मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी र तिरतिरेभिर पहिरो नियन्त्रण

विदुर, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्ड र तिरतिरेभिरको पहिरो नियन्त्रणका लागि नयाँ ठेक्का लगाउने स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भएको छ ।

सडक निर्माण र पहिरो नियन्त्रणका लागि यी दुई क्षेत्रको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेका कारण योजना कार्यालयले प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का तोडेको थियो । दुवै साइडका ठेकेदारले योजना कार्यालयविरुद्ध अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गत ०७९ चैतमै भएसँगै नयाँ ठेक्का लगाउने बाटो खुलेको हो । अदालतको फैसलापछि कार्यालयले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको योजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोसमेत बताइएको छ । स्रोत सुनिश्चितता भएपछि नयाँ ठेकेदारका लागि कार्यालयले सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
तीन खण्डमा विभाजन गरेर गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म सडक निर्माण सुरु गरिएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि पहिलो खण्ड गल्छी–मैलुङसम्मको मात्र निर्माण भइरहेको छ । सो खण्डमा पनि घर, टहरा र जग्गाको मुआब्जा विवादको समस्या समाधान नहुँदा विदुर नगरपालिकाभित्र अवरोध हुँदै आएको थियो । गत वर्ष सो खण्डमा पर्ने पिपलटारदेखि ढुङ्गे चोकसम्मको मुआब्जाको किनारा अदालतले लगाइदिएपछि निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बेत्रावतीदेखि मैलुङसम्म ६ भन्दा बढी स्थानमा मुआब्जा विवाद टुङ्गिन नसक्दा निर्माणले गति लिन अझै सकेको छैन ।

योजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणमा निर्माण थालिएको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको १९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र विदुर– १० स्थित तिरतिरेभिरको पहिरो नियन्त्रणमा संलग्न दुई निर्माण कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले निर्माण यथावत् राख्न यसअघि अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि दुवै पक्षसँगको छलफल र बहसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको योजनाका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । तिरतिरेभिरको पहिरो नियन्त्रणका लागि निर्माण कम्पनी इमोर्टल कन्स्ट्रक्सनले ०७९ चैत २४ गते १९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि भारत/सिद्धिसाई जेभीले ०७९ माघ १६ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । योजनाको दोस्रो प्याकेज मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी खण्डको सडक र तिरतिरेभिरको पहिरो नियन्त्रण निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि आयोजनाले दुवै ठेक्का रद्दसहित धरौटी रकम जफत र कालोसूचीमा राखेपछि दुवै निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । योजनाले अदालतको फैसलाले नयाँ ठेक्काका लागि बाटो खुलेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयसँगको सहमतिसहित स्रोत सुनिश्चितताका लागि एक महिना अगाडि नै पत्राचार गरेको थियो । ती दुई खण्डमा नयाँ ठेक्का लगाउन आर्थिक, प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।