सरकारले यही साउन १ देखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि त्यो कसरी लिने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन फाराम नभरेका नागरिकलाई कसरी नम्बर लिने भन्ने समस्या भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पहिलो चरणमा तराई, मधेश, भित्री मधेश, पहाड र उपत्यकाका तीन गरी २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको छ ।
सरकारले साउनदेखि सुरक्षा भत्ता लिन, पेन्सन र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले गरेको यो व्यवस्थाको विपक्षमा अदालतमा मुद्दासमेत परेको छ । गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सरकारले सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको सेवा आबद्धतासम्बन्धी आदेश स्वीकृति गरेको छ । यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएर विकृति हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगिता कार्यान्वयन थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कटेलले बताए । तुलनात्मक रूपमा सुगम जिल्ला छानेर पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि परिचयपत्र साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको उनी बताउँछन् । दोस्रो चरणमा आगामी माघदेखि ३८ जिल्लामा परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न लागिएको छ । तेस्रो चरणमा ११ जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने विभागको तयारी छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सम्भावित दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी हुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । साथै, सेवा आबद्धता कार्यान्वयनसँगै अब जुनसुकै जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल आफ्नो वडाबाट मात्र नवीकरण हुन्छ । पहिलो चरणमा लागू भएका जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि अनिवार्य गरिएको छ । पहिलो चरणको २८ जिल्लामा अशक्त, ९० वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा अनिवार्य नगरिने विभागले जनाएको छ । परिचयपत्र लागू भएपछि पेन्सनको दोहोरोपन पनि हट्ने भएकाले ठूलो रकम जोगिने सरकारको विश्वास छ । पेन्सन लिनेले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, यसमा जाँच गर्ने संयन्त्र नहुँदा कतिपयले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
अब परिचयपत्र नम्बरबाट सहजै दोहोरोपन जाँच हुने भएकाले यस्तो विकृति रोकिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले यस सम्बन्धमा पहिलेदेखि नै गृहकार्य गर्दै आएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमामा पनि एउटाको नामको पोलिसीबाट अर्कोले औषधि खरिद गर्नेजस्ता समस्या देखिएपछि परिचयपत्र अनिवार्य गर्न थालिएको छ । परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि औँठाछापमार्फत व्यक्तिको प्रमाणीकरण हुने भएकाले विकृति रोकिने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् । साउन १ गतेदेखि सवारीचालक परिचयपत्रको सट्टा परिचयपत्र दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । यसका लागि क्युआरबाट लाइसेन्स जाँच गर्ने डिभाइस आवश्यक हुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यसका लागि छुट्टै बजेट आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड लिन पनि परिचयपत्रको उपयोग गर्न सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । यसले सरकारी परिचयपत्रको दुरुपयोग रोकिनुका साथै अपराध पनि नियन्त्रण हुने महानिर्देशक कटेल बताउँछन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बहुउपयोगमा ल्याउने सरकारको नीति छ । तर, अहिले नयाँ राहदानी तथा नवीकरणका लागि नम्बरबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र अन्यत्र प्रयोगमा छैन । नुवाकोटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्नेको सङ्ख्या एक लाख ६४ हजार चार सय ६२ रहेको छ । यो सङ्ख्या नुवाकोटको कुल जनसङ्ख्याको ६३ प्रतिशत हो । जिल्लाको जनसङ्ख्या गत ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार दुई लाख ६२ हजार नौ सय ८१ रहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन भएकोमध्ये ३८ हजार पाँच सय तीनजनाको कार्ड बनेर आएको छ । त्यसमध्ये २१ सय ८५ मात्र वितरण भएको छ । बनेका कार्ड लिन सम्बन्धित व्यक्ति नआउँदा कार्यालयलाई सुरक्षित राख्न समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रामकृष्ण अधिकारीले बताए । लाइनमा बसेर उत्साहका साथ विवरण भर्ने र नम्बर लिएपछि कार्डको खोजी नगर्ने, राहदानी बनाउन र नवीकरण गर्न मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रयोग हुने, अधिकांश व्यक्ति राहदानी बनाएपछि विदेश जाने गरेकाले पनि छापिएर आएको कार्ड लिन नआएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । अझै ३६ हजार तीन सय आठ थान राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिएर आएको छ, कार्ड वितरण गर्न नसकेको उनले बताए ।
