विदुर, चालू आ.व. २०८०/०८१ को बजेट खर्चमा नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह कमजोर देखिएका छन् । चालू आ.व.को आठ महिना बितिसक्दा पनि नुवाकोटका १२ वटै स्थानीय तहले विनियोजित बजेट ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । यो अवधिमा सबै स्थानीय तहको चालू खर्च भने झन्डै ५० प्रतिशत पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था विदुर नगरपालिकाको ३८.६३ प्रतिशत रहेको छ । १२ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी यो अवधिमा पुँजीगत खर्च गर्नेमा विदुर नगरपालिका पहिलो भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा किस्पाङ गाउँपालिका रहेको छ । किस्पाङले यो अवधिमा २४.९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
नुवाकोटका पालिकाको गत आ.व. ०७९/८० को यो अवधिमा विनियोजित बजेटको जम्मा ३४.६५ प्रतिशत खर्च गरेका थिए, सो आ.व. मा १२ पालिकाले कुल विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च २१.९२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दा चालू खर्च भने ४३.६८ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । १२ पालिकाको चालू आ.व. ०८०/८१ मा आठ महिनाको अवधिमा चालू र पुँजीगत खर्च ४४.२१ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत २१.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । १२ पालिकाको विनियोजन भएको सात अर्ब १० करोड ६५ लाख ८४ हजार २२ रुपैयाँमध्ये चालू खर्च एक अर्ब ९९ करोड १४ लाख सात हजार आठ सय ९३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ५६ करोड ७९ लाख एक हजार आठ सय ६४ रुपैयाँसहित जम्मा खर्च दुई अर्ब ५६ करोड १३ लाख नौ हजार सात सय ५८ रुपैयाँ चालू आ.व.को आठ महिना पाँच दिन ०८० चैत ५ गतेसम्म खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा १२ पालिकामध्ये पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि गर्न नसक्नेमा किस्पाङ गाउँपालिका रहेको छ । किस्पाङले यो अवधिमा चालू खर्च भने ३५.३९ प्रतिशत गरेको छ । किस्पाङमा कर्मचारी फेरबदल भइरहँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिले बताएको छ । गत आ.व. ०७९/८० को यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत कटाउन नसकेको तादी गाउँपालिकाको आ.व. ०८०/८१ को यो अवधिमा पनि पुँजीगत खर्चको हालत उस्तै छ । यो अवधिमा चालू खर्च भने ४२.४३ प्रतिशत गर्न सफल रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको विदुर नगरपालिकाले आ.व. ०८०/८१ को अवधिमा कुल पुँजीगत बजेटको ४२.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विदुरको चालू ६५ करोड ७१ लाख ५९ हजार पाँच सय र पुँजीगत बजेट ४६ करोड ५२ लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ गरी कुल बजेट एक अर्ब १२ करोड २३ लाख ९८ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ३० करोड १० लाख ४९ हजार नौ सय ९१ रुपैयाँ र पुँजीगत १७ करोड ९७ लाख ५२ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ यो अवधिमा खर्च भई ३८ करोड आठ लाख दुई हजार सात सय २८ जम्मा खर्च भएको छ ।
चालू आ.व.मा न कुनै ठूलो राजनीतिक उथल–पुथल भएको छ न सारा काम ठप्प हुने गरी विपत् नै । यसरी ठूलो प्रतिकूल अवस्था नहुँदा–नहुँदै पनि जिल्लाका स्थानीय तहले विकास खर्च (पुँजीगततर्फ) गर्न भने असफल प्रायः देखिएको छ । कोभिड महामारी र विनाशकारी भूकम्पजस्ता सङ्कटको बेलाको जस्तै खराब स्थितिले स्थानीय तहको संस्थागत विकास कागजमा मात्र भएको देखिन्छ । परिणाममा भने देखिएन । पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माण नहुनु हो । विकास खर्च गर्न नसक्नुमा पालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी जिम्मेवार छन् । मात्रात्मक हिसाबले तलमाथि भए पनि सङ्घीयताको खम्बाको रूपमा रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको हो । आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी भएको छ । विकास (पुँजीगत) खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरेर पालिकाका नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । यसका निम्ति जनशक्ति अपुग भए पु¥याउने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नियमन÷अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने र बोलपत्र आह्वानदेखि पैसा निकासासम्म समयमै गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका साथै विकास निर्माणमा खटिएका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । खर्च गर्न सक्नु–नसक्नुले उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवामा फरक पर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने सुझाव नुवाकोट उद्योगा वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष धननारायण चित्रकारको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नियतवश नचाहने तथा जोखिम उठाउन नचाहने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्नेसमेत उनले बताए ।
सात प्रदेशमध्ये साधन, स्रोत र जनशक्तिले भरिपूर्ण बागमती प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ । चालू आ.व. सकिन चार महिना बाँकी रहँदा हालसम्म प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको २७ प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएको छ । चालू आ.व.का लागि गत असार १ गते कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २६.५१ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख ९१ हजार सात सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आ.व.का लागि चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको गत फागुन मसान्तसम्मको वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार विनियोजित बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा चालूको तुलनामा पुँजीगततर्फको शीर्षकको बजेट कम प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित बजेटमा ३३.१० प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ७४ करोड ७६ लाख २४ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ६५ हजार दुई सय ६७ रुपैयाँ गत फागुन मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । चालू आ.व.को पहिलो ६ महिनामा भन्दा फागुन सकिँदा खर्च केही बढे पनि सन्तोषजनक देखिँदैन ।
चालूतर्फ विनियोजित बजेटमा २२.६७ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ९९ करोड ६३ लाख ८९ हजार तीन सय ३२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १३ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ६४ करोड ८५ लाख ८० हजार एक सय ७० रुपैयाँ गत पुस मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । चालू आ.व.का लागि वित्तीय व्यवस्था तथा सेयर लगानीका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा अझै खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन अर्यालले विगतमा गरिएको लगानीको नतिजा सन्तोषजनक नभएकाले चालू आ.व.मा लगानीमा अन्योल भएको बताए । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको फागुन सकिँदाको बजेट खर्चसमेत कमजोर रहेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ४० करोड ७६ लाख ६५ हजार पाँच सय रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २७ करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । फागुनसम्ममा मन्त्रालयको चालूतर्फको बजेटको ४१ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ७१ लाख ४१ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब २० करोड ८० लाख ६ हजार एक सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको सात अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा हालसम्ममा करिब ६० प्रतिशतबराबरको रकम निकासा भइसकेको छ । यस्तै, प्रतिशतका आधारमा हालसम्म सबैभन्दा बढी प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने निकाय मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेका छन् । फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार बजेट खर्चमा प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि चालू आ.व.मा दुई अर्ब ७० करोड ७२ लाख १८ हजार पाँच सय ६८ रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आठ महिनाको अवधिमा ६.४६ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ६२ लाख २२ हजार आठ सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
