काङ्ग्रेसको संसद् अवरोध केका लागि ?

सरकार फेरबदलसँगै हाम्रा देशका राजनीतिक दलको निकट र विकट हुने दल पनि फेरबदलमा परेका छन् । पछिल्लो राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि फेरिएका छन् । अघिल्लो सत्तागठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा पाँचदलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गत फागुण २१ गते उक्त गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरिएर नेकपा एमाले प्रवेश गरेको छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो भने एमाले सत्तागठबन्धनको बलियो सारथि अर्थात् समर्थक बनेको छ ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने बनेका छन् । नयाँ गठबन्धन बनेपछि रविलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको अफर गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस संसद्बाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएको दिनदेखि रविको राजीनामा मागेर संसद्देखि सडकसम्म तताइरहेको छ । रविसँग काङ्ग्रेसको भय कि पूर्वाग्रह ! रविप्रति सदैव शान्त र निरपेक्ष रहेको काङ्ग्रेसले सत्ताच्युत भएपछि भने आक्रोश पोखिरहेको छ । यसमा उसका नेविसङ्घ, शान्ति समाज तथा तरुण दल आदि भ्रातृ संस्थाले पनि साथ दिइरहेका छन् । रास्वपाका सभापति रविलाई सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै ती भ्रातृ संस्थाले विरोधमा उत्रिए पनि त्यसको निस्सा प्रमाण केही भेटिएको छैन । यस विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले पनि सहकारीमा रविको तथ्य प्रमाण केही नभेटिएको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् । सभापति रवि सहकारीसँग जोडिएको भनेर खबर आएको पनि महिनौँ भइसकेको थियो । त्यतिबेला काङ्ग्रेस सरकारमै थियो । अझ त्यसमा पनि अर्थमन्त्री काङ्ग्रेसकै थियो । भुटानी शरणार्थी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बाँसबारी प्रकरणले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । सत्ताको हर्ताकर्ता आफैँ रहेको परिस्थितिमा सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अध्यय–अनुसन्धान गर्न आयोग बनाउने, ठगी गरेको आरोप प्रमाणित भए हिरासतमा लिने अख्तियारी तत्कालीन सत्तारूढ प्रमुख घटक भएको हैसियतले काङ्ग्रेसलाई पूरै अधिकार थियो । उसले चाहेको भए रविलाई क¥यापझ्याप गर्न पनि सक्थ्यो ।

एकाएक सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि मात्र काङ्ग्रेसलाई सहकारीसँग रवि जोडिएको ख्याल भयो । त्यसपछि काङ्ग्रेसले न्वारानदेखिको बल निकालेर रविमाथि विरोधका बमगोला वर्षाइरहेको छ । यसै विषयलाई लिएर उसले दिनहुँ संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणबाट पनि चित्त बुझाएको छैन । रवि यस घटनामा दोषी हो÷होइन भन्न सक्ने कुनै भरपर्दो आधार छैन । वस्तुगत रूपमा दोषी देखिए उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद मात्र त्याग गर्नुपर्दैन कि सांसद तथा पार्टीको नेतृत्वबाट समेत बाहिरिनुपर्नेछ । उनले अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको कथनमा दम नभएको होइन, पक्कै पनि प्रशस्त दम छ, तर उनी दोषी नै भएको तथ्य खुल्ने अहिलेसम्म कुनै भरपर्दो प्रमाण फेला परेको छैन । आफू त्यस सहकारीको सदस्य नरहेको र ठगी धन्दामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको सार्वजनिक जवाफ दिइरहेका गृहमन्त्री रविलाई जबर्जस्ती राजीनामा दिन बाध्य पार्ने कुनै आधार देखिँदैन । काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन भत्किएर एमालेसहितको गठबन्धन बन्नमा रास्वपा नै प्रमुख कारक शक्ति पक्कै होइन । ऊ त तेस्रोघटक मात्र हो । मुख्य भूमिका त एमालेको हो । एमालेप्रति काङ्ग्रेस नरम र रविप्रति यतिसम्मको कठोर बन्नु उचित नहोला । हो, उसले साथ र समर्थन नदिएको भए सायद एमालेको प्रयास व्यर्थ हुन्थ्यो । उसलाई विमुख तुल्याउने हो भने यो स्वतः ढल्छ भन्ने बुझाई काङ्ग्रेसको छ । केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको फेसबुक पोस्ट सार्वजनिक भएको थियो । उनले ऋण दिनेलाई अभियोग लगाउने हो, ऋणीलाई होइन भन्ने कथनबाट रवि यस मामिलामा दोषी नरहेको सर्वसाधारणको बुझाई छ । जे भए पनि यस विषयमा १२ भाइ पत्रकारझैँ काङ्ग्रेस त्यसमा पनि एउटा समूह रविलाई सरकारबाट अलग्याएर वर्तमान गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ ।

जान–अन्जान वा अरू कुनै न कुनै परिस्थिति सिर्जना गरेर भए पनि रवि र उनको दलप्रतिको आकर्षण घटाउनु धेरैको उद्देश्य देखिन्छ । सायद उनीहरूको ठाउँबाट हेर्दा राजनीतिको नीति, रणनीति र प्रवृत्ति नै अरूलाई नङ्ग्याऊ र आफू पानीमाथिको ओभानो बन भन्ने सोच र व्यवहार कुटिल नीतिकै प्रतिरूप हो । करिब सात करोड घोटाला काण्ड अहिले पुनः सतहमा आएको छ । यस काण्डमा काङ्ग्रेस किन चुप छ ? जुन टेरामक्स प्रविधिसँग सम्बन्धित छ । ठेक्कामा संलग्नै नरहेको नेपाली कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनललाई १७ करोड भुक्तानी गरिएको प्रमाण भेटिएको खबर प्रकाशमा आएको छ । लाउडा, ओम्नी आदि–इत्यादि थुप्रै यी र यस्ता कैयौँ विषयमाथि प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र दोषीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न किन चाहिरहेको छैन । दिनहुँ कालोबजारी सल्बलाइरहेका छन्, त्यसतर्फ प्रतिपक्षको ध्यान जानुपर्ने कि नपर्ने ? मन्त्री र मन्त्रालयको भागबन्डा मिले संसार उज्यालो नमिले सारा अँध्यारो देख्ने राजनीतिप्रति जनतामा घृणा र वितृष्णा फैलँदो छ । त्यसका लागि गणतन्त्र ल्याउन जेलनेल भोग्ने दल र दलका नेताले सोचेर र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागेनन् भने इतिहासमा बिलाउने अवस्था आउनेछ । त्यसबेला पछुताउनुसिवाय केही हुनेछैन । सत्ता प्राप्त गर्नकै लागि तिगडम गर्ने, एकले अर्कालाई ताछ्ने, नङ्ग्याउने र पाएसम्म धनसम्पत्ति थुपार्ने पुराना दलका नेताको प्रवृत्तिले गर्दा जनता वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा छन् । मुलुकको धर्म, संस्कृति र संस्कारलाई जोगाउने, नेपालीपन र विभिन्न अन्तरजातीय भाइचारापूर्ण सम्बन्धलाई दिगो बनाइराख्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ ।