घोकन्ते विद्यालाई टाढै राखौँ

  • त्रिशूली प्रवाह
  • २९ असार २०८१, शुक्रबार १२:२०

यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाले बौद्धिक जमात तरङ्गित बनेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने बलियो खुड्किलो प्रवेशिका परीक्षा नतिजाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षा प्रणालीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ । अहिले सबैले पठनपाठनमा कमजोरी रहेको बताइरहेका छन् । शिक्षासँग सरोकार राख्ने वर्ग, अभिभावक र शिक्षकले समन्वय गरेर देखिएका कमी खोतल्नुपर्छ ।
०७१ पछि एसइईको नतिजा लेटर ग्रेडिङ (अक्षराङ्क पद्धति)अनुसार हुँदै आएको थियो, यसपटक भने लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ लागू भएसँगै नतिजामा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण व्यवस्था गरियो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन नियमित नहुने तथा शिक्षक विद्यालयमा उपस्थित नहुने, हाजिर गर्ने अनि व्यक्तिगत काममा हिँड्ने, व्यापार–व्यवसाय–ठेक्कापट्टादेखि कृषि कर्ममा समय दिने, पठनपाठन शैक्षिकसत्रसम्म नसक्ने, राजनीतिलाई प्राथमिकता दिनेलगायत कारणले गर्दा एसइईको नतिजा राम्रो आएको छैन । सरकारले कुनै विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण नगर्ने नीति ल्याएको छ भन्ने भाष्य आमअभिभावकको मस्तिष्कमा जमेर बसेको छ जसलाई स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न थालिएपछि उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण अङ्कित नगरी ग्रेडिङ सार्वजनिक गरिन्थ्यो । कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीका हकमा समेत माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । ०८० मा भने निर्देशिका लागू भएसँगै नतिजामा उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विवरण लेखिएको देखियो र नतिजा ०७१ सालअघिकै अवस्थामा फर्किएको पाइयो । नेपालको संविधान भाग ३ मा मौलिक हकको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख भए पनि किन लागू भएन भन्नेमा समग्र सरकार एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको जमाना भनेको प्रविधिको हो । यो परीक्षामा अङ्कको थुप्राभन्दा पनि प्राविधिक ज्ञान र सीपले बढी अवसर पाउने समय हो, तर तदनुकूलको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । घोकन्ते प्रथा मात्र प्राथमिकतामा राखेर शिक्षामा प्रगतिको प्रयास गर्दा अहिलेको बजारमा बिक्ने किसिमको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन ।

शिक्षकलाई अभिमुखीकरण तालिम कम भएको छ । तिनमा समयको मागसँगै विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने तरिकाको कमी छ । विद्यार्थीको पढ्ने शैली परिवर्तन भएकाबारे तिनले थाहा पाएका छैनन् । बालबालिकामा अन्तर्निहित क्षमता प्रस्फुटन गराउन र शिक्षण सिकाइको दायरा फराकिलो बनाउन पाठ्यपुस्तकबाहेक विभिन्न सन्दर्भ–सामग्री प्रयोग गरिनुपर्छ । विद्यालयलाई आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने, विचार र भावनालाई स्वतन्त्रपूर्वक व्यक्त गर्ने तथा जीवनबारे आपूmले नै निर्णय गर्ने थलो बनाउने हो भन्ने थोरै विद्यार्थीले मात्रै सोचेका हुन्छन् । हरेक दिन नयाँ सन्दर्भ–सामग्री उपयोग गर्दै तिनलाई चाहिने ज्ञान, सीप र व्यवहार सिकाउन सकेमा सिकाइ दिगो र प्रभावकारी बन्छ । विद्यार्थीलाई साहित्य, खेलकुद, योगाभ्यास र शैक्षिक भ्रमणदेखि वृक्षरोपणजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराएमा शिक्षण सिकाइमा टेवा पुर्याउँछ । विद्यार्थीको रुचि, उमेरस्तर, आवश्यकता र सिकाइका समय आदि पक्षलाई ध्यान दिई विषयवस्तुप्रति उनीहरूको झुकाव ल्याउन शिक्षकको नै भूमिका रहन्छ ।

गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि २०७४ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्यक्षसहित सदस्य पनि रहने गरी गठन भएको व्यवस्थापन समिति कार्यविधिअनुसार कम्तीमा महिनाको एकपटक समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ जसलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । गुनासो पेटिकामा परेका उजुरीको सम्बोधन गरिनुपर्छ । स्थानीय तहका सम्बन्धित निकाय, सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिसँग आवश्यक समन्वय एवम् सहकार्य तथा पैरवी गर्ने तथा विद्यालयमा स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक त्यहाँ अन्य कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप हुन दिनुहुन्न । शिक्षकले विद्यार्थी बदलिएको बुझ्न र समयअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गर्न सक्नुपर्छ । समयको मागसँगै विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्ने तरिका जानियो भने परिणाम पनि अपेक्षित हुन्छ ।

वातावरणमैत्री विद्यालय बनाउन कक्षाकोठा, शौचालय, पुस्तकालय, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला हुनुपर्छ । अहिलेको शिक्षा पद्धति र नतिजा प्रकाशन व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई अघि बढ्न रोक लगाएको आभास भएको छ । विद्यार्थी माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन नसक्ने र कक्षा १० सम्म पढ्दा केही सीप पनि हातमा नहुँदा तिनको भविष्य अन्योलपूर्ण हुने अवस्था छ । ‘पढी खाँदैन भने गरिखाने’ मेसो पनि राज्यले मिलाइदिनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट सिकाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।