सङ्घ र प्रदेशका कार्यकारीले संसद् सामना गर्ने

• रामशरण प्याकुरेल

विदुर, प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच असार १७ गते आलोपालो सरकार गठन गरी देशलाई स्थिर सरकार दिने सहमति भएको छ । दुईदलीय सहमतिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार र ६ प्रदेश सरकार विस्थापित हुने निश्चितप्रायः छ । सङ्घीय सरकारमा आएको उथलपुथलसँगै सातमध्ये ६ प्रदेशमा काङ्ग्रेस–एमालेका मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चित छ । तथापि सङ्घ र प्रदेशमा अल्पमतमा परेका सरकारप्रमुख राजीनामा नदिएर संवैधानिक सुविधा प्रयोग गर्दै संसद् सामना गर्ने तयारीमा छन् ।

पछिल्लो आमनिर्वाचनले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन, जसका कारण सत्ता दाउपेचको खेल चलिरहेको छ । पछिल्लो एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट एमाले बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल असार २८ गते विश्वासको मत लिँदै छन् । यो मत लिँदै गर्दा उनी स्पष्ट छन्– त्यही दिनबाट उनको सत्तायात्रा पूर्णविराम लाग्दै छ । हिजो एमाले सरकारमा रहँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । आज माओवादी केन्द्र अल्पमतमा परिसक्दा पनि सहज सत्ता छाड्न तयार छैन । हाम्रो देशमा सत्ताको खेल जनताको जीवन परिवर्तन गर्न होइन, आफैँ सत्ताभोगका लागि भइरहेको छ । केन्द्रमा नयाँ सत्तासमीकरण बनेसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले सोमबार बाहिरिएको छ । केन्द्रमा एमाले र काङ्ग्रेसबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै एमालेबाट बागमती सरकारका पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलका पक्षमा २९ सांसद मात्र छन् । सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री दाहालकै मार्ग पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल विश्वासको मतको सामना गर्ने तयारीका लागि आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै गत चैत १९ मा विश्वासको मत लिँदा उनले जबर्जस्त बहुमत अर्थात् ५६ सांसदको समर्थन पाएका थिए । सत्तासाझेदार दलसँगको छलफलपछि विश्वासको मत लिने मिति तय गरिने उनले बताए । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिने प्रतिक्रिया दिँदै आएका उनलाई एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ०७९ पुस २५ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका जम्कट्टेलले तीनपटक विश्वासको मत लिएर सरकार चलाइरहेका थिए । उनले एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट ०७९ माघ ३ मा विश्वासको मत लिँदा एक सय पाँच सांसदको समर्थन पाएका थिए । ०७९ फागुन १० मा एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धनबाट चैत १० मा विश्वासको मत लिँदा उनले ६७ सांसदको समर्थन पाएका थिए । काङ्ग्रेसलाई छाडेर जम्कट्टेलले एमालेसँगको सत्तासमीकरण बनाएपछि एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)का समर्थनमा चैत १९ मा मुस्किलले ५६ सांसदको समर्थनसहित सरकार जोगाएका थिए । एक सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात र हानेपाका दुई सांसद छन् । बहुमतका लागि बागमती प्रदेश सभामा ५६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा दुई ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुँदा सहजै बहुमत अर्थात् ६४ सांसद हुन्छ ।

