पिपलटार-बट्टार-ढुङ्गे सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा सुरु

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २७ बैशाख २०८१, बिहीबार १२:४०

विदुर, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको योजनामा छनोट भई आठ वर्षअघिदेखि निर्माण सुरु भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाको पिपलटारदेखि ढुङ्गेसम्मको खण्डको सडकसीमाभित्र रहेको नागरिकको जग्गाको लगत कट्टा प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

योजना कार्यालयले सडकभित्र परेको नागरिकको जग्गाको लगत कट्टाका लागि प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु भएको जानकारी दिएको छ । विगतमा काठमाडौं–त्रिशूली सडक निर्माणको क्रममा विदुर नगरपालिकाको पिपलटारदेखि गँगटे–बट्टार–विदुर–ढुङ्गेसम्मको सडकभित्र पर्ने जग्गा अधिकरण गरेको थियो । सडक राजमार्ग ऐन बहाल हुँदाको अवस्थामा नै निर्माण भएको उक्त सडकको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय सडक प्रभावितले मुद्दा दिएका थिए । केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गजसम्मको जग्गाको सो ऐनको दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अवस्था रहेकाले सडक प्रभावितले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने देखिँदैन भन्ने फैसला अदालतले २०७९ साल पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट भएको थियो । तत्कालीन सरकारको राजपत्रमा २०२१ साल फागुन ११ गते यो खण्डको सडक सहायक राजमार्ग कायम गरी सडक सीमा १५–१५ मिटर रहने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेलाको राजपत्रको आधारमा अदालतले सडकसीमाभित्रको जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने, त्यसभित्र बनेका घर–टहराको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

योजना कार्यालयले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न सडकसीमाभित्र रहेका जग्गाको लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ११ को प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीलाई १५ दिने सूचना सोमबार राष्ट्रिय दैनिक नागरिकमा प्रकाशित गरेर प्रक्रिया थालेको छ । जग्गाको लगत कट्टासम्बन्धी कुनै कुरा बुझ्नुपरेमा वा कुनै गुनासो उजुरी भएमा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिने योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए । विदुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ पिपलटारदेखि गँगटे, वडा नम्बर २ र ४ को बट्टार, विदुर र वडा नम्बर १ को ढुङ्गेसम्मको एक हजार एक सय २० वटा कित्ताको लगत कट्टा गर्न सूचना जारी गरेको छ । लगत कट्टा हुने जग्गाको सूचीमा व्यक्तिदेखि सरकारी कार्यालय र सङ्घ–संस्था रहेका छन् । सरकारले जग्गा अधिकरण गरेर लिए पनि हालसम्म लगत कट्टा नगर्दा नागरिकले सडकको समेत राजस्व तिर्दै आइरहेका थिए ।