ओलीसँग स्थिर सरकारको अपेक्षा

• शरणउत्सुक सापकोटा

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा समृद्धि र विकासका लागि बलियो एवम् स्थिर सरकारको आवश्यकता देखिएका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा करिब दुईतिहाइका समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर फेरि प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम आइतबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओली प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएका हुन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सोमबार मन्त्रिमण्डलसमेत गठन गरिसकेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै राष्ट्रपतिले शुक्रबार साँझ नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले काङ्ग्रेस र एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनमै भए पनि ओलीले काङ्ग्रेस र एमालेको मात्रै हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । काङ्ग्रेसको ८८ र एमालेको ७९ गरेर प्रतिनिधिसभामा दुई दलको १६७ सांसद छन् । सरकार बनाउन १३८ सांसद भए पुग्छ । काङ्ग्रेस र एमालेका समर्थनमा दाबी पेस गरेसँगै आवश्यक अध्ययन गरेर राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा ७६ (२) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बिहान ११ बजे शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरिसकेका छन् । मुख्तियार भीमसेन थापादेखि गणना गर्ने हो भने नेपालको ४५औँ प्रधानमन्त्री ओली यसअघि पनि तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले चौथोपटक मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका हुन् ।

ओली पहिलोपटक ०७२ र दोस्रोपटक ०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । दोस्रो कार्यकालका बेला उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षका रूपमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री थिए । तर, पार्टीको आन्तरिक विवाद देखाउँदै दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दा उनी आलोचित भएका थिए । त्यसपछि ठूला दलको हैसियतमा ०७८ वैशाखमा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रतिनिधिसभामा आफ्ना पक्षमा मत नपुग्ने स्थिति भएपछि दोस्रोपटक ०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रयास गरेका थिए । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको दुवैपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ०७८ असार २८ गते काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने गरी परमादेश जारी गरेपछि ओली सत्ताच्युत भएका थिए । ठीक तीन वर्षपछि ०८१ असार २८ मै ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
अघिल्लो कार्यकालमा संविधान मास्न खोजेको आरोप लागेर सर्वोच्च अदालतबाट सत्ताच्युत ओली यसपटक त्यही संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सफल भए । प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलगायत कारण विवादमा परेर आलोचित ओलीका सामु पछिल्लो कार्यकालमा विगतको विवाद बिर्साउने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारका अगाडि आन्तरिक राजनीति, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानदेखि छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नेसम्मका चुनौती छन् । आर्थिक मन्दी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारण नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्नुपर्ने दायित्व नयाँ सरकारलाई छ । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल काङ्ग्रेससँगको सहकार्य चुनौतीपूर्ण भएकाले यस विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दलका नेता ओलीलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सहयोगी पक्ष भनेको संसदीय अङ्कगणित हो । काङ्ग्रेससहितका दलहरूको समर्थनमा दुईतिहाइ मत छ, यसका बलमा नयाँ सरकारलाई सबै क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सक्ने अवसर छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने अध्यक्ष ओली यसअघि तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । ०७१ साउन १ गते सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित ओली स्पष्ट अडान राख्ने र दृष्टिकोणमा अडिग रहने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । ०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धनबाट त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त ओली र पछिल्लो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामक ठूलो राजनीतिक दल गठन (२०७५ जेठ ३) भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइको ओली नेतृत्वको सो दलभित्र उनकै हठले दुई–दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटनमा परी सर्वाेच्च अदालतमा परेको उजुरीले ब्युँतिए पनि विशाल पार्टी भने तीन चिरामा विभक्त भयो । त्यसको ‘श्रेय’ उनै ओलीलाई गएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग थियो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्दै विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई अदालतले परमादेशबाट ब्युँत्याइदिएपछि काङ्ग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एमालेको असन्तुष्ट समूह, जसपा, राजमोको सहभागितामा सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारलाई ओलीले जनादेश होइन परमादेशबाट बनेको भनी आलोचना गर्दै आफ्नो कदमलाई सही भनी दोहो¥याइरहे । प्रतिनिधिसभामा परेको असरले प्रदेश सरकारहरू पनि अस्थिर हुनाका साथै आर्थिक मन्दीले मुलुकलाई पछि घचेट्यो ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताएपछि ०७९ मा भएको निर्वाचन, जसमा नेका–माके–जसपा–एस–राजमोको गठबन्धन थियो, कसैको पनि बहुमत आएन, ठूलो दल काङ्ग्रेस भयो । काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रको सरकार बन्नै लागेका बेलामा एमालेले दाहाललाई चारो फ्याँक्यो र उनी प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचनमा गठबन्धन एउटासँग, तर सरकार अर्काे गठबन्धनबाट हुनु अमिल्दो र प्राकृतिक थिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सायद दक्षिणको दबाबले काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेललाई समर्थन गरी जिताएपछि एमाले–माके गठबन्धन करिब साढे दुई महिनामा टुटी काङ्ग्रेस–माके सरकार बन्यो । सो सरकारलाई पनि करिब एक वर्षमा छिन्नभिन्न बनाई दाहालकै नेतृत्वमा आफ्नो दल सम्मिलित सरकार बनाउन ओली सफल भए । नयाँ सरकार बनेको करिब चार महिनामै अहिले संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थिरताका नाममा काङ्ग्रेस–एमाले नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बनेको छ जसमा माके, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, राजमो र नेमकिपाबाहेक अन्य सबै दलको समर्थन छ ।

संविधान संशोधनजस्तो कठिन काम गर्न तथाकथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले कसरी काम गर्ला हेर्न बाँकी नै छ । यसमा चुच्चे नक्सा जारी गर्न भएजस्तो एकसूत्रीय बुँदा मात्र हुने छैन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायपालिकासम्बन्धी विषय पनि पर्नेछन् । मधेसकेन्द्रित दलका छुट्टै माग होलान् । राप्रपालगायत विभिन्न समूहले हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको बुँदा समेट्न खोज्लान् । यी सबैलाई समेट्न सके ओली सरकारले वाहवाही पाउने नै छ । नसके बाँकी अवधिका लागि देउवाले प्रयास गर्नुपर्ने छ । पेन्डोराको बाकस खोलिसकेपछि स्थिति सम्हालिन गाह्रो पर्ने नै छ । स्थिति अशान्त भएमा फेरि पनि ओली वा देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न बेर छैन । अथवा संशोधन भइहाले पनि नयाँ ताजा जनादेश लिन काङ्ग्रेस–एमाले सरकार नलाग्ला भन्न सकिँदैन ।