केन्द्रमा दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । उनलाई थाहा छ– विश्वासको मत लिन सकिँदैन, तैपनि उनले असार २८ गते विश्वासको मत लिन्छु भनेर सरकार छाड्न मानेका छैनन् । उनलाई साथ दिएर नयाँ राजनीतिक दलको सत्ता–तृष्णा उदेकलाग्दो भएको काङ्ग्रेस, एमालेले बताइरहेका छन् । तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेर दाहालले केही गर्न सकेनन्, अब दुई दिन बनेरचाहिँ के पो गर्लान् ? अन्य दलले अल्पमतमा पर्दा राजीनामा दिएनन् भन्दैमा दाहालले पनि त्यही कार्य दोहो¥याउनुपर्छ र ? कम्तीमा उनले इमानदारी देखाए भयो नि । अरूलाई धोकेबाज भन्ने दाहालले एकपटक आफूलाई नियाल्दा राम्रो होला । उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाहेक केही देखेनन् । अन्य दल खराब भए भने उनीचाहिँ असल बन्न किन सकेनन् ? हिजो जनतालाई देखाएको सपना किन भुले ? यसको जवाफ उनीसँग छ ? अहिले सर्वत्र यही र यस्ता टिप्पणी हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक यात्राका क्रममा कहिल्यै एक्लै हिँड्न नसक्ने पात्र हुन्– दाहाल । दशवर्षे भूमिगत सशस्त्र युद्धमा उनका दुई सारथि थिए– मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई । उनले आफूलाई सहज हुने गरी यी दुई पात्रलाई सधैँ प्रयोग गरी नै रहे । वैद्य र भट्टराई एउटै पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेता भए पनि दाहाल दुवैलाई समानान्तर तरिकाले सँगै अगाडि बढाउन असफल नै भए । कहिले वैद्यको विचार त कहिले भट्टराईको विचार प्रयोग गरेर आफू निरन्तर नेतृत्वमा रहिरहे र आफूलाई ‘जनयुद्ध’का नायकका रूपमा स्थापित गराउन सफल देखिए । ०६३ मङ्सिर ५ देखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि दाहाल प्रचण्डपथ छाडी पुराना दल काङ्ग्रेस–एमालेकै पथमा संसदीय राजनीतिमा समाहित हुँदै सुखसयल र धनार्जनमा जुटिरहे । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि पनि पार्टी एकढिक्का रहँदासम्म दाहालले वैद्य र भट्टराईलाई प्रयोग गर्न छाडेनन् । माओवादी पार्टीमा नेतृत्व दाहालको भए पनि विचार वैद्य र भट्टराईको थियो ।

पार्टी छिन्नभिन्न हुँदै जान थालेपछि माओवादी केन्द्रमा विचारको खडेरी पर्न थाल्यो । नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तालिप्सामा मात्र रमाउन थाल्यो । स्खलित हुँदै गएको पार्टीलाई कसरी बचाउने भन्नेतर्फ कहिल्यै नसोच्ने दाहालले बरु पार्टीलाई एमालेमा विलय गराए । केपी शर्मा ओली र दाहालको आ–आफ्नै अहमताका कारण तत्कालीन नेकपा लामो समयसम्म जान सफल भएन । नेकपा विभाजन भएर पुनः एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्कँदासम्म केही प्रभावशाली नेताले दाहालको साथ छाडे र ओलीलाई नै साथ दिए । त्यसपछि दाहाल झनै कमजोर भए । प्रत्येक निर्वाचनमा क्षति हुँदै गएको परिणाम र टुक्रिँदै गएको पार्टीको अवस्था देखेर उनलाई पार्टी सकियो भन्नेभन्दा पनि अब आफ्नो राजनीति सकिने दिशातिर गएकामा चिन्ता लागिरहेको छ । पार्टीको मायाले नभई आफ्नो राजनीतिलाई कसै न कसै गरी बचाइराख्न दाहालले नै गठबन्धनको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आए । उनी संसद्मा थोरै सिट भएको दलको नेता भए पनि त्यही गठबन्धनका आधारमा हालिमुहाली गरिरहे । आफूले राजनीतिमा धेरै अस्थिरता निम्त्याएको तथा काङ्ग्रेस–एमालेलाई पटक–पटक धोका दिएको महसुस गरेकै भएर हुन सक्छ, अब दाहालले उनीहरूसँग सहकार्य अन्त्य भएको बुझेका छन् । अब उनी अन्य दलसँग सहकार्य गर्न खोज्दै छन्, आफ्नै पूर्वसहकर्मीसँग एकताको हात बढाउन थालेका छन् । अरूले उचाल्दासम्म आफूलाई खोज्दै आएका आफ्ना सहयोद्धालाई दुत्कार्ने र अरूले साथ छाडेपछि आफँै साथी खोज्दै जाने उनको यो पुरानो बानीले अब उनको राजनीतिक यात्रालाई कहाँ पु¥याउला ?