रासायनिक मल अभाव भएको कि गराइएको ?

• रामकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं, नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल रासायनिक मलको वार्षिक आवश्यकता करिब ५.२ लाख टन भए पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ११ लाख टनभन्दा बढी आवश्यकता अनुमान गरेको छ । देशभर मल आपूर्तिका लागि जिम्मेवार सरोकारवालाले दिएको तथ्याङ्कमा देखिएको भिन्नताले माग र आपूर्तिबीचको वास्तविक अन्तर कति छ भन्ने प्रस्ट छैन । तथापि, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मलको बढ्दो मागलाई स्वीकार गर्नैपर्छ ।

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन बढाउँदै लगेको छ । मल खरिदका लागि वार्षिक बजेट बढ्दै गए पनि बाली उत्पादनमा समानुपातिक वृद्धि भएको भने देखिँदैन । सिँचाइ सुविधामा वृद्धि र बढी उत्पादन दिने जातप्रति कृषकको झुकाव बढ्दै जाँदा मलको माग बढ्दै गएको हो । तसर्थ आवश्यकताभन्दा कम मल आपूर्ति हुँदा उत्पादन घट्न गई खाद्यवस्तुको आयात र मुद्रास्फीति एकैसाथ बढ्छ । कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले कृषिमा मागेजति बजेट नदिइएका कारण कृषकको माग समयमा सुनुवाइ गर्न कठिन भइरहेको बताएकी छिन् । आएको बजेट पनि समयमा खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारी बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले भएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको उनी बताउँछिन् । उनले मल वितरण गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएका कारण बेलाबेलामा समस्या देखिएको बताउँदै वितरण प्रक्रिया सरल बनाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन् । मन्त्री साहले भनिन्, ‘मल वितरण प्रक्रिया नै प्रभावकारी छैन, कृषकलाई प्रसाद बाँडेजस्तो मल बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । यी सबै समस्यालाई संशोधन गरी कृषकको माग सम्बोधन गर्नमा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ ।’

नेपालमा कृषकलाई करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यकता भए पनि तीनदेखि साढे तीन लाख मेट मल मात्र आयात हुने गरेको बताउँदै उनले मल ल्याउँदा भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार मल ल्याउन बोलपत्र प्रक्रियामै ८७ दिन लाग्छ, बाहिरबाट ल्याउन त्यता पनि त्यही प्रकारको झन्झट रहेकाले समयमा मल आउन सकेको छैन, प्रक्रियालाई नै संशोधन गरी छोटो बनाउन सके मात्र मल सहज आपूर्ति हुनेछ । उनले यसपालि वर्षायाममा रासायनिक मलको अभाव नहुने जिकिर गर्दै मल आउने क्रम जारी रहेकाले अभाव नहुने बताइन् । मन्त्रालयको रु. साढे ५० अर्ब बजेटमा रु. २८ अर्ब बजेट मल खरिदमा जाने गरेको जनाइएको छ ।

मल अभावका कारण
देशमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग नभएकाले औपचारिक र अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत विदेशबाट मल आयात गर्नुपर्ने भए पनि मागअनुसार पर्याप्त परिणाम आयात हुन नसक्नु मल अभावको मुख्य कारण हो । रुस–युक्रेन युद्धले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभाव परेको छ । नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास मलको प्रमुख उत्पादक रुसले आन्तरिक कानुन र युद्धमा आधारित प्रतिबन्धका कारण मलको निर्यात सीमित गरेको छ । विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने मल सीमामा रहेको डिपोमा आइपुग्न ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । नेपालको प्रादेशिक सरकारले खेतीयोग्य जमिनको गणनाका आधारमा युरिया वितरण गर्छ । स्थानीय सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको आधिकारिक डिलरमार्फत किसानलाई रासायनिक मल आपूर्ति गर्छन् । यद्यपि, निर्धारित समयमा मल आपूर्ति गर्न जिम्मेवार ती संस्था अक्षम भएको देखिन्छ । हाल पाँच हजार पाँच सय सहकारी तथा सहकारी पसलले मलको खुद्रा बिक्रेताका रूपमा काम गरिरहेका छन् । सहकारीले कृषकको आवश्यकताअनुसार समयमै मल माग गरी वितरण गर्न नसक्दा किसानले बालीको पोषक तत्वको आवश्यकतासँग सम्झौता गर्नुपरेको छ । कमजोर पूर्वाधार, कठिन भूभाग र उपयुक्त भण्डारणका अभावले दुर्गम ठाउँमा मल वितरण जटिल देखिन्छ । मल प्रयोग गर्ने सही विधि, समय र दरको जानकारी नहुँदा रासायनिक मलको उपयोगले उत्पादनमा वृद्धि हुनाको साटो माटोको गुणस्तर घट्ने र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

