आ.व.०७८/७९ भन्दा ०७९/८० मा

नुवाकोटमा बेरुजु प्रतिशत ह्रास, रकम वृद्धि रसुवामा घटे प्रतिशत र रकम

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार १२:०७
  • शरण उत्सुक सापकोटा, नुवाकोट
  • सरस्वती न्यौपाने, रसुवा

विदुर, नुवाकोटका १२ स्थानीय तहको आव ०७८/७९ भन्दा आव ०७९/८० को फस्र्याेट हुन बाँकीसमेत गरी कुल बेरुजु रकम बढेको छ । बेरुजुको औसत प्रतिशत भने अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लामा घटे पनि कुल बेरुजुको रकम भने बढेको छ । रसुवामा भने अघिल्लो आवका तुलनामा पछिल्लो आवमा बेरुजुको रकम र प्रतिशत दुवै घटेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा औसत बेरुजु प्रतिशतमा घटे पनि बेरुजुको रकम भने बढेको छ । रसुवाका पाँचै पालिकाले भने गत आवभन्दा पछिल्लो आवमा बेरुजु रकम र औसत बेरुजु प्रतिशत घटाएका छन् । नुवाकोटका सबै पालिकाको आव ०७८/७९ मा रु. १२ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ३७ हजार लेखापरीक्षण गरिएकामा रु. २८ करोड ५२ लाख ७९ हजार बेरुजु र २.६ प्रतिशत बेरुजु प्रतिशत छ ।

पछिल्लो आव ०७९/८० मा भने लेखापरीक्षण गरिएको रकम बढेर रु. १५ अर्ब ६७ करोड नौ लाख ५५ हजार छ । तर बेरुजु रकमको प्रतिशत अघिल्लो आवमा २.०६ प्रतिशतबाट थोरै घटेर १.९६ प्रतिशतमा आएको छ । अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा रु. दुई करोड १४ लाख ६ हजार बेरुजु रकम नुवाकोटका पालिकाले बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नुवाकोटका पालिकामध्ये आव ०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी रु. पाँच करोड ६७ लाख बेरुजु रकम तादी गाउँपालिकाको छ । उक्त गाउँपालिकाको रु. ८७ करोड ११ लाख ८८ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु. पाँच करोड ६७ लाख बेरुजु रकम छ । तादीको ६.५१ प्रतिशत रहेकामा आव ०७९/८० मा बेरुजु रकम र प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो आवमा तादीको रु. एक अर्ब १४ करोड ४० लाख १३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. एक करोड ७१ लाख ५३ हजार बेरुजु रकम र बेरुजु प्रतिशत १.५० छ । तादीले अघिल्लो आवमा भन्दा पछिल्लो आवमा बेरुजु रकम र बेरुजु प्रतिशत घटाएको छ । आव ०७८/७९ मा जिल्लाका पालिकामध्ये सबैभन्दा बेरुजु कम शिवपुरी गाउँपालिकाको छ । उक्त गाउँपालिकाको रु. एक अर्ब ४४ लाख ७५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ७५ लाख ३६ हजार बेरुजु रकम र बेरुजु प्रतिशत ०.७५ मात्र छ । शिवपुरीले बेरुजुको रकम र प्रतिशत पछिल्लो आवमा घटाउन सफल देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार शिवपुरीको पछिल्लो आवमा रु. एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. एक करोड ११ हजार बेरुजु रकम र बेरुजु प्रतिशत ०.७३ प्रतिशत छ । शिवपुरीको पनि अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा बेरुजु रकम बढेको र बेरुजु प्रतिशत घटेको छ ।

नुवाकोटका पालिकामध्ये आव ०७९/८० मा बेरुजुको रकम सबैभन्दा बढी बेलकोटगढी नगरपालिकाको छ । आव ०७८/७९ मा बेलकोटगढीको रु. एक अर्ब ७१ करोड ९६ लाख ९३ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ६ करोड ७७ लाख ४ हजार बेरुजु रकम र बेरुजु प्रतिशत ३.९४ छ । बेलकोटको आव ०७९/८० मा बेरुजुको रकम बढेर रु. आठ करोड ७७ लाख ६९ हजार र औसत प्रतिशत ४.४६ छ । सो आवमा बेलकोटको रु. एक अर्ब ९६ करोड ९६ लाख ६१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. आठ करोड ७७ लाख ६९ हजार बेरुजु रहेको छ । पछिल्लो आवमा जिल्लाका पालिकामध्ये म्यागङ गाउँपालिकाको बेरुजु रकम सबैभन्दा कम छ । सो आवमा म्यागङको रु. एक अर्ब आठ करोड सात लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. पाँच लाख ६४ हजार बेरुजु रकम र बेरुजु प्रतिशत ०.०५ प्रतिशत छ । म्यागङले अघिल्लो आवमा पनि रु. ७९ करोड ३९ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ७२ लाख ६६ हजार मात्र बेरुजु छ ।

त्यसैगरी दुर्गम हिमाली जिल्ला रसुवामा रहेका पालिका अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा बेरुजुको रकम र बेरुजुको प्रतिशत घटाउन सफल भएका छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअुसार अघिल्लो आव ०७८/७९ मा कुल र. १५ करोड ६० लाख ९१ हजार बेरुजु रहेकामा पछिल्लो आवमा रु. १० करोड ५२ लाख ६२ हजारमा झरेको छ । बेरुजुको प्रतिशत पनि अघिल्लो आव कुल ५.३० रहेकामा पछिल्लो आवमा घटेर २.४९ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको रु. चार करोड ५५ लाख १७ हजार र सबैभन्दा कम कालिका गाउँपालिकाका रु. एक करोड २५ लाख ७५ हजार छ । त्यसैगरी पछिल्लो आवमा सबैभन्दा बढी कालिकाको रु. तीन करोड ७४ लाख ९५ हजार बेरुजु रकम र सबैभन्दा कम उत्तरगया गाउँपालिकाको रु. ४८ हजार ६५ छ । अघिल्लो आवमा सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको कालिकाको पछिल्लो आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । आमाछोदिङ्मो भने अघिल्लो आवमा रहेको रु. चार करोड ५५ लाख १७ हजार बेरुजु रकमलाई पछिल्लो आवमा घटाएर रु. दुई करोड २८ लाख ७७ हजारमा ल्याउन सफल भएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्याेट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फस्र्याेट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फस्र्याेट गर्नु/गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकामा सो म्यादभित्र फस्र्याेट गर्ने र नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखाको उत्तरदायित्व अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय जिम्मेवारी लिएका प्रमुखमा रहने उल्लेख छ ।