विदुर, नुवाकोटका १२ स्थानीय तहमध्ये आ.व.०७९/८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा ककनी र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा लिखु गाउँपालिका उत्कृष्ट बनेका छन् ।
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ लागू भएपछि पालिकाको स्वमूल्याङ्कन सुरु भएको हो । स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी–कमजोरीको जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बीचमा तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ तर्जुमा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको भए पनि नुवाकोटको १२ पालिकामध्ये लिखु गाउँपालिकाले मात्र विवरण प्रविष्ट गरी कुल ६१ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले जिल्लाका ११ वटा पालिका प्रविष्ट गर्न अलमलिए । लिखु गाउँपालिका आ.व. ०७७/७८, ०७८/७९ र ०७९/८० मा क्रमशः वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको सूचक सुधार गर्दै जिल्लाको १२ वटा पालिकामध्ये आफूलाई अब्बल बनाउन सफल भएको छ । कार्यसम्पादन सुधार हुँदै स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रको पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को प्रयोजनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको हो ।
नुवाकोटका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामध्ये कार्यसम्पादनमा ककनी र लिखु गाउँपालिका अब्बल बनेका छन् । जिल्लाको १२ पालिकामध्ये स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा आ.व.०७९/८० मा ८२.७५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै ककनी पहिलो भएको छ । आ.व. ०७७/७८ मा ३७ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको ककनीले सुधार गर्दै आ.व.०७८/७९ मा ६६ प्रतिशत अङ्क र ०७९/८० मा ८२.७५ प्रतिशत अङ्क ल्याएर अब्बल बनेको छ । ककनीले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा सुधार गर्दै कार्यसम्पादनमा अब्बल बन्दै गएको छ । पालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा गरेका कामको विभिन्न सूचकका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कनमा ककनी गाउँपालिका जिल्लाको १२ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । पालिकाहरूले १० वटा शीर्षकमा आफूले गरेका कामको आफैँले मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरणीय संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वयमा पालिकाले आफ्नै संस्थागत क्षमताका मूल्याङ्कन सूचकमा पालिकाले स्वमूल्याङ्कन गरेका थिए ।
स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा रहेका कमी–कमजोरीको जानकारी लिई आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न विभिन्न १० वटा विषय क्षेत्रका एक सयवटा सूचकमा मूल्याङ्कन गरी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी गरी आ.व.०७६/७७ देखि स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्न थालिएको हो । स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये ११ वटालाई उछिन्दै आ.व.०७९/८० मा लिखु गाउँपालिका ८३.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेर पहिलो भएको छ । लिखुले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यवान कार्यविधिअनुसार पाँच सूचकमा उत्कृष्ट नम्बर पाएको छ । पाँच सूचकमध्ये योजना बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १७.५, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा २३.५, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा १७, अनुगमन मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा ११ र राजस्व व्यवस्थापनमा १४.५ प्रतिशत अङ्कसहित कुल ८३.५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले प्रमाणित गरेको छ ।
पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएको बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्था प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना गरे–नगरेको, राजस्वको विभाजन गरे–नगरेकोलगायतका सूचकमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । समय सीमा अर्थात् समयभित्र बजेट ल्याए–नल्याएको बजेट पास गरे–नगरेको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिए–नदिएकोलगायतका आधारमा अनलाइन पोर्टलबाट ‘अपलोड’ गरी सोही आधारमा अङ्क प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस गरे–नगरेको गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरे–नगरेको, स्थानीय तहले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको, स्थानीय तहले आगामी आ.व.का लागि आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण चालू आ.व.को पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे–नगरेको, स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेकोजस्ता सूचक रहेका थिए । देशभरका सात सय ५३ तहको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कालिका गाउँपालिका प्रथम
धुन्चे, रसुवाको कालिका गाउँपालिका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम भएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा २६.९६ अङ्क प्राप्त गर्दै कालिका गाउँपालिकाले जिल्लाका चार गाउँपालिकालाई पछि पार्दै प्रथम भएको हो । यस्तै, २१.५२७ अङ्कका साथ उत्तरगया गाउँपालिका द्वितीय र २१.२३ अङ्क प्राप्त गर्दै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका तृतीय भएको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजाअनुसार जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर नौकुण्ड गाउँपालिका भएको छ । नौकुण्डले १३ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । यसैगरी, आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाले २०.२३ अङ्क ल्याई चौथो भएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यसम्पादन सूचाङ्कका आधारमा सबै तहको सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो
नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष ०७९/८० को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभामा पेस गरे–नगरेको आदि विषयमा मूल्याङ्कन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, राजस्व र व्ययको अनुमान असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित नगर तथा गाउँसभाबाट पारित गरे–नगरेको, स्थानीय तहले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको जस्ता सूचक बनाएर मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।