सार्वजनिक बिदामा नेपालको ‘विश्वरेकर्ड’

नेपाल सरकारले ०८१ सालका लागि सार्वजनिक बिदाको विवरण गत चैत महिनामै सार्वजनिक गरेको थियो । ‘नेपाल राजपत्र’मा प्रकाशन भएसँगै गृह मन्त्रालयले विभिन्न सार्वजनिक बिदा, पर्व बिदा र दिवसका मिति सार्वजनिक गरेको र त्यसमा शनिबारबाहेक ५३ सार्वजनिक बिदा दिइने उल्लेख छ । ०८१ मा ५३ शनिबार परेका छन् । शनिबार र सार्वजनिक बिदा जोड्दा ०८१ का ३६५ दिनमध्ये १०६ दिन नेपालीले बिदा पाउँछन् ।

चालू वर्ष देशभर दिइने बिदामा वैशाख १ गते नयाँ वर्ष, ५ गते रामनवमी र १९ गते विश्व मजदुर दिवस छन् । त्यस्तै, जेठ १० गते बुद्धपूर्णिमा र १५ गते गणतन्त्र दिवस, भदौ ३ गते रक्षाबन्धन र १० गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन पनि बिदा दिइएको छ । असोजमा शनिबार र सार्वजनिक बिदा गरेर १० दिन बिदा छ । असोज ३ गते संविधान दिवस, १७ गते घटस्थापना, २४–२८ गतेसम्म पाँच दिन बडादसैँ बिदा दिइएको छ । कात्तिकमा पनि शनिबार र सार्वजनिक बिदा गरेर नौ दिन बिदा दिइएको छ । कात्तिक १५ देखि १९ गतेसम्म तिहारमा पाँच दिन बिदा दिइएको छ भने २२ गते छठ पर्वमा पनि बिदा छ । मङ्सिर ३० गते उँधौली पर्व, योमरी पुन्हीका अवसरमा बिदा दिइएको छ । पुस १५ गते तमु ल्होसार र २७ गते पृथ्वीजयन्तीका दिन पनि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।

माघी पर्वका अवसरमा माघ १ गते र सोनाम ल्होसारका अवसरमा १७ गते बिदा हुनेछ । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस, १४ गते महाशिवरात्रि, १६ गते शेर्पाको ग्याल्पो ल्होसार र २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा पनि बिदा दिइएको छ । इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व इद (इद उल फित्र) र बकर इद (इद उल उजाह)का दिन पनि दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी फागुपूर्णिमामा हिमाली र पहाडी ५६ जिल्लामा फागुन २९ गते र तराईका जिल्लामा चैत १ गते बिदा दिइएको छ ।

राम्रा–राम्रा कुरामा विश्व अभिलेख राख्न नसके पनि वार्षिक सार्वजनिक बिदामा भने नेपालले विश्वमा उच्च स्थान हासिल गर्ने गरेको छ । विश्वव्यापी तथ्याङ्क राख्ने संस्था ‘वल्र्ड स्टाटिस्टिक्स’ले सर्वाधिक सार्वजनिक बिदा दिने विश्वका ४८ देशको सूची सार्वजनिक गरेकामा वर्षभरि ३५ दिन सार्वजनिक बिदासहित नेपाल पहिलो स्थानमा छ । दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भारत २१ दिन सार्वजनिक बिदासहित आठौंँ स्थानमा रहँदा पाकिस्तान १६ दिनसहित १६औँ स्थानमा छ । विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुक क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले वर्षभरि समान ११ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् । यस्तै, एसियाका धनी राष्ट्र जापानले १६ र दक्षिण कोरियाले १४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेका छन् । ४८ देशमध्ये वर्षभरि सबैभन्दा कम सार्वजनिक बिदा दिने देश मेक्सिको छ । उसले वर्षमा आठ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा दिन्छ । बेलायतले पनि वर्षमा आठदेखि १० दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ । वल्र्ड स्टाटिस्टिक्सले सार्वजनिक गरेको बिदाका दिन ‘साता बिदा’बाहेकका हुन् । नेपालमा साता बिदा शनिबार हुन्छ । विश्वका अन्य देशले आ–आफ्नै नियमानुसार फरक–फरक बारमा साता बिदा दिने गरेका छन् । कतिपय देशले शनिबार र आइतबार दुई दिन साता बिदा दिने गरेको पाइन्छ ।

वल्र्ड स्टाटिस्टिक्सले नेपालमा ०८० को वर्षभरि सार्वजनिक बिदाको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयबाट लिएको थियो । गत वर्ष ३५ दिन सार्वजनिक बिदा रहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयले दिएको थियो । मन्त्रालयले गत चैत २ गते ०८० सालका लागि सार्वजनिक, पर्व र सट्टा बिदाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो जसमा ५२ शनिबार स्वतः बिदा (साता बिदा) र अन्य ३५ दिन सार्वजनिक बिदा हुने उल्लेख थियो जसमा पर्व बिदा २७, दिवस बिदा ६ र जन्मजयन्ती बिदा दुई दिन छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको बिदा सूचीमा सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र स्थानविशेषका लागि छुट्याइएका सार्वजनिक बिदाको सङ्ख्या पनि जोड्ने हो भने ४९ दिन पुगेको थियो जसमा काठमाडौं उपत्यकामा गाईजात्रा, इन्द्रजात्रा र घोडेजात्रा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गौरा पर्व, पूर्वी तराईमा सिरुवा पावनी, महिलाका लागि हरितालिका (तिज) र जितिया पर्वदेखि लिएर किराँतको फाल्गुनन्दजयन्ती, इस्लामको मोहम्मदजयन्ती र शिखको गुरु नानकजयन्तीसम्मका बिदा थिए ।

गत वर्ष बिदा सूचीमै नभएको ‘जनयुद्ध दिवस’ भनेर सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकामा विवादमा परेको थियो । गत वर्ष भदौ २८ मा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको गृह मन्त्रालयले नयाँ वर्ष सुरु हुनुपूर्व नै सार्वजनिक बिदा निर्धारण गरे पनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना भूभागमा आफूखुसी बिदा दिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भूगोलमा मनोमानी बिदा दिने गरेका छन् । ०८१ वैशाख ११ गते पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कतारका अमिर (राजा)को आगमनको दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।

सार्वजनिक बिदा व्यवस्थित गर्न बेलाबेलामा समिति गठन गरिएका छन् । तर, ती समितिका प्रतिवेदन सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयन गर्न नचाहेको पूर्वगृहसचिव गोविन्दकुसुम बताउँछन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको सबैलाई रिझाउने प्रवृत्ति बढी जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘उहाँहरूलाई सबै समुदायको भावना समेट्दा जनमत पाइन्छ भन्ने लोभ होला, तर त्यसले राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा भने प्रतिकूल प्रभाव पार्छ ।’