काँचको पर्दाभित्र सत्तासमीकरणको नयाँ खेल

• रामशरण प्याकुरेल

२०७९ सालको संसदीय चुनावलगत्तै सुरुमै एमालेसँग अनपेक्षित गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसबेला केही महिनामै गठबन्धन परिवर्तन गरेर चुनावी तालमेल गरेको नेपाली काङ्ग्रेससँग नै मिलेका थिए । त्यो मिलन पाँच वर्षको मात्र नभई अझै लामो समय जाने भनेर माओवादीकै नेताहरूले भन्दै आएका पनि थिए । तर, ११ महिना नबित्दै त्यो सबै भत्किएको छ । सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै गत वर्ष चैतमा मात्रै माओवादी नेतृत्वको सरकारमा भित्रिएको नेपाली काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । पाँच वर्ष आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिअन्तर्गत पहिलो दुईवर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड आफैँले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा विशेष चासोपूर्वक हेरिएको छ ।

१५ महिना पहिले भएको आमनिर्वाचनपछि देशमा तेस्रोपटक नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी, रास्वपा, जसपासहितको गठबन्धनबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पहलमा बनेको यो गठबन्धनले अझै पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन । अहिलेसम्म नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा नेपाल, जसपा नेपाल गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । नेताहरू बलियो गठबन्धन बनाउने र यसलाई पूरै अवधि टिकाएर स्थिर सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । पुरानो गठबन्धन तोड्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समेत समेटेर सोमबार बनेको नयाँ सत्ताधारी गठबन्धनको विस्तार प्रदेश तहसम्मै हुने नेताहरूले बताए पनि तत्काल त्यसका लागि गणितीय अवस्था सहज भने देखिएको छैन ।

गठबन्धनमा को–को सामेल हुन्छन्, कुन–कुन पार्टी सामेल हुँदैछन् र गठबन्धनमा कति सङ्ख्या हुनेछ । यो अहिलेको जनताको चासो र चिन्ताको विषय होइन । अहिले देश र जनताको चिन्ता र चासोको विषय भनेको सरकारले गर्ने काम हो । गठबन्धनले जनतामा पु¥याउने सेवा हो । देश हितमा काम होस्, जनतामा सेवा पुगोस् अनि सरकारले राजनीतिक स्थिरता देओस् । त्यति मात्र होइन, देशको अहिलेको कहालीलाग्दो आर्थिक अवस्थामा सुधार होस् । यो नै आजका आमनेपाली जनताको चिन्ता र चासोको विषय हो । किनभने, न हिजोसम्मको गठबन्धन जनताको हितका लागि बनेको थियो, न आजको गठबन्धन जनताको हितका लागि बनेको हो भन्ने विश्वसनीय आधार तयार भइरहेका छन् ।

व्यक्तिगत इगो, दलगत
स्वार्थ र सत्तामोहले बनेका विगतका गठबन्धनकै निरन्तरता नहोस् यो गठबन्धन । अहिलेको यो गठबन्धन सत्य निरुपण आयोगका सिफारिस पारित नगरुञ्जेल केही दिनको रमाइलोका लागि मात्र हो, यसका लागि अन्य दलहरू त पहिले नै थिए, प्रचण्डलाई एमालेको समर्थन र साथ चाहिएको थियो भन्ने तर्क पनि हुन थालेका छन् । यो यस मानेमा कि, फागुन २१ गते चार दलका नेताले हस्ताक्षर गरिएको सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुङ्ग्याउने कुरा उल्लेख छ । उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । स्वेच्छाचारी रूपमा द्वन्द्वकालमा गरिएका हत्या र आममाफीजस्ता विषयमा समिति अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका बेला यो नयाँ सत्तासमीकरण बनेको अनुमान गर्न कठिन छैन । तर, अहिलेको गठबन्धन पनि संसद्को अङ्कगणितको संरचनामै अन्तरनिहित छ । गठबन्धनको संस्कृति निर्माण र विकास नहुँदा र इमानदार नेतृत्व नपाउँदासम्म नेपाली राज्यले गठबन्धनमा यस्ता फुट र फेरबदलको चक्र भोगिरहनुपर्छ । पछिल्लो चरणमा सत्ता प्राप्ति र सत्तामा टिक्नु नै एक मात्र उद्देश्य भएका र त्यसमै ¥याल चुहाउने लुप्त नै दलहरूमा निर्णायक छन् । यही परिस्थिति यथावत् हुँदासम्म एकले अर्काेलाई प्रयोग गर्नेबाहेक विशुुद्ध गठबन्धनको संस्कृति बन्ने पनि देखिँदैन । कतिपयका नजरमा राजनीतिक मूल्य र मान्यताको खिल्ली उठाउने खालका त्यस्ता गतिविधि सामान्य प्रक्रियाजस्तै स्वीकार्य बन्न थालेको देखिन्छ ।

