नयाँ गठबन्धनले जनचाहनाअनुरूप काम गरोस्

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीपछि जनताले सोचेका थिए– अब मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ । तर, दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । जनताका समस्या र आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो निरन्तर सत्ताको जोडघटाउमा दल लाग्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ । संविधानअनुसार दुईवटा निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनतालाई दिएका आश्वासनविपरीत सत्ता हारालुछीमा मात्र केन्द्रित हुँदा सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सरकार अस्थिर बन्न पुगेका छन् ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा दलका नेताहरूले संविधानले सरकारको स्थिरता सुनिश्चित गरेको दाबी गरे पनि सत्तास्वार्थले आठ वर्षमा सातवटा सरकार गठन भए । संविधान जारीपछिका दुई वर्षमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा तीनवटा सरकार बन्यो । पहिलो आमनिर्वाचन ०७४ पछि पनि तीनवटा सरकार गठन भए । राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको अपेक्षामा ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई जनताले मत दिए । तर, दुईदलीय गठबन्धनले जनताको विश्वास जोगाउन सकेन । पार्टी एकतालाई पूर्णता नदिँदै सत्तास्वार्थमा शीर्ष नेताहरू रूमलिँदा एमाले र माओवादी मिलेर गठन भएको नेकपा तीन टुक्रा हुन पुग्यो । पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरे । दुवैपटक सर्वोच्चबाट ओलीको निर्णय बदर हुन पुग्यो । ०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओली २०७८ वैशाख ३० गते फेरि धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री भए । तर, ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सर्वोच्चको आदेशमा प्रधानमन्त्री भए । प्रतिनिधिसभा पनि पुनस्र्थापित भयो ।

जनादेश एकातिर, तर संवैधानिक व्यवस्था अर्कोतिर हुँदा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । संवैधानिक व्यवस्था र सीमाअनुसार ०७९ मा फेरि तीनै तहको निर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलले गठबन्धन गरे । जनचाहना र संविधान रक्षाका लागि भन्दै उनीहरूले मत मागे । उनीहरूको चाहनाअनुसार परिणाम नआए पनि जनताले गठबन्धनलाई स्वीकार गरे । तर, चुनाव सकिँदा–नसकिँदै प्रधानमन्त्रीको लडाइँमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन छाडे । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने । निर्वाचनमा गठबन्धनप्रति व्यक्त जनमत खण्डित हुन पुग्यो । दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिनदेखि त्यो गठबन्धनमा टकराव सुरु भयो । नयाँ गठबन्धन छाडेर दाहाल दुई महिनामै फेरि काङ्ग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनमा पुगे । दाहालले ११ महिनामा फेरि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सोमबार तोडेका छन् । अहिले उनले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर नयाँ सत्तागठबन्धन गरेका छन् । यसबाट दाहालको कुर्सी जोगिएको छ, नयाँ मन्त्री पनि आएका छन् । तर, यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउने अपेक्षा सर्वसाधारणले गरेका छैनन् ।

अहिले सङ्घमा भएको नयाँ सत्तागठबन्धन बदलीको असर प्रदेशसम्म परेको छ । सङ्घमा गठबन्धन परिवर्तन हुँदा विगतमा जस्तै प्रदेश सरकार धरमराएका छन् । दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको १४ महिना प्रदेश र सङ्घको सरकार गठनमै अधिकांश समय बिताएका दलहरूले फेरि केही समय यसैमा अभ्यास गर्दै छन् । ‘वाम एकता तोड्नु, कम्युनिस्ट पार्टी फोड्नु, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु, चुनावमा काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार एमालेसँग बनाउनु अनि फेरि त्यो सरकार ढाल्नु र काङ्ग्रेसतिरै फर्किनु, अहिले फेरि काङ्ग्रेस फालेर एमालेलाई सरकारमा ल्याउनु, यी सबै कार्यलाई जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । वर्ष–वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन हुनु विडम्बना हो । यसले देशको विकासको गतिमा नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ । बिनाविचार, बिनासिद्धान्त र बिनान्यूनतम साझा कार्यक्रम कहिले एउटासँग, कहिले अर्कोसँग मिलेर सरकार बनाउने संस्कार राम्रो मानिँदैन । अहिले नयाँ गठबन्धनबाट बनेको सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दिओस् । देशमा भ्रष्टचार हटाओस्, सुशासन कायम होस्, संसद् अल्पायुमै विघटन नहोस् । जनताका र देशको समृद्धिका लागि यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्न सके मात्र नयाँ गठबन्धन बनेको महसुस जनताले गर्नेछन् । नयाँ गठबन्धनको सरकारले संसद् बीचमै विघटन हुनेछैन, विभिन्न कालखण्डमा घटेका र घटाइएका काण्ड फेरि दोहोरिँदैनन् र कुनै पनि काण्डमा जुनसुकै पार्टीको नेता परे पनि दण्ड–जरिवानाको भागीदार हुनेछ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन सके मात्र नयाँ गठबन्धनबाट बनेको सरकारले जनताको आशा, भरोसा र विश्वास प्राप्त गर्न सक्नेछ ।