दुई–दुईपटकको संविधानसभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बडो सकसका साथ २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय संरचनाअनुकूलको गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको पहिलो संविधान जारी भई हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । सङ्घीयताको तीन खम्बामध्येको एक खम्बा (स्थानीय तहको सरकार) को स्वमूल्याङ्कनको कार्य तीन वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको छ । पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कन सम्पन्न गरी माघको पहिलो साताभित्र आफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटीमार्फत नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो प्रणालीमा स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरी आफैँबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि कार्यान्वयनमार्फत स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमी–कमजोरी पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको छ । स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि दशवटा विषय क्षेत्रमा विभिन्न सूचक निर्धारण गरिएको छ । ती विषय क्षेत्रमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्य सम्पादन रहेका छन् । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन एवम् सहकार्य र समन्वय जस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी, वित्तीय पारदर्शिता तथा सामाजिक सुशासनमा अब्बल राख्दै समावेशी र परिष्कृत बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान ल्याएको हो । स्थानीय तहमा अत्यधिक स्वेच्छाचारिता बढ्नुका साथै वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएर भ्रष्टीकरणले चरम सीमा नाघ्न थालेपछि तीन वर्षदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वमूल्याङ्कनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जसअनुसार ‘संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ बनाएर सरकारले बर्सेनि स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै सङ्घीय मन्त्रालयमार्फत मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । एक सय पूर्णाङ्कका फरक–फरक विषय क्षेत्र बनाई अङ्कभार तोक्दै मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा)’ कायम गरेको छ भने आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउन ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए)’ विधि बनाएको छ । ती दुवै मापकबाट बर्सेनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएका समग्र गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ ।
मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार लिजातर्फ विभिन्न १० र एफआरएतर्फ पाँचवटा अलग–अलग सूचक तोकेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान मन्त्रालयले बनाएको छ । लिजातर्फ ‘शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना, वित्तीय एवम् आर्थिक, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विकास र सहकार्य र समन्वय’ रहेका छन् । त्यसैगरी, एफआरएतर्फको एक सय पूर्णाङ्क पूरा गर्न पाँचवटा सूचक छन् । जसमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यस्थापनमा २१ अङ्कभार तोकेको छ भने कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन १७, अनुमगन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १७ अङ्कभार राखिएको छ । यी सूचकको व्यवस्था सँगसँगै स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियासमेत निर्दिष्ट गरेको छ । जसअनुसार स्वमूल्याङ्कनको उद्देश्य र विधिबारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने, विषय क्षेत्रको स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र शाखालाई जानकारी गराउने, समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेजस्ता प्रक्रिया रहेका छन् । यसैगरी, स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी छलफलका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने र कार्यपालिकाले सूचकगत रूपमा छलफल, विश्लेषण गरी यथार्थ अङ्कभार निर्धारणसहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा अनुमोदन गर्ने गरी यसको प्रक्रिया तय गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनलगायत समष्टिगत अवस्थाको विश्लेषण निश्चित सूचकका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्वयम्बाटै गराउने व्यवस्था आफैँमा अत्यन्तै सुन्दर पक्षका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहको सबल पक्ष तथा सुधारात्मक पक्षको पहिचानमार्फत समग्र सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी पद्धतिको विकास गरिएको देखिन्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा गरेको नीतिगत व्यवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, सेवाप्रवाहको व्यवस्थापनजस्ता समग्र पक्षमा सम्बन्धित तहको संस्थागत सबलता र सुधारका पक्षको पहिचान गर्ने लक्ष्य यसले राखेको पाइन्छ । स्वमूल्याङ्कनको मूल मर्म नै स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउनु रहेको छ । यसरी गरिएको मूल्याङ्कनको नतिजामार्फत स्थानीय तहबीचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै सङ्घ एवम् प्रदेश सरकारबाट ती तहमा जाने अनुदानमा समेत स्वमूल्याङ्कनको नतिजाले प्रभावित गर्छ । यो पद्धतिको सही रूपमा कार्यान्वयन भई यथार्थमा आधारित स्वमूल्याङ्कन हुन सके यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको शासकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । स्वमूल्याङ्कन त्यस्तो ऐना हो, जसले स्थानीय तहको समग्र पक्षको यथार्थ प्रतिबिम्ब उतार गरी तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका एजेण्डाको मार्गप्रशस्त गर्छ । कार्यविधिको व्यवस्था र मान्यताअनुरूप यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने स्वमूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि सिर्जना गर्दै शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । सङ्घीयताको विपक्षमा उठिरहेका असन्तुष्टि र विरोधका आवाजलाई मत्थर गर्न पनि स्वमूल्याङ्कन प्रणाली महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
