चालू आ.व.०८०/८१ को बजेट खर्चमा नुवाकोटका १२ स्थानीय तह कमजोर देखिए । चालू आवको आठ महिनामा स्थानीय तहले विनियोजित बजेट ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेनन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

नुवाकोटका पालिकाको गत आ.व. ०७९/८० को यो अवधिमा विनियोजित बजेटको जम्मा ३४.६५ प्रतिशत खर्च गरेका थिए, सो आ.व.मा १२ पालिकाले कुल विनियोजित बजेटको पुँजीगत खर्च बल्ल–बल्ल २१.९२ प्रतिशत पु¥याएका छन् । पालिकाको चालू आ.व. ०८०/८१ मा आठ महिनाको अवधिमा चालू र पुँजीगत खर्च ४४.२१ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत खर्चको प्रतिशत २१.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । १२ पालिकाको विनियोजन भएको सात अर्ब १० करोड ६५ लाख ८४ हजार २२ रुपैयाँमध्ये चालू खर्च एक अर्ब ९९ करोड १४ लाख सात हजार आठ सय ९३ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च ५६ करोड ७९ लाख एक हजार आठ सय ६४ रुपैयाँसहित जम्मा खर्च दुई अर्ब ५६ करोड १३ लाख नौ हजार सात सय ५८ रुपैयाँ चालू आवको आठ महिनामा खर्च भएको छ । गत आ.व. ०७९/८० को यो अवधिमा पुँजीगत खर्च नौ प्रतिशत कटाउन नसकेको तादी गाउँपालिकाको आ.व. ०८०/८१ को यो अवधिमा पनि पुँजीगत खर्चको हालत उस्तै छ । यो अवधिमा चालू खर्च भने ४२.४३ प्रतिशत रहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको विदुर नगरपालिकाले आ.व. ०८०/८१ को अवधिमा कुल पुँजीगत बजेटको ४२.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विदुरको चालू ६५ करोड ७१ लाख ५९ हजार पाँच सय र पुँजीगत बजेट ४६ करोड ५२ लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ गरी कुल बजेट एक अर्ब १२ करोड २३ लाख ९८ हजार विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ३० करोड १० लाख ४९ हजार नौ सय ९१ रुपैयाँ र पुँजीगत १७ करोड ९७ लाख ५२ हजार सात सय ३७ रुपैयाँ यो अवधिमा खर्च भई ३८ करोड आठ लाख दुई हजार सात सय २८ जम्मा खर्च भएको छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माण नहुनु हो । विकास खर्च गर्न नसक्नुमा पालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितका कर्मचारी जिम्मेवार छन् । मात्रात्मक हिसाबले तलमाथि भए पनि सङ्घीयताको खम्बाको रूपमा रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसंक्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा जनताको जीवनयापनमा असहज भएको छ । जसले गर्दा जनतामा सङ्घीयता बोझिलो भएको भ्रम झाँगिएको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी भएको छ । विकास (पुँजीगत) खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरेर पालिकाका नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । यसका निम्ति जनशक्ति अपुग भए पुर्याउने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नियमन/अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने र बोलपत्र आह्वानदेखि पैसा निकासासम्म समयमै गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका साथै विकास निर्माणमा खटिएका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । खर्च गर्न सक्नु/नसक्नुले उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवामा फरक पर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नियतवश नचाहने तथा जोखिम उठाउन नचाहने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन आवश्यक छ ।