सरकार र ठूला दल सक्रिय रहँदा ऐन कानुन परिपालनामा समस्या हुन गरेको छ । टिप्पणी उठाउने कर्मचारी जेल जाने, आदेश दिने र सदर गर्ने नेता, मन्त्री जोगिने यो देशमा सुन काण्डका भरिया पक्रिन्छन्, त्यसका मालिक गुपचुपमै लुकाईन्छन् ।
काण्डै–काण्डको फेरिस्तामध्येको विशिष्ट ब्यक्ति जोडिएको र ७० को दशककै चर्चित मुद्दा ललिता निबास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएपछि भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोवल बढेको छ । ललिता निबास प्रकरणमा पूर्व कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिदकर्तालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले १ सय ७५ जना जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा जग्गा जफत गर्ने निर्णयसहित बढीमा प्रतिब्यक्ति दुई वर्ष कैद र ८० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना ठहर गरेको छ । सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिका नाममा बनाउने ललिता निबास मुद्दामा पूर्व सचिव एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दिप बस्न्यातसहित पूर्व सचिव, मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी, बिचौलियालाई भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन् । आबास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिप बस्न्यातले पेश गरेको प्रस्तावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र विभागीय मन्त्रीबाट प्राप्त स्वीकृति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत २९ गते सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिका नाममा बनाउने निर्णय भएको थियो । भुमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छबिराज पन्तले विभागीय मन्त्री डम्बर श्रेष्ठको स्वीकृतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका शिलशिलामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए । अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जिवितै रहेको र निर्णयकर्तालाई मुद्दा नचल्ने आधारमा कसुरबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ । पूर्व सचिव छबिराज पन्त, दिप बस्न्यात, प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुबेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट, टंक पौडेललाई जनही दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको जरिवाना हुने, बिगो असुल पनि हुने ठहर भएको छ । साथै, आरोप दाबीअनुसार सट्टाभर्नाको जग्गासमेत जफत हुने ठहर गरिएको छ । माथिका सबैजनालाई सरकारका नाममा रहेको १९–१५–१–२ जग्गा विभिन्न ब्यक्तिका नाममा गैरकानुनी नामसारी दाखिल खारेज गरी बिगो ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बराबरको हानी, नोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ । प्रतिवादीलाई दामासाहीले कायम हुने गरी बराबर बिगो तोकिएको छ ।
मुद्दामा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका राजनीतिक नेतृत्वलाई भने अदालतले सफाई दिएको छ । प्रमाण अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका भन्दै गच्छादार, तत्कालीन भुमिसुधार तथा ब्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा तत्कालीन सचिव दिनेशहरी अधिकारीलाई सफाई दिएको हो । मोहीको भूमिकामा रहेको र मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै भाट–भटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङ, विचौलियाको काम गर्ने रामकुमार सुबेदी र शोभाकान्त ढकाललाई जनही दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम ८० लाख ४८ हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर गरिएको छ । बिचौलियाले आफ्नो र आफन्तका नाममा राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरेको देखिएको भन्दै मुख्य प्रतिवादी सरह नै सजाय तोकेको हो । बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा बनाएर खान विभिन्न निकायका तलदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारीले पदको दुरूपयोग गर्दै कार्यक्षेत्र नाघी मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको दुरुपयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । ७० को दशककै चर्चित, ठूलो र उच्च पदस्थ ब्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दा २०७६ माघ २२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निबासको जग्गा ब्यक्तिका नाममा बनाएको आरोपमा दशककै हाई प्रोफाईल मन्त्री तीन जना, सचिव तीन जना, जग्गा बकस लिने चार जना, जग्गाधनी–कर्मचारी गरी १ सय ७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
नेताहरु सुविधा भोगी र भ्रष्टाचार काण्डमा विभेद गर्ने र जनचाहनाअनुसार काम गर्न नसंक्दा जनतामा नेता र ब्यवस्थाप्रति निरासा र वितृष्णा बढ्दो छ । यसको समयमै यथोचित ब्यवस्थापन गर्न नसके ब्यवस्था विरोधीलाई वल पुग्न जानेछ ।