सतहमा देखिन थालिसक्यो, नयाँ बनेको समीकरणको असर सातै प्रदेशमा पर्ने र यसले देशमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ । अहिले नै कोशी प्रदेशको सरकार गठन कानुनी सकसमा परिसकेको छ भने मधेश प्रदेशमा गठबन्धनलाई चार सिट अपुग छ । बागमती प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकार सञ्चालन गर्न साना दलको साथ आवश्यक छ । कर्णालीमा सहज बहुमतबाहेक गण्डकी र लुम्बिनीमा एक सिटको सकस पर्नेवाला छ भने सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक छ । सत्तारूढ गठबन्धनले आफूइतरका दललाई समेत सहभागी गराई सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरे पनि ती पार्टीले ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा रहेको बताइरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ । काम गर्नका लागि यी सबैसँग जायज–नाजायज सम्झौता गर्न अहिलेको गठबन्धन पनि बाध्य हुनेछ । वर्तमान सत्तासाझेदारीलाई प्रचण्डले बृहत्तर वाम एकताको सुरुवात र पहलकदमीका रूपमा पनि चर्चा गर्न भ्याइसकेका छन् । तर, यो कतै झुटको पुलिन्दा नबनोस् । हिजो पनि एमालेलाई एक्ल्याउन बनाइएको ‘समाजवादी मोर्चा’लाई अहिले उनले बिर्सिसके होलान् । अहिले सन्तुष्ट–असन्तुष्ट मिलेर एक ठाउँमा बसे पनि, तर फेरि कताबाट के प्रस्ताव आउने हो, त्यतै मिल्न जान प्रचण्ड तयार नरहलान् भन्न सकिने आधार छैन । हिजो एमालेलाई एक्लो पार्न जोडबल गरेर बनाएको गठबन्धनकै सहभागीलाई पुनः सामेल गरेर अर्को तमासा गर्न खोजेको भन्ने पनि छन् । आफ्ना स्वार्थ पूरा हुन सकेन वा काङ्ग्रेसले कुनै नयाँ प्रस्ताव ल्याइदियो भने पुनः काङ्ग्रेससँग नै सहकार्य गर्न प्रचण्डलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन । पुरानो गठबन्धनको भविष्य पनि यसै अनिश्चित थियो, यसको पनि अनिश्चित छ ।

माओवादीबाट धोका मात्र खेपेको एमालेलगायत सबैलाई थाहा छ, अब त एमाले सिध्याउने गुरुयोजनामा माओवादीलाई चारो फ्याँकेको काङ्ग्रेसले पनि चाल पायो होला, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सैद्धान्तिक, वैचारिक, साङ्गठानिक र व्यावहारिक हिसाबले कति नकारात्मक सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । ऊ माओवादीबाट संसद्वादमा र त्यो पनि विकृत संसद्वादमा आइपुगेको छ । उसलाई सहवास जोसुकैसँग गर्नु परोस्, सत्तामा टिकिरहनु वा टाँसिइरहनुपरेको छ । सत्ताका लागि ऊ जे गर्न पनि तयार छ भन्ने उदाहरण नै काफी छन् । केही समय मात्र सत्तामा बसेन भने उसको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ । आफू बाँचुन्जेल उथलपुथल गरिरहनेजस्ता माओवादी सुप्रिमोको गैरजिम्मेवार कुराले पनि अविश्वास र अस्थिरता मात्र निम्त्याउँदैन, देशको शान्ति, स्थिरता एवम् विकास र समृद्धिको यात्रासमेत अवरुद्ध हुन्छ । त्यसैले नयाँ गठबन्धनको भविष्य एमालेको हातमा छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेकपा एमालेले कुन प्रोफाइलमा बसेर यो गठबन्धनमा सहजीकरण र नेतृत्व गर्छ, त्यसले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ । अहिलेको गठबन्धन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलको एमालेको नेतृत्वका लागि पनि यो समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । किनभने राजनीतिक गठबन्धनभित्र शक्ति, सङ्घर्ष र व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा प्रायः पार्टीका नेताबीच स्वार्थ र शक्तिसङ्घर्ष भइरहेका हुन्छन् । शक्ति वा प्रभावको उच्च पदको आकाङ्क्षासहित व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाले गठबन्धनको सामूहिक लक्ष्यलाई ओझेलमा पार्न सक्छ । जब एकल पार्टीका नेताले गठबन्धनको एकतामा आफ्नै एजेण्डालाई प्राथमिकता दिन्छन्, यसले असहमतिको बिउ छर्न सक्छ र अन्ततः यसलाई टुटाउन सक्छ ।

एमालेले यसको गम्भीर समीक्षा गरेर अब यी अभिभारा पूरा गर्न यो सत्तासमीकरण उपयोगसिद्ध गर्न सक्छ कि सक्दैन । तथापि, एमालेको नेतृत्वपङ्क्तिले अहिलेको गठबन्धनलाई वाम एकतासँग नजोडेको भए पनि यो समीकरणले देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिने र सरकारको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएर जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सकिने बताएका छन् । अन्यथा कमजोर वैचारिक–राजनीतिक धरातल र विश्वसनीय प्रतिबद्धताको अभावमा बनेको यो समीकरण पनि विगतमा झैँ क्षणभरमा काँचको पर्दाझैँ एउटा सानो झोक्का मात्रले पनि टुट्न सक्छ । अब पनि यदि कथित विश्वासघात वा पारदर्शिताको अभावले विश्वास टुट्यो भने यसले गठबन्धनको एकतालाई कमजोर पार्न सक्छ । गठबन्धनका साझेदारबीचको सञ्चार विघटन वा गलतफहमीले तनावलाई अझ बढाउन सक्छ र गठबन्धन टुट्न योगदान पुर्याउन सक्छ । यी अन्तनिर्हित मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्न र राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समझदारीको संस्कृतिको विकास गर्न एकजुट प्रयास आवश्यक छ । एकता, लचिलोपन र लोकतन्त्रका सिद्धान्तप्रतिको अटल प्रतिबद्धताबाट मात्र नेपालले आफ्नो पूर्ण क्षमतालाई बुझेर आगामी पुस्ताका लागि उज्यालो भविष्यतर्फको बाटो खोल्न सक्छ । यी मूल कारणलाई सम्बोधन नगरी नेपालमा राजनीतिक गठबन्धनले अस्थिरता र विखण्डनको अनुभव गरिरहने सम्भावना रहिरहन्छ । सबैलाई चेतना भया !