औपचारिकतामा सकिएको रोपाइँ दिवस

यस वर्षको धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव शनिबार औपचारिकतामा सकियो । बर्सेनि धान उत्पादन बढ्न नसके पनि देखासिखी गर्दै रोपाइँ महोत्सव गर्ने समूह बढेका छन् । सरकारी निकाय र ठूला प्रमुख दलका भ्रातृ सङ्घ-संस्थाले तामझामका साथ धान दिवस मनाइरहँदा जमिन बाँझो छाडेर विदेश जाने युवालाई कसैले सम्झेनन् । तन्नेरीहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने र जग्गा बाँझो राखेर विदेशबाट आयातीत धान–चामल उपभोगका लागि प्रेरित गर्ने सरकारले दिवसलाई औपचारिकतामै टुङ्ग्यायो ।

सरकारले ०६१ देखि असार १५ लाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मान्यता दिएर राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय दिवसका रूपमा असार १५ मनाउन थालिएको पनि दुई दशक पूरा भएको छ । जुन उद्देश्यले राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव सुरु भएको थियो, त्यो लक्ष्य पूरा भएका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर खोजीको विषय आज बनेको छ । धान खेत मासिँदै छ, धानखेती गर्नेको सङ्ख्या घट्दै छ, खेती गर्नेले मल, बिउ, विषादी, श्रमिक र सिँचाइको अभाव खेप्दै छन् । यसमा सरकारको ध्यान पुगेको छ त ? सरकार सत्ता टिकाउनमै व्यस्त छ । न उत्पादन बढाउन, न त धान उत्पादन हुने जमिन जोगाउन नै तीन तहका सरकार सक्षम भएका छन् । धान उत्पादन हुने क्षेत्र बस्तीमा परिणत भइरहेको छ । यसतर्फ सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले ध्यान नदिएर कर्मकाण्डी रूपमा वर्षको एक दिन दिवस मनाउनुको अर्थ छैन । दिवसको एक दिन ठूला–ठूला भाषण गरेर मात्र उत्पादन बढ्दैन भन्ने सरकारमा रहेकाहरूले हेक्का राख्नुपर्यो ।

मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनका रूपमा धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा अधिकांश स्थानमा रोपाइँ सुरुवात गर्ने गरेको पाइन्छ । खेतमा रोपाइँ गरी दही–चिउरा खाइने भएकाले असार १५ गतेलाई दही–चिउरा खाने दिनका रूपमा नेपालीले मनाउँदै आइरहेका छन् । नेपालमा धेरै प्रकारका अन्न उत्पादन हुन्छन् । सबै अन्नको आ–आफ्नै महत्व भए पनि धानको महत्व भने विशेष छ । धान नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड त हुँदै हो, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपमा पनि यसको विशेष महत्व छ । धानको परिकारबिना प्रायः कुनै पनि चाडपर्व तथा पूजाआजा अपूरा हुन्छन् । दुई नेपालीबीच भेट हुनासाथ भात खानुभयो भनेर सोध्ने प्रचलन कायमै छ । जनसङ्ख्या वृद्धिका अनुपातमा धान उत्पादन बढ्न सकेको छैन, तर यसको उपभोग भने निरन्तर बढिरहेको छ । विगतमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा धानभन्दा अरू अन्नका परिकार बढी प्रयोग हुन्थ्यो । हिजोआज भने हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि धानकै परिकार बढी प्रयोग हुन्छ । स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने र त्यस पैसाले चामल किन्ने क्रम ती क्षेत्रमा बढ्दो छ ।

कुनै बेला देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । यसको निर्यातबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्थ्यो । तर, अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान आठ प्रतिशत मात्र छ । धानचामल आयातबापत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन थालेको छ । आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर विदेशबाट आयातीत धान, चामल उपभोग बढ्नु भनेको दुःखद पक्ष हो । विगतमा अरू अन्न उत्पादन हुने जग्गा बाँझो रहे पनि केही फरक नपर्ने, तर धान उत्पादन हुने माटो बाँझो राखियो भने ठूलो पाप लाग्ने धार्मिक मान्यता थियो । चालू आवको ११ महिनामा रु. २१ अर्बबराबरको धानचामल आयात भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ । यस तथ्याङ्कले धानचामलमा परनिर्भरता बढिरहेको देखाउँछ ।

धान र धनलाई पर्याय मानिथ्यो । खेतीपातीतर्फ किसानमा विकर्षण बढ्दै जानुमा मुख्य दोषी भनेको सरकारको नीतिनिर्माण तहमा रहने व्यक्ति नै हुन् । नुवाकोटका थानसिंह, चौघडा, ढिकुरे, तुप्चेलगायत धान उत्पादन हुने फाँटमा अहिले बस्ती बसाउन होडबाजी भइरहेको छ । ती फाँटमा कुलाबाट सयौँ वर्षदेखि धान रोपाइँ हुँदै आएको थियो । तर, ती अहिले जीर्ण भइसकेका छन् । मर्मतका लागि राज्यले बजेट दिँदैन । राजा–राणाका शासनकालमा धानखेतीका लागि राज्यस्तरबाट धेरै लगानी गरिएको थियो । नेपालकै पानीले सिँचाइ गरेर भारतले नेपाललाई वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँबराबरको धान निर्यात गर्ने गरेको छ । तर, नेपालमा न त सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ, न मल कारखाना स्थापना गरिएको छ । जबसम्म धानमा नेपाल परनिर्भर हुन्छ, तबसम्म समृद्धि असम्भव छ ।