के गर्न सकिन्छ 
सन् २०२२ फेब्रुअरीमा बागमती प्रदेश सरकारले थाई कम्पनीसँगको सहकार्यमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा तीन मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मल कारखानालाई निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्झौताका सर्त अगाडि बढाइएको थियो । यस्ता मल उद्योग देशभित्र स्थापना गर्न संयुक्त लगानीको प्रोत्साहनका लागि कानुनी र आर्थिक सहयोग अपरिहार्य छ । नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच मल आपूर्ति गर्ने व्यावसायिक सम्झौता भएको छ । यद्यपि, कानुनी अवरोधले गर्दा दुई पक्षबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । यसलाई पूर्वनियोजित वार्ता र छोटो खरिद प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय मल नीति (२००२) अनुसार वार्षिक गणना गरिएको मल आवश्यकताको घटीमा पनि २० प्रतिशत हिस्सा बफर स्टकमा राख्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा २५ देखि ३० हजार टन मलको बफर स्टक बनाउने योजना बनाएको छ । मल अभाव सम्बोधन गर्नका लागि यस्ता योजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । निगरानी एवम् नियमन प्रभावकारी बनाउन सके मुख्यतया तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिने गुणस्तरहीन मलको बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन सकिन्छ । प्रदेशस्तरमा खेतीयोग्य जमिनका आधारमा मात्र नभई बालीको विविधता, माटाको विशेषता, जलवायु परिवर्तनको प्रभावजस्ता कारकलाई ध्यानमा राखी मलको कोटा निर्धारण गर्नुपर्छ । माटो परीक्षणको सेवा विस्तारका साथै क्षेत्रअनुसार सिफारिस गरिएको मल व्यवस्थापन पद्धति किसानमाझ पु¥याउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

गत वर्ष सरकारले युरिया, डिएपी र पोटास मल क्रमशः ८०, ६० र ५९ प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले हाल सो अनुदान क्रमशः ६४, ५२ र ४६ प्रतिशतमा झारेको छ र यो अनुदान क्रमिक ढङ्गबाट घटाउँदै औसतमा ५० प्रतिशतमा पु¥याउने नीति तय गरेको छ । यसले गर्दा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै जाने निश्चित छ । अनुदानमा आधारित मलको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी भएका खण्डमा यसले बालीको समग्र उत्पादन, उत्पादकत्व घटाउनाका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि सोझै भार थप्छ । मलको दिगो प्रयोग सुनिश्चित गर्न मल व्यवस्थापन अभ्यासमा सामुदायिकस्तरको संलग्नता र सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा कृषकको चेतना र क्षमता अभिवृद्धि (जस्तै एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन जहाँ बालीको उत्पादनको लक्ष्यमा आधारित मलखाद व्यवस्थापन गरिन्छ) गर्नुपर्छ । यसो हुँदा सरकारले मलमा अनुदानको नीति तय गर्नुअघि नै मलको कुल आवश्यकताको प्रारम्भिक अनुमान गरी बजेट विनियोजन गर्न सक्छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र सहकारी संस्थाको मानवीय, प्राविधिक र भौतिक स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । अनुदानको मलमा कृषकको पहुँच पु¥याउन वितरण शृङ्खलामा धेरै सरोकारवालाको संलग्नता घटाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा नै उपलब्ध प्राङ्गारिक स्रोत खेर गइरहने, तर आयातीत रासायनिक मलमा परनिर्भर भइराख्नुपर्ने हाम्रो नियति विडम्बनापूर्ण छ । तत्कालीन तथा दीर्घकालीन हिसाबले आयातीत रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्नका लागि अन्य विकल्प (जस्तै प्राङ्गारिक स्रोतको प्रयोग) वृद्धि गर्न जोड दिनुपर्छ ।

(लेखक : माटोविज्ञान विषयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)