सरकारको निसानामा सुकुमवासी

हरेक पटक सरकार फेरबदल हुँदा सबैभन्दा पीडा सुकुमवासीले भोग्ने गरेका छन् । सरकार बनेसँगै भूमि आयोग विघटन र गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सरकारले भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गर्ने र नयाँ बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । पुरानो आयोगले तयार पारेको विवरण नयाँ गठन भएको आयोगले स्वीकार नगर्ने गरेकाले पनि सुकुमवासी अन्योलमा पर्ने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म २४ सरकारले विभिन्न नामका त्यति नै सङ्ख्यामा भूमि आयोग बनाइसके पनि समस्या ज्युँकात्युँ छ । आयोगमार्फत छिट्टै जग्गाधनी प्रमाणपत्र हातमा आउने आशा गरेर बसेका भूमिहीन, दलित तथा सुकुमवासीकेन्द्रित आयोग गत महिना सरकार परिवर्तनपछि खारेजीमा परेपछि सुकुमवासीका सपना चकनाचुर भएका छन् । सरकारले ०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोग डेढ साताअघि खारेज गरेको हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोग सरकार परिवर्तनपिच्छे खारेज हुने प्रचलनका कारण फेरि पनि लालपुर्जाका लागि कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता सुकुमवासीमा थपिएको छ । लामो समयदेखि लालपुर्जाका प्रतीक्षामा बसेका भूमिहीन, दलित तथा सुकुमवासी आयोग खारेजीपछि थप अन्योलमा परेका छन् ।

सरकारले गत महिना राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेसँगै जग्गाधनी पुर्जाका पर्खाइमा रहेका नुवाकोटका करिब सात सय घरधुरी सुकुमवासी परिवारको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । आयोगको जिल्ला कार्यालय नुवाकोटले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएका समयमा सरकार फेरबदलसँगै गत महिना आयोग विघटन भएको थियो । आयोग विघटनसँगै जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रभावित बनेको छ । आयोगको जिल्ला कार्यालयका सदस्यसचिवका भूमिकामा रहेका नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहका अनुसार जिल्लाका १२ मध्ये ११ पालिकाका सात सय १० घरपरिवारबाट प्राप्त निवेदनको कारबाही अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण अधिकार पाएको वडा एवम् पालिकास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिबाट तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याई प्रक्रिया मिलाएर लालपुर्जा वितरण तयारी भइरहेको थियो । केन्द्र र जिल्लास्तरीय आयोग विघटनसँगै जग्गा वितरण अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ । आयोगले सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुख्य चुनौती मानिएको जग्गा नापजाँचको ‘केन्द्रविन्दु’ गत माघ अन्तिम साता यकिन गरेको थियो । नापी विभागले जग्गा नापजाँच गर्न राखेका जिल्लाका झिल्टुङ, मुलाबारी, भैरुमकोट, कालिकास्थान, मालिकास्थान, तारेभिर, शिवपुरी, चिम्टेश्वर, माम्टो, घोस्राङ, फिकुरी, सूर्यगढी र लच्याङमा जिल्ला कार्यालयबाट खटिएका सर्वेक्षक र अमिनको टोलीसहित नापी विभागबाट आएको टोलीले लामो समयदेखि प्रयासमा स्थान पहिल्याएको थियो । दुई वर्षअघि गठित आयोगले भूमिहीन÷सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएपछि दोस्रो प्राथमिकतामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । नुवाकोटका अव्यवस्थित बसोवासी आठ हजार ६ सय ८५ घरपरिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । जग्गा प्राप्तिका लागि सुकुमवासीले दिएको निवेदनजस्तै अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाप्राप्तिका लागि दिएको निवेदनमाथिको कारबाही पनि तत्कालका लागि स्थगन भएको छ ।

सरकारका लागि भूमिहीन, दलित तथा सुकुमवासीको समस्या प्राथमिकतामा नपर्नु विडम्बना हो । सबै राजनीतिक दलले हरेक चुनावमा भूमिहीन, दलित तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा कार्यक्रमसहित राख्ने गरे पनि सरकार बनाउँदा र भत्काउँदा सो समस्याबारे ख्याल नगर्दा वर्षौँदेखि भूमिहीनको खुसी हराएको छ । समाजवादी भनिएका राजनीतिक दलहरूले गठन गरेका सरकारले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भूमि व्यवस्थापनमा नै दिनुपर्छ, राजनीतिक विषय मात्रै हाबी हुनुहुँदैन । राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेकाउने ध्याउन्नमा दलहरू सक्रिय हुँदा भूमिहीन, दलित तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।