नुवाकोटका पालिकामा बेरुजुको चाङ

सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरी सात सय ५३ वटै पालिकामा बेरुजुको ग्राफ बर्सेनि बढिरहेको छ । बेरुजु बढ्दै जाँदा जनतामा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा र जनप्रतिनिधिप्रति घृणा बढ्दै छ । जनताको नजिक अर्थात् दुःखसुखको सरकारको रूपमा काम गर्दा पनि स्थानीय सरकारको कामगराई विधि पद्धतिलाई थिति बसाल्नेभन्दा पनि जंगबहादुर बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसले सङ्घीय गणतान्त्रिकको जग मजबुत बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन उद्यत देखिन्छ ।

संविधानअनुसार नुवाकोटमा १२ पालिका रहेका छन् । पालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिले रित नपुर्याई आर्थिक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो प्रवृत्ति झाँगिँदै जाँदा बेरुजुको चाङ बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै गरेको आ.व.०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटका १२ पालिकामा एकै वर्षमा २१ करोड ४० लाख ७ हजार बेरुजु थपिएको हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म २८ करोड ५२ लाख ७८ हजार बेरुजु रहेकोमा पछिल्लो आ.व. मा समेत जोडिँदा यस्तो बेरुजु ३० करोड ६६ लाख ८५ हजार पुगेको छ । नुवाकोटका १२ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेलकोटगढी नगरपालिकामा बेरुजु देखिएको छ । बेलकोटगढीको आ.व.०७८/७९ मा ६ करोड ७७ लाख चार हजार बेरुजु रहेकोमा आ.व.०७९/८० मा आठ करोड ७७ लाख ६९ हजार रहेको छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा कम बेरुजु म्यागङ गाउँपालिकाको छ । म्यागङको आ.व.०७८/७९ मा ७२ लाख ६६ हजार रहेकोमा आ.व. ०७९/८० मा घटाएर पाँच लाख ६४ हजारमा झरेको छ । बेरुजुमा नुवाकोटका पालिकाको समग्र प्रतिशत ह्रास आए पनि रकम भने वृद्धि भएको देखिन्छ । आ.व. ०७८/७९ मा २.० प्रतिशत रहेको बेरुजु आ.व.०७९/८० मा घटेर १.९६ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजु रकम भने अघिल्लो आ.व.को भन्दा पछिल्लो आ.व.मा बढेको छ ।

लेखा हिसाब–किताब नराख्ने, मनपरी खर्च गर्ने, अनियमितता वा बेमनासिव तवरले खर्च गर्ने, नियम–कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी सङ्कलन नगर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढेको कारणले बेरुजु बढेको देखिन्छ । लेखापरीक्षण गर्दा दिएको सुझावलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ग्रहण गर्न नसक्दा बेरुजुमा कमी नआएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ मा बेरुजु फस्र्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फस्र्योट गर्नु–गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औँल्याएको बेरुजुको ३५ दिन म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फस्र्योट गर्ने र नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम विभागीय जिम्मेवारी लिएका प्रमुख रहने उल्लेख छ । पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले दायित्व र जिम्मेवारीप्रति सचेत र सजग हुन नसक्दा बेरुजु बढेको हो ।