चीनले मल कारखाना खोल्न सघाउने लगानी स्वीकृत हुनासाथ काम थाल्ने

काठमाडौंँ । नेपालमा एक वर्षमा करिब रू ४० अर्बको रासायनिक मल खरिद हुने र सरकारले रू ३० अर्ब अनुदान दिने गरे पनि कृषि बाली लगाउने बेला सधैंँ मल हाहाकार हुने गरेको छ । नेपालमा रासायनिक मल, कारखाना खोल्नेबारे चार दशकदेखि छलफल हुने गरेको भए पनि हालसम्म पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । सरकारमा जो आए पनि मलको सहजीकरण गर्ने, सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा सुन्दा सुन्दा कृषक वाक्कदिक्क हुँदै पत्याउन छाडेका छन् । मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव हरेक वर्ष बजेटको नीति र कार्यक्रममा आउने गरेको छ । तर अहिलेसम्म रासायनिक मलको कारखाना स्थापनाको ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । अहिले फेरी मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नयाँ सत्ता समीकरणबाट बनेको सरकारलाई विश्वास गर्दै चीन सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा सघाउने बताएको छ । नेपाल–चीनबिच चर्चामा रहेको बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत मल कारखाना स्थापना गर्न चीनले सहयोग गर्न खोजेको छ ।

आगामी एक वर्षभित्र कारखाना स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण काम पूरा गर्न चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन सोङले मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँगको भेटघाटमा गत शनिबार बताएका हुन् । सो छलफलमा चिनियाँ राजदूत छेनले लगानी बोर्डले कारखाना स्थापनासम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेबित्तिकै काम थालिने जनाए । “नेपालमा प्रचुर मात्रामा उपलब्ध बिजुली र पानीको भरपूर उपयोग गरेर मल कारखाना सञ्चालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ”, चीन सरकारले सधैँ नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै उनले भने । नेपाल–चीन अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली हाल नेपालमा रहेको जानकारी दिँदै उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा योगदान गर्ने चिनियाँ चाहना व्यक्त गरे । जलविद्युत्को विकासबाट नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार फलदायी हुने उनले बताए । अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सघाउन चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चिनियाँ राजदूतले हालै सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो बैठकले नेपालसहित विश्वका अन्य मुलुकलाई रोजगारीका निम्ति आफ्नो श्रमबजार खुला गरेको जानकारी दिए । चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने नेपाली विद्यार्थीलाई त्यहीँ अन्तरङ्ग प्रशिक्षणको व्यवस्थाका साथ रोजगारीका अवसर पनि उपलब्ध हुने उनले बताए । सिपिसीको तेस्रो बैठकपछि चीनमा लगानीका अवसर पहिल्याउन उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल चीन भ्रमणमा रहेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति सी चीन फिङका अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले तिन सयभन्दा बढी कानुनी सुधारका घोषणा गरेको जानकारी दिँदै राजदूत छेनले चीनले नेपालको विकासका निम्ति द्विपक्षीय सहायता बढाउने बताए । “हामी नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न चाहन्छौंँ, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जलविद्युत् उत्पादनबाट त्यो सम्भव छ”, नेपालमा उत्पादित बिजुली चिनियाँ बजारमा खपत गर्न सकिने जनाउँदै उनले भने । चीनले घोषणा गरेका सुधारबाट चीन र नेपालबिचको साझेदारी अझ घनीभूत हुने तथा चीनले हासिल गरेको विकासको प्रतिफल नेपालले पनि उपभोग गर्न पाउने विचार राजदूत छेनले व्यक्त गरे । देशको चौतर्फी विकासलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीले केन्द्रमा राखेर काम गर्न जरूरी भएको आफ्नो विश्लेषण सुनाउँदै उनले अबको पाँच वर्षमा नेपालले विकासको गति लिनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । परिश्रमी नेपाली जनताको विकासप्रतिको चाहना पूरा गर्न नेपालको नेतृत्व सफल हुने उनले बताए । चिनियाँ पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य नेपालमा पर्यटनका पूर्वाधार अपर्याप्त भएकाले अधिकभन्दा अधिक पर्यटकीय संरचना निर्माणमा चिनियाँ राजदूतले जोड दिए । उनले प्रविधि हस्तान्तरणका साथै अन्य प्रविधि सहायता विस्तार गर्न चीन तयार रहेको बताए । एक फरक प्रसङ्गमा उनले विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति सीले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा आबद्ध सबै राष्ट्रको हित हुने र त्यसप्रति विमति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताउँदै केही प्राविधिक काम पूरा नहुँदा नेपालसँग बिआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुन नसकेको स्पष्ट पारे । उनले केही समयभित्रै नेपाल–चीनबिच बिआरआई साझेदारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने पनि बताए ।

बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्न, बजारलाई जोड्न तथा पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन गर्न एवं विश्वव्यापी रूपमा स्रोतसाधनको अभाव रहेका परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको तर्क छ । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडक, बन्दरगाह, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत बिआरआईले समेटेका क्षेत्र नेपाल मात्र होइन सबैका निम्ति लाभदायक रहेकोे उनको कथन छ ।
(((