- बाबुकाजी कार्की
विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने शिक्षाको समयानुकूल विकास र विस्तारका लागि धक फुकाएर लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गरिनुहुन्न । शिक्षाको विकास भए मात्र सबैखाले विकासका गतिविधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि मानवीय तथा भौतिक साधान–स्रोतसम्पन्न शिक्षण संस्था पहिलो प्राथमिकता हो । साथै, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने पुष्टि गरेको छ । तर, खै किन उपेक्षामा शिक्षा सर्वत्र गुनासोको विषय बनेको छ । आ.व. ०८०/८१ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम निराशाजनक देखिन्छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत मात्रै हो । जसमा झन्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतका प्रशासनिक क्षेत्रमा नै खर्च हुन्छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई रोचक तथा समसामयिक बनाउन आवश्यक सामग्री, तालिम एवम् शिक्षक–विद्यार्थीकेन्द्रित अध्ययन, अभ्यास, प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ज्याँदै न्यून बजेट प्राथमिकतामा रहने गरेको छ । शिक्षण संस्थालाई साधन–स्रोतसम्पन्न बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर सुधार्ने सरकारी प्रतिबद्धता न्यून बजेटको कारण कागजमा मात्रै सीमित रहने निश्चित देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको शिक्षाको मूल नारा बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त नारा आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै मैले विभिन्न लेखहरूमार्फत सार्वजनिक गरेको बालबालिका विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ, सिकाऔँ र बिकाऔँ भन्ने वाक्यबाट केही काँटछाँट गरेर भए पनि आत्मसात् गरेकोमा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । तर, बजेट विनियोजनको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेकाले नारामा नै सीमित हुने प्रायः निश्चित नै छ । शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बाल विकास केन्द्रको पुनर्वितरण, विभिन्नखाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सबैखाले विषय पढेका जनशक्तिले शिक्षण लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, विगतमा खारेज भएको स्रोत केन्द्रको पुनस्र्थापना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, आधारभूत तहमा कार्यरत रहेका र बढी योग्यता भएका शिक्षकको माथिल्लो तहमा बढुवा, पाँचवटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको स्थापना आदि विद्यालय शिक्षामा गर्न खोजिएका नयाँ प्रयासजस्तो देखिन्छ । वर्षौँदेखि दिवाखाजा दैनिक १५ रुपैयाँ तथा विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति वार्षिक चार सय रुपैयाँ रकम साह्रै न्यून भए तापनि वृद्धि गर्ने काम भएन । नीति तथा कार्यक्रम र छुट्याइएको बजेट सर्सर्ती हेर्दा कुनै अध्ययन र विश्लेषणभन्दा पनि कर्मकाण्डी कार्य पूरा मात्र गरेको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने सुविधा पर्याप्त देखिन्छ । शिक्षा सुधारका लागि करोडौँ खर्चमा गरिएका आयोगको प्रतिवेदन, विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानका सिफारिसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र सो अनुकूल बजेट विनियोजन भएको भए सार्थकताको आशा गर्न सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल गरेर अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र चल्नुले पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ नै ।
एउटा भनाइ पनि छ – बालीनाली लगाउन ६ महिना, फलफूल खेतीका लागि १० वर्ष र मानिसलाई शिक्षा दिनका लागि कम्तीमा पनि सय वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । तर, हाम्रोमा सेवाग्राहीसँग छलफल नै नगरीकन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हचुवा परम्पराले गर्दा आशातित सफलता हासिल गर्न सकिएको देखिन्न । चालू आ.व.मा भएका कार्यक्रमको उपलब्धि र प्रभावकारिताको लेखाजोखा नगरीकन आगामी वर्षको बजेट ल्याइएको छ । चालू आ.व.मा अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक, मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहेका, छात्रा भर्नादर कम भएका र बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढी भएका सीमान्तकृत एवम् विपन्न छात्राको उपलब्धिस्तर उच्च बनाउन क्षेत्रीयस्तरमा साधान–स्रोतसम्पन्न आवासीय विद्यालयको स्थापना, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने गरी शिक्षकको सरुवा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका एक सय सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षणका रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट माध्यमबाट धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन परीक्षणको रूपमा सुरुवात, निरक्षरता उन्मूलन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त मेधावी विद्यार्थीको परिचालन, सहरका सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयलाई ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र कमजोर उपलब्धिस्तर भएका सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कतिपय राम्रा नीति, कार्यक्रम पनि बजेट वक्तव्यमा थिए । तर, विगत वर्षको बजेटको आकार र विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरसँग कुनै तालमेल खाएको पाइँदैन ।
फुटबल जतिसुकै राम्रो खेले पनि गोल नगरी अर्थ रहँदैन भनेझैँ शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगत वर्षको एसइईको नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र प्राप्ताङ्क प्रतिशत अहिलेसम्म ५० भन्दा माथि नपुगेको कटु सत्यलाई नकार्न सकिन्न । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसार उपलब्धि नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षकको आफ्नो लामो जागिरे जीवनमा आफूले पढाएको विषयमा एकजना विद्यार्थीलाई पनि पूर्णाङ्क नदिएको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिमप्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? वस्तुनिष्ठ र निष्पक्षका साथ खोजिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालय क्रमिक रूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को–कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित नियकर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।
शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपाय के–के होलान् ? गहन अध्ययन–अनुसन्धानबाट कारण र निराकरणका उपाय खुट्याउनुपर्छ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार (नर्मस) काठमाडौं र कालीकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? कतिपय हचुवा कार्यक्रमले शैक्षिक र आर्थिक बेथिति सिर्जना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतीकरण, शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनजस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहिता मौलाएको छ । शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्न प्रभाव र दबाब कर्मचारीलाई पार्ने काम सामान्य हुँदै गएको छ । चौमासिक निकासा ढिलो भएको कारणबाट शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १७ किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुविधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठन–पाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन । अध्ययन–अनुसन्धानबिना हचुवाका भरमा आएका शिक्षाका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकताको कसीमा फिका साबित भएका छन् ।
विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दूरदर्शी शैक्षिक नीति तथा नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक समुदाय र समसामयिक पाठ्यक्रमको व्यवस्थापनमा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको सुनिश्चित हुन सक्छ ।
एकातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकले सामुदायिक विद्यालयलाई दिइएको बजेट आफूलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने दाबी गरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजी घोडा मात्रै भएको छ । एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको पानी मोथेर घिउ निकाल्नुजस्तै भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि बेलैमा इमानदारीपूर्वक वस्तुनिष्ठ सुधारका उपाय खोजिनुपर्दछ ।
(लेखक कार्की नुवाकोटका पूर्वजिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन् ।)
