काङ्ग्रेस–एमालेले उठाए जोखिम

संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा पर्नुभएको छ । जुनसुकै बेला सत्तासमीकरण परिवर्तनको जोखिम रहने प्रवृत्तिलाई बिर्साउने गरी काङ्ग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार मध्यरात काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका हुन् । यो सहमतिसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जोखिममा परेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजीनामा नदिएर संसद्को सामना गर्ने निर्णय लिएका छन् । तर, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेससँग ८८ र दोस्रो दल एमालेसँग ७९ सिट रहेकाले प्रचण्डको सरकार टिक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैले नौ वर्षपछि फेरि काङ्ग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने भएको छ । तर, काङ्ग्रेसका सभापति देउवासँग सोमबार मध्यरातमा गरेको सहमतिमा पहिलो डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो । दुई ठूला दलको गठबन्धन बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वासमा थिए एमाले अध्यक्ष ओली ।

सोहीअनुसार उनी मंगलबार बिहानै दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे । तर, दाहालले सरकार नछाड्ने, विश्वासको मतको सामना गर्ने जवाफ ओलीलाई दिए । सरकारमै रहेको रास्वपाको मंगलबार सम्पन्न सचिवालय बैठकले काङ्ग्रेस–एमाले समीकरण जनताको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले तत्काल सरकार नछाड्ने बताएको छ । एमाले र काङ्ग्रेसबीच सहमति भएको अवस्थामा रास्वपाले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्व रहुन्जेल सरकार नछाड्नेसमेत निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड सरकारमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित चारजना मन्त्री रहेका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रले पनि सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको छ । उक्त पार्टीले सरकार बनाउन आधिकारिक रूपमा केही पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले सरकार तत्काल नछाड्ने जनाएको छ ।

काङ्ग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बिहान बसेर एमालेसँगको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, पहिलो कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । काङ्ग्रेसको उक्त बैठकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा दिन आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बैठकपछि प्रवक्ता डा. महतले बताए ।

०७० सालको दोस्रो संविधानसभापछि यसरी नै काङ्ग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । सधैँ एक–अर्काको मुख्य प्रतिस्पर्धा शक्ति रहँदै आएको काङ्ग्रेस र एमालेले प्रायः संयुक्त सरकार बनाउने गरेका छैनन् । तर, त्यसबेला संविधान निर्माणका निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । नभन्दै काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३ असोज ०७२ मा संविधान तयार पा¥यो । त्यसपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस तयार भएन । तर, माओवादी केन्द्रको साथ पाएर ओली प्रधानमन्त्री भए । त्यसयता एमाले र काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्दै लगातार माओवादी सरकारमा छ । काङ्ग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार भने बन्न सकेको थिएन । तर, संविधान संशोधन गर्न र राजनीतिक स्थायित्वका लागि फेरि यी दुई शक्ति मिल्नुपरेको तर्क नेताहरूले गरेका छन् । आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भएकाले राजनीतिक स्थायित्व भन्ने तर्कचाहिँ पुष्टि हुने देखिँदैन । किनकि यस्तै आलोपालोका सहमति प्रचण्डसँग पनि ओलीले गरेका थिए । अब प्रचण्ड हटाएर ओली आउनु स्थायित्व नभएर अस्थिरता हो । अर्को तर्क संविधान संशोधन गर्न यो सरकार बनेको भनिएको छ । यदि संविधान संशोधन गर्न सरकार फेरिएको हो भने त्यो गल्ती हो । किनकि संविधान संशोधन अरू कुनै दललाई सिध्याउने मनसायले गरिन हुन्न । संविधान संशोधन मुलुक र जनताको आवश्यकताका निम्ति गरिनुपर्छ । अर्कातिर संविधान संशोधनको बाटो खुला गर्दा निर्वाचन प्रणालीको बहस मात्र हुनेछैन, अरू थुप्रै माग पनि थपिनेछ । विशेषगरी राजतन्त्र पुनस्र्थापना, हिन्दू राज्य, सङ्घीयता खारेजीजस्ता माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाव बढ्न सक्छ । त्यसैले संविधान संशोधनको जोखिम काङ्ग्रेस–एमालेले उठाउन लागेको भए त्यो गलत हुनेछ ।

दाहालले राजीनामा दिएमा वा सदनलाई फेस गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुुरु हुनेछ । एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वतः अल्पमतमा पर्नेछन् । संविधानको धारा १०० मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुई दल मिलिसकेको अवस्थामा दाहालले मत नपाउने निश्चित छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि यो राजनीतिक अन्योलको अवस्था कम्तीमा ३० दिन रहन पनि सक्नेछ । त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । तर, नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ या ३, कुन अनुसार अघि बढ्छ भन्ने बहस पनि छ । उपधारा २ अनुसार अहिलेको सरकार बनेका कारण उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्ने अवस्थाबारे बहस सुरु भएको छ । अहिले ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति सोमबार राति भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न पनि दाहालको देखिन्छ । तर, संविधानका जानकार यो विषयमा विभाजित देखिन्छन् । कसैले संविधानको मर्मअनुसार उपधारा २ प्रयोग गरिसकिएकाले ३ मा जानुपर्ने तर्क गरेको देखिन्छ भने कसैले अप्ठ्यारो नहुने भनिरहेका छन् । अहिले प्रदेशहरूले एउटै धारा पटक–पटक प्रयोग गरिरहेको भन्दै त्यसका आधारमा पनि ७६ को २ अनुसार सरकार गठनमा समस्या नहुने संविधानविद् विपिन अधिकारीको तर्क छ । सहमतिअनुसार अघि बढ्दा पनि काङ्ग्रेस र एमाले अब संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारै अघि बढ्ने निश्चित छ । तर, त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिँदै छ ।