हेटौँडा, आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तोकिएको मितिमा सातवटै प्रदेशले बजेट ल्याएका छन् । संविधानमा सङ्घ सरकारले जेठ १५, प्रदेशले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १५ गतेभित्र सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सबै प्रदेशले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै चालूभन्दा पुँजीगत बजेटको मात्रा बढाएका छन् । सबै प्रदेशले पुँजीगत बजेट उत्साहजनक विनियोजन गरे पनि खर्च भने निराशाजनक हुने गरेको छ । आगामी वर्षका लागि पुँजीगत खर्च सङ्घीय सरकारको भन्दा तीन गुणाले बढी विनियोजन प्रदेशहरूले ल्याएको कुल बजेटमा गरेका छन् । बागमतीले ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेटमा ३६ अर्ब ९३ करोड बजेट पुँजीगतमै राखेको छ । प्रदेश सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये ठूलो आकारको बजेट बागमतीको र सानो कर्णालीको रहेको छ । आगामी आ.व. का लागि बागमतीको ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा सानो आकारमा आएको कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँको छ ।
बागमतीले आगामी आ.व.को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुलमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभामा शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कर राजस्वबाट २७ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालू आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ५१ हजार व्यहोरिने थपलियाले बताए । बागमतीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ६२ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४६ करोड, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तीन अर्ब २१ करोड छुट्याएको प्रदेशले श्रम, यातायात तथा रोजगार मन्त्रालयका लागि ९३ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चार अर्ब आठ करोड छुट्याएको छ । यसबाहेक शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ९१ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ७४ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ६४ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त प्रदेशले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन डेढ अर्ब छुट्याएको मन्त्री थपलियाले बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालूतर्फ २६ अर्ब ७० करोड र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । वित्तीय विनियोजनमा ५० करोड छुट्याएको थियो ।
सबै प्रदेशले पुँजीगततर्फको बजेट बढाउँदा खर्च गर्न सक्ने क्षमता भने बढाउन सकेको देखिँदैन । गत आवको आँकडा हेर्ने हो भने सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून देखिन्छ । बागमतीले चालू आवमा ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेको छ । तर, असारमा ठेक्कापट्टा तथा उपभोक्ता समितिदेखि अन्य पुँजीगत भुक्तानी धेरै हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र यसको यथार्थ आँकडा देखिन्छ । खर्च गर्न नसक्ने क्षमता प्रदेशको मात्र होइन, सङ्घ सरकारको पनि त्यस्तै छ । अझ सङ्घको त प्रदेशको भन्दा पनि दयनीय अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सङ्घ सरकारले विकासे खर्च अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड अर्थात् ४४.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विषयमा सङ्घदेखि नै सुधारको खाँचो छ । बजेटको अङ्क बढाउनका लागि मात्र हरेक वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा रकम थप्दै जाने, तर खर्च गर्न नसकेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज गर्नुपर्ने हो भने त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । देशको पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपाल निकै तल्लोस्तरमा रहेको उनको भनाइ छ । तर, त्यही पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको बजेट हरेक वर्ष आधाउधी मात्र खर्च हुने र बाँकी फ्रिज हुने अवस्था सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसका लागि नीतिगत तहबाटै ठोस पहल नभएसम्म यो अवस्थाको अन्त्य नहुने खनालको तर्क छ ।
‘बजेट निर्माण गर्दाको सुरुवाती चरण अर्थात् योजना छनोटमै हामी चुक्दै आएका छौँ । भोटका लागि नेताहरूले चिर्कटोमा लेखेर दिएका योजनालाई पहुँचका आधारमा बजेटमा समावेश गर्दा विकासे बजेटको अङ्कमा बढोत्तरी त हुन्छ, तर कार्यान्वयनको चरणमा त्यस्ता योजना बीचैमा तुहिने अवस्था छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य जबसम्म हुन्न तबसम्म अनावश्यक योजनाले बजेट भरिन्छ र पुँजीगत बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन सक्दैन ।’ विदुर नगरपालिकाका पूर्वमेयर सञ्जु पण्डित अहिलेको बजेट तजबिजको बलमा बन्ने गरेको र रातो किताब भर्नका लागि मात्र सीमित भएको बताउँछन् । ‘कोटको खल्तीभित्र चुरोटको खोलमा योजना लेखेर ल्याउने र लौ न यसलाई बजेटमा पार्दिनुप¥यो भन्दै मन्त्रालय पुग्ने परम्परा अहिले पनि छ । कस्तो योजना हो, आवश्यक छ–छैन, बनाउन सम्भव छ–छैन जस्ता कुराको अध्ययन नै नगरी बजेटमा समावेश गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसरी योजना छनोट गरेर तयार पारिएको बजेट कसरी कार्यान्वयन होला ?’ यिनै कारणले गर्दा हरेक वर्ष प्रदेशले छुट्याएको पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने गरेको छ । एकातर्फ आवश्यक योजनामा काम नहुने र अर्कोतर्फ अनावश्यक र कार्यान्वयन हुन नसक्ने टुक्रे योजनाले बजेट भरिँदा समग्र विकासको गतिविधिमा समेत असर परिरहेको छ ।
