विदुर । मुलुकको विकासका लागि बजेट अभाव भइरहेको अवस्थामा नुवाकोटका पालिका सरकारहरू प्रदेश र सङ्घबाट विनियोजित बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । जिल्लाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये खर्च गर्न नसक्दा झन्डै साढे ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । गत आव ०८०/८१ मा प्राप्त बजेटमध्ये रु. ४५ करोड ४१ लाख १३ हजार सात सय ६२ फिर्ता भएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटका अनुसार सङ्घबाट प्राप्त रु. दुई अर्ब ९० करोड ४९ लाख २१ हजार र प्रदेशबाट रु. ६४ करोड ९० लाख ६२ हजार गरी प्राप्त कुल रु. तीन अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ८३ हजारमध्ये रु. तीन अर्ब नौ करोड ९८ लाख ६९ हजार दुई सय ३८ मात्र खर्च हुँदा उक्त रकम फिर्ता भएको जनाइएको छ । प्रदेशतर्फको वित्तीय हस्तान्तरण (ससर्त समपूरक र विशेष अनुदान) र सङ्घतर्फको वित्तीय हस्तान्तरण (ससर्त समपूरक र विशेष अनुदान) गरी जिल्लाका १२ पालिकाले विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घतर्फको ८८.५७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फको ८१.२० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेका छन् ।
सङ्घतर्फको वित्तीय हस्तान्तरण भएको विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी गत आव ०८०/८१ मा विदुर नगरपालिकाले खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेको छ । विदुरले रु. ४८ करोड २९ लाख चार हजारमध्ये खर्च गर्न नसकी रु. चार करोड ४२ लाख ७८ हजार सात सय ७२ फिर्ता गरेको हो । विदुरले गत वर्ष रु. ४३ करोड ६० लाख १५ हजार दुई सय २७ खर्च गरेको थियो । गत वर्ष सङ्घबाट प्राप्त बजेटमध्ये सबैभन्दा कम फिर्ता गर्नेमा म्यागङ गाउँपालिका छ । म्यागङले प्राप्त रु. १८ करोड ७३ लाख ५५ हजार बजेटमध्ये रु. १७ करोड ४८ लाख ५२ हजार नौ सय २० खर्च हुँदा रु. एक करोड २५ लाख दुई हजार ८० फिर्ता गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सबै पालिकालाई प्राप्त ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी फिर्ता गरेको छ । दुप्चेश्वरलाई रु. पाँच करोड ९५ लाख ५४ हजार विनियोजित बजेटमध्ये रु. चार करोड ८७ लाख ४ हजार पाँच सय १६ खर्च हुँदा रु. एक करोड ८६ लाख ७९ हजार चार सय ८४ फिर्ता भएको छ । प्रदेशलाई सबैभन्दा कम लिखु गाउँपालिकाले गत वर्ष बजेट फिर्ता गरेको छ । लिखुले प्राप्त बजेट रु. ४३ करोड ३८ लाख ६ हजारमध्ये रु. ३८ करोड ८० लाख ६ हजार चार सय सात खर्च गरेर रु. ४५ लाख ७९ हजार पाँच सय ९३ फिर्ता गरेको छ ।
ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुने बजेट सर्तसहित आउने भएकाले सबै रकम खर्च हुन नसकेको दुप्चेश्वरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रिजालले बताए । उनले भने, ‘शीर्षक छुट्याएर बजेट दिइएको हुन्छ, त्यसैले सोही शीर्षकमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ठेक्का प्र्रक्रियाबाट योजना निर्माण गर्दा घटाघटीमा ठेक्का गर्नुपर्ने र निर्धारित बजेट बाँकी रहने भएकाले यस्तो बचेको बजेट फेरि खर्च गर्न नमिल्ने हुँदा फिर्ता जